अटल प्रोग्रेस-वे का रास्ता 3 बार बदला, फिर भी किसानों की जमीन पर संकट, बोले- जान दे देंगे, जमीन नहीं
Ratan Kumar Mishra | Updated:
अटल प्रोग्रेस-वे की नई डीपीआर में उपजाऊ जमीन से सड़क निकालने के प्रस्ताव का किसान संगठन विरोध कर रहे हैं।
चंबल के जिन खेतों से किसान अपने परिवार का पेट पालते हैं, अब उन्हीं खेतों से अटल प्रोग्रेस-वे निकालने की तैयारी का विरोध हो रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार ने तीन बार परियोजना की योजना में बदलाव किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी अब भी दूर नहीं हुई। वे चाहते हैं कि सड़क चंबल के बीहड़ों से निकाली जाए, ताकि उनकी उपजाऊ जमीन बच सके।
मगर नई डीपीआर में भी सड़क किसानों की समतल और बहुफसली जमीन से निकालने का प्रस्ताव होने का आरोप है।
नई योजना में कोटा (राजस्थान) की जगह सवाई माधोपुर से दिल्ली-मुंबई हाईवे तक सड़क जोड़ने का प्रस्ताव है। इससे अटल प्रोग्रेस-वे की लंबाई करीब 35 से 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। किसानों का कहना है कि सड़क छोटी जरूर हो रही है, लेकिन इससे उनकी जमीन बचने वाली नहीं है। इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश किसान सभा और अटल प्रोग्रेस-वे संघर्ष समिति ने फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने पहले बीहड़ों से सड़क निकालने का भरोसा दिया था। विधानसभा में भी इसकी जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद नई डीपीआर में किसानों की मांग को नजरअंदाज किया गया है।
किसान नेताओं के मुताबिक, अटल प्रोग्रेस-वे को लेकर विवाद नया नहीं है। इसकी शुरुआत तब हुई, जब सड़क के लिए किसानों की खेती वाली जमीन लेने की बात सामने आई। 28 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आपत्तियों को देखते हुए परियोजना पर रोक लगाई थी। उन्होंने छोटे और सीमांत किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए दोबारा सर्वे कराने के निर्देश दिए थे।
इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भिंड, मुरैना और श्योपुर के कलेक्टरों को आदेश दिए गए थे। हालांकि, किसान नेताओं का आरोप है कि इन निर्देशों पर ठीक से अमल नहीं हुआ। इसके बाद 3 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें अटल प्रोग्रेस-वे को किसानों की समतल जमीन के बजाय चंबल के बीहड़ों से निकालने का निर्णय लिया गया। 22 अप्रैल 2026 को विधानसभा में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भी दस्तावेजों के साथ इस फैसले की जानकारी दी। इससे किसानों को उम्मीद थी कि अब उनके खेत सड़क के लिए नहीं लिए जाएंगे।
किसानों के मुताबिक, सरकार के फैसले के बाद भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। एनएचएआई के परियोजना निदेशक भरत सिंह भुइया ने मुरैना, सबलगढ़, श्योपुर और भिंड के अधिकारियों को भू-अर्जन के लिए परिपत्र जारी किया। इसमें फिर किसानों की समतल जमीन से सड़क निकालने का प्रस्ताव सामने आया। इसका विरोध होने पर डीपीआर दिल्ली से वापस मंगाई गई। किसानों को भरोसा दिलाया गया कि उनकी मांग के अनुसार कार्रवाई होगी।
अब नई DPR (Detailed Project Report) आने के बाद किसान फिर नाराज हैं। उनका आरोप है कि इसमें सड़क को बीहड़ों से निकालने के लिए रास्ते में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ परियोजना की लंबाई कम की गई है। अब कोटा की जगह सवाई माधोपुर से दिल्ली-मुंबई हाईवे तक कनेक्टिविटी देने का प्रस्ताव रखा गया है। किसान नेताओं का सवाल है कि जब मुख्यमंत्री की बैठक में बीहड़ों से सड़क निकालने का फैसला हो चुका है और विधानसभा में भी इसकी जानकारी दी गई, तो फिर पुराने रास्ते पर ही सड़क बनाने की तैयारी क्यों हो रही है?
