MP बनेगा टेलीकॉम हब! ₹3611 करोड़ से लगेंगी फैक्ट्रियां, 15 हजार से ज्यादा युवाओं को नौकरी

Sandeep Kumar | Updated:
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भोपाल में हुई इन्वेस्टर मीट में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले चरण के लिए 3,611 करोड़ रुपए के निवेश की जानकारी दी गई।
भोपाल में हुई इन्वेस्टर मीट में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले चरण के लिए 3,611 करोड़ रुपए के निवेश की जानकारी दी गई।

मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलने वाले हैं। अब मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट चलाने में काम आने वाले उपकरण प्रदेश में ही बनाए जाएंगे। इसके लिए बड़ी फैक्ट्रियां लगाने की तैयारी है। पहले चरण में 3,611 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे 15,259 युवाओं को सीधे नौकरियां मिलने की उम्मीद है। यानी प्रदेश के युवाओं को अपने ही राज्य में काम करने के नए मौके मिलेंगे।

भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में हुई टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इन्वेस्टर मीट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान 25 निवेशकों को लेटर ऑफ इंटेंट दिए गए। दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ जमीन को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।

सिंधिया बोले- 4G में पीछे थे, 5G में बराबरी की

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में देश के दूरसंचार क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। पहले भारत 4G तकनीक में दुनिया से पीछे था। 5G में दूसरे देशों के साथ कदम मिलाया और अब 2030 तक 6G में दुनिया का नेतृत्व करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि 2028-29 तक 6G तकनीक के मानक तय हो जाएंगे। भारत अभी से इसके पेटेंट हासिल कर रहा है। सिंधिया के मुताबिक, देश में ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वालों की संख्या 6 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ के पार पहुंच गई है। भारत ने सिर्फ 21 महीने में दुनिया का सबसे तेज 5G Rollout किया और 50 करोड़ उपभोक्ताओं को इससे जोड़ा।

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मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर निगम एक तरफ 2166.27 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट पेश कर रहा है। दूसरी तरफ शहर में आयोजित मिनी कुंभ की सफाई करने वाली फर्म को छह साल बाद भी उसके काम का भुगतान नहीं मिल पाया है। मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। खास बात यह है कि निगम ने फर्म का काम पूरा करने की बात स्वीकार कर ली है।
मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर निगम एक तरफ 2166.27 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट पेश कर रहा है। दूसरी तरफ शहर में आयोजित मिनी कुंभ की सफाई करने वाली फर्म को छह साल बाद भी उसके काम का भुगतान नहीं मिल पाया है। मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। खास बात यह है कि निगम ने फर्म का काम पूरा करने की बात स्वीकार कर ली है।

पहले 270 में मिलता था 1GB डेटा, अब सिर्फ 8.50 में

सिंधिया ने कहा कि भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करना पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो गया है। पहले एक जीबी डेटा के लिए 270 रुपए खर्च करने पड़ते थे। अब यही डेटा सिर्फ 8.50 रुपए में मिल रहा है। उन्होंने बताया कि यह कीमत करीब 11 सेंट है, जो वैश्विक मानक का महज 5 प्रतिशत है। सिंधिया ने कहा कि भारत को अब सिर्फ सेवाएं देने वाला देश नहीं, बल्कि खुद सामान बनाने वाला देश बनाना है।

इसके लिए Service Nation से Product Nation बनने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने ग्वालियर की 150 साल पुरानी औद्योगिक विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि यहां बनने वाले टेलीकॉम उपकरण विदेशों में भी भेजे जाएंगे। इसके साथ ही ग्वालियर और जबलपुर के बीएसएनएल संस्थानों में नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। इनमें युवाओं को आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग देकर उद्योगों के लिए तैयार किया जाएगा।

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MP BJP के भीतर चल रही संगठनात्मक सुस्ती को दूर करने के लिए पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश संगठन ने उन सभी नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज कर दिया है जो या तो विवादों की वजह से अटकी हुई थीं या फिर जिलों में लंबे समय से खाली पड़ी थीं।
MP BJP के भीतर चल रही संगठनात्मक सुस्ती को दूर करने के लिए पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश संगठन ने उन सभी नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज कर दिया है जो या तो विवादों की वजह से अटकी हुई थीं या फिर जिलों में लंबे समय से खाली पड़ी थीं।

सीएम बोले- MP का मतलब मोर प्रॉफिट और मेगा प्रोजेक्ट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश उद्योग लगाने के लिए बेहतर जगह बन रहा है। उन्होंने कहा कि MP का मतलब अब मोर प्रॉफिट और मेगा प्रोजेक्ट भी है। सीएम ने बताया कि 13 दिसंबर को उनकी सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं। अब तक के 1,000 दिनों के कार्यकाल में 432 दिन उद्योगों और निवेश से जुड़े कामों में लगाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि जुलाई में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए एमओयू हुआ था। इसके बाद सिर्फ चार महीने में पहले चरण का काम पूरा कर लिया गया। अब दूसरे चरण को भी मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, उद्योग लगाने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सरकार ने 2,700 से ज्यादा नियमों की जटिलताएं दूर की हैं। इसके अलावा 925 गैरजरूरी कानून खत्म किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ 11 प्रतिशत से ज्यादा और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है।

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मध्यप्रदेश भाजपा ने दिसंबर के लिए संगठन को मजबूत करने की बड़ी तैयारी कर ली है। अब पार्टी के नेता सिर्फ बैठकों में कामकाज की जानकारी नहीं लेंगे, बल्कि विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जमीनी स्थिति भी देखेंगे। इसके लिए 1 से 25 दिसंबर तक प्रदेश की हर विधानसभा में विशेष 'सेवा दूत' अभियान चलाया जाएगा।
मध्यप्रदेश भाजपा ने दिसंबर के लिए संगठन को मजबूत करने की बड़ी तैयारी कर ली है। अब पार्टी के नेता सिर्फ बैठकों में कामकाज की जानकारी नहीं लेंगे, बल्कि विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जमीनी स्थिति भी देखेंगे। इसके लिए 1 से 25 दिसंबर तक प्रदेश की हर विधानसभा में विशेष 'सेवा दूत' अभियान चलाया जाएगा।

फैक्ट्री लगाने के लिए 1 प्रति वर्गफीट जमीन

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण और छिंदवाड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट में उद्योग लगाने वाली कंपनियों को विशेष छूट दी जा रही है। इसके तहत एक रुपए प्रति वर्गफीट की दर से जमीन और एक रुपए में लीज पट्टा दिया जाएगा। कंपनियों को प्रति श्रमिक हर महीने 5,000 रुपए की सहायता भी मिलेगी। इसके अलावा पांच साल तक बिजली पर दो रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि कोई कंपनी इससे बेहतर निवेश प्रस्ताव लेकर आती है, तो हर 15 दिन में कैबिनेट कमेटी की बैठक कर उसे मंजूरी दी जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सिर्फ बड़ी कंपनियों को ही नहीं, छोटे उद्योगों को भी बराबर महत्व देगी। औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के रहने के लिए आवास और स्टार होटल बनाने की सुविधा भी दी जाएगी।

भोपाल-इंदौर से विदेशों के लिए सीधी उड़ानें

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ती सुविधाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि नई एविएशन पॉलिसी के तहत भोपाल और इंदौर से अबू धाबी और शारजाह के लिए सीधी उड़ानें शुरू हुई हैं। वहीं, मंदसौर में 2,000 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। सीएम के मुताबिक, ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा करने में आमतौर पर 8 से 14 साल लगते हैं, लेकिन इसे सिