प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के चयनितों को नियुक्ति नहीं
48 दिन से सड़क पर अभ्यर्थी, अब विधानसभा में गूंजेगी आवाज, शिक्षक भर्ती पर सरकार से जवाब तलब
Atul Dwivedi | Updated:
MP विधानसभा शीतकालीन सत्र में शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा उठ सकता है।
मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होने वाला है। हर सत्र की तरह इस सत्र के भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष भी पूरी कमर कस कर बैठा है। खासकर स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। विभाग में हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सरकार का सिरदर्द बन सकती है।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शिक्षकों के खाली पदों और अटकी भर्ती को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलने पर सरकार से जवाब मांगा है। यह सवाल उन 147 अभ्यर्थियों के लिए भी अहम है, जिनकी नियुक्ति पात्रता विवाद में फंसी हुई है।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा में अतारांकित प्रश्न लगाया है। उन्होंने स्कूल शिक्षा मंत्री से पूछा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्राचार्यों के कितने पद खाली हैं? स्वीकृत पदों के मुकाबले कितने शिक्षक काम कर रहे हैं? क्या रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है? सिंघार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने पूछा है कि दस्तावेज सत्यापन के बाद भी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही? जबकि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 और 2025 के अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है। उन्होंने यह भी जानना चाहा है कि लंबित नियुक्तियों का निराकरण कब तक होगा? स्कूल शिक्षा विभाग को 30 नवंबर तक जवाब तैयार करना है। विधानसभा में 9 दिसंबर को इस सवाल का लिखित जवाब सामने आ सकता है।
प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 की भर्ती में सबसे बड़ा विवाद डीएलएड की पात्रता को लेकर है। विभाग का तर्क है कि अभ्यर्थियों के पास विज्ञापन की अंतिम तारीख तक डीएलएड की डिग्री होना जरूरी था। इसी आधार पर उन उम्मीदवारों की नियुक्ति रोक दी गई, जिनकी डिग्री विज्ञापन की अंतिम तारीख के बाद पूरी हुई। दूसरी तरफ अभ्यर्थी विभाग के इस तर्क को गलत बता रहे हैं। उनका दावा है कि भर्ती विज्ञापन में ऐसी कोई स्पष्ट शर्त नहीं थी। इसके बावजूद चयन और दस्तावेज सत्यापन के बाद उनकी नियुक्ति रोक दी गई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि क्लॉज-49 और डीएलएड की पात्रता को लेकर विभाग के रुख ने उनका भविष्य अधर में लटका दिया है। उनका सवाल है कि जब मेरिट और पात्रता के आधार पर चयन हो चुका है, तो नियुक्ति क्यों रोकी गई? और आखिर यह इंतजार कब खत्म होगा?
नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर करीब 48 दिनों से उनका आंदोलन जारी है। अभ्यर्थियों की मांग साफ है, चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति दी जाए। वे विभाग से जल्द और स्पष्ट फैसला चाहते हैं। करीब तीन महीने से यह विवाद चल रहा है। लेकिन अब तक समाधान नहीं निकल सका है। इस बीच मामला विधानसभा तक पहुंच गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने इस मामले को विवादित माना है। विभाग ने नियुक्ति और पात्रता से जुड़े सवालों पर महाधिवक्ता से कानूनी अभिमत मांगा है। अब 147 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का फैसला इसी राय के आधार पर होने की बात कही जा रही है। यानी कानूनी राय नियुक्ति के पक्ष में आती है, तो अभ्यर्थियों को राहत मिलने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन राय विपरीत आई, तो विभाग अपने पुराने फैसले पर कायम रह सकता है। यही वजह है कि अभ्यर्थियों की नजर अब महाधिवक्ता की राय और विधानसभा में सरकार के जवाब पर टिकी है।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जुलाई 2025 में जारी हुआ था। कुल 13 हजार 89 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। इनमें करीब 10 हजार 150 पद स्कूल शिक्षा विभाग के लिए निर्धारित थे। लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही विवाद सामने आते रहे। कभी विशेष शिक्षकों की भर्ती को लेकर सवाल उठे, तो कभी पदों की संख्या पर विवाद हुआ। अब डीएलएड की पात्रता और क्लॉज-49 को लेकर नया विवाद खड़ा है। इसका सीधा असर 147 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर पड़ा है।
अब यह मामला सिर्फ विभाग और अभ्यर्थियों के बीच का विवाद नहीं रह गया है। नेता प्रतिपक्ष के सवाल ने इसे विधानसभा तक पहुंचा दिया है। सरकार को साफ करना होगा कि दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्तियां क्यों रोकी गईं। विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की? महाधिवक्ता की राय कब तक आएगी? और प्रभावित अभ्यर्थियों को अंतिम फैसला कब मिलेगा?
उमंग सिंघार ने सरकार से पूछे ये सवाल
147 अभ्यर्थियों की नियुक्ति क्यों अटकी?
48 दिनों से आंदोलन, फिर भी नहीं निकला समाधान
महाधिवक्ता की राय पर टिका 147 अभ्यर्थियों का भविष्य
13,089 पदों पर निकली थी भर्ती, शुरुआत से ही विवाद
अब विधानसभा में सरकार को देना होगा जवाब
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