चंबल क्षेत्र के किसानों की सबसे बड़ी चिंता अपनी खेती की जमीन है। उनका कहना है कि इलाके में खेती लायक समतल जमीन पहले से ही सीमित है। इसी जमीन पर वे सालभर अलग-अलग फसलें उगाते हैं और परिवार का खर्च चलाते हैं। अगर यही जमीन सड़क के लिए ले ली गई, तो किसानों की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए वे सड़क को बीहड़ों से निकालने की मांग कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी और अटल प्रोग्रेस-वे संघर्ष समिति के अध्यक्ष राकेश शुक्ला का कहना है कि किसानों की मांग नई नहीं है। सरकार को पहले दिए गए आश्वासनों पर अमल करना चाहिए। किसान नेताओं ने इसे किसानों के साथ छलावा और जनता का अपमान बताया है। उनका कहना है कि विधानसभा में दी गई जानकारी के बाद भी सड़क का Alignment नहीं बदलना गंभीर सवाल खड़े करता है।
किसानों की नाराजगी सिर्फ सड़क के रास्ते को लेकर नहीं है। मुआवजे को लेकर भी स्थिति साफ नहीं होने का आरोप लगाया गया है। किसान नेताओं के मुताबिक, सरकार ने जमीन के बाजार मूल्य से चार गुना मुआवजा देने की घोषणा की थी। लेकिन अब तक इसका स्पष्ट लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। किसानों का कहना है कि केवल घोषणा से उन्हें भरोसा नहीं मिल सकता। जब तक सरकार लिखित आदेश जारी नहीं करेगी, तब तक यह तय नहीं होगा कि जमीन जाने पर उन्हें कितना पैसा मिलेगा। वे चाहते हैं कि सरकार मुआवजे की पूरी व्यवस्था साफ करे, ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो।
किसान नेताओं ने सड़क की चौड़ाई और भविष्य की योजना पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि फिलहाल अटल प्रोग्रेस-वे को फोरलेन परियोजना बताया जा रहा है, लेकिन आगे इसे सिक्सलेन और एटलेन तक बढ़ाने की योजना हो सकती है। इसके अलावा किसानों का दावा है कि नई डीपीआर में सड़क के दोनों ओर एक-एक किलोमीटर तक जमीन लेकर Industrial Corridor बनाने का प्रावधान भी शामिल है।
यानी किसानों को डर है कि केवल सड़क बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य में उद्योग लगाने और सड़क चौड़ी करने के लिए भी बड़ी मात्रा में कृषि भूमि ली जा सकती है। किसान नेताओं ने मांग की है कि सरकार डीपीआर में सड़क के भविष्य में चौड़ीकरण और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े सभी प्रावधान स्पष्ट करे।
नई डीपीआर में किसानों की मांग के मुताबिक रास्ता नहीं बदले जाने से किसान संगठन फिर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश किसान सभा और अटल प्रोग्रेस-वे संघर्ष समिति ने तय किया है कि जल्द ही मुरैना कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा। इसमें सड़क को चंबल के बीहड़ों से निकालने, उपजाऊ जमीन बचाने, चार गुना मुआवजे का लिखित आदेश जारी करने और भविष्य में जमीन अधिग्रहण से जुड़े प्रावधान साफ करने की मांग की जाएगी। किसान नेताओं का कहना है कि अगर इसके बाद भी सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, तो विधानसभा पर आंदोलन किया जाएगा।
किसान नेताओं का कहना है कि वे अपनी उपजाऊ जमीन बचाने की लड़ाई जारी रखेंगे। उनकी मांग है कि सरकार अपने पुराने फैसले के मुताबिक अटल प्रोग्रेस-वे का रास्ता चंबल के बीहड़ों से तय करे। किसानों ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उनका नारा है। जान देंगे, पर जमीन नहीं देंगे।
इस विरोध में मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी, संघर्ष समिति अध्यक्ष राकेश शुक्ला के साथ भानसिंह जादौन, रामप्रकाश जादौन, अवधेश जादौन, मुकुट बिहारी शर्मा, बीरबल धाकड़, दिनेश सिकरवार, हरिनंदन रावत और वासुदेव जाटव सहित अन्य किसान नेता शामिल हैं। अब सवाल यह है कि सरकार किसानों की मांग के अनुसार सड़क का रास्ता बदलेगी या फिर जमीन अधिग्रहण को लेकर चंबल में एक बार फिर बड़ा आंदोलन खड़ा होगा?
दिल्ली-मुंबई हाईवे तक सड़क जोड़ने का प्रस्ताव
बीहड़ों से सड़क निकालने का फैसला किया
इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भिंड, मुरैना और श्योपुर के कलेक्टरों को आदेश दिए गए थे। हालांकि, किसान नेताओं का आरोप है कि इन निर्देशों पर ठीक से अमल नहीं हुआ। इसके बाद 3 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें अटल प्रोग्रेस-वे को किसानों की समतल जमीन के बजाय चंबल के बीहड़ों से निकालने का निर्णय लिया गया। 22 अप्रैल 2026 को विधानसभा में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भी दस्तावेजों के साथ इस फैसले की जानकारी दी। इससे किसानों को उम्मीद थी कि अब उनके खेत सड़क के लिए नहीं लिए जाएंगे।
नई डीपीआर आई तो फिर वही पुराना रास्ता
अब नई DPR (Detailed Project Report) आने के बाद किसान फिर नाराज हैं। उनका आरोप है कि इसमें सड़क को बीहड़ों से निकालने के लिए रास्ते में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ परियोजना की लंबाई कम की गई है। अब कोटा की जगह सवाई माधोपुर से दिल्ली-मुंबई हाईवे तक कनेक्टिविटी देने का प्रस्ताव रखा गया है। किसान नेताओं का सवाल है कि जब मुख्यमंत्री की बैठक में बीहड़ों से सड़क निकालने का फैसला हो चुका है और विधानसभा में भी इसकी जानकारी दी गई, तो फिर पुराने रास्ते पर ही सड़क बनाने की तैयारी क्यों हो रही है?
किसानों की चिंता- सड़क बनी तो खेती के लिए जमीन कहां बचेगी?
मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी और अटल प्रोग्रेस-वे संघर्ष समिति के अध्यक्ष राकेश शुक्ला का कहना है कि किसानों की मांग नई नहीं है। सरकार को पहले दिए गए आश्वासनों पर अमल करना चाहिए। किसान नेताओं ने इसे किसानों के साथ छलावा और जनता का अपमान बताया है। उनका कहना है कि विधानसभा में दी गई जानकारी के बाद भी सड़क का Alignment नहीं बदलना गंभीर सवाल खड़े करता है।
चार गुना मुआवजे का वादा, लेकिन लिखित आदेश नहीं मिला
किसानों को डर- आगे सिक्सलेन और एटलेन बनेगा
यानी किसानों को डर है कि केवल सड़क बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य में उद्योग लगाने और सड़क चौड़ी करने के लिए भी बड़ी मात्रा में कृषि भूमि ली जा सकती है। किसान नेताओं ने मांग की है कि सरकार डीपीआर में सड़क के भविष्य में चौड़ीकरण और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े सभी प्रावधान स्पष्ट करे।
पहले कलेक्टर को देंगे ज्ञापन, फिर विधानसभा तक आंदोलन
सड़क बनाओ, लेकिन हमारी रोजी-रोटी मत छीनो
इस विरोध में मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी, संघर्ष समिति अध्यक्ष राकेश शुक्ला के साथ भानसिंह जादौन, रामप्रकाश जादौन, अवधेश जादौन, मुकुट बिहारी शर्मा, बीरबल धाकड़, दिनेश सिकरवार, हरिनंदन रावत और वासुदेव जाटव सहित अन्य किसान नेता शामिल हैं। अब सवाल यह है कि सरकार किसानों की मांग के अनुसार सड़क का रास्ता बदलेगी या फिर जमीन अधिग्रहण को लेकर चंबल में एक बार फिर बड़ा आंदोलन खड़ा होगा?
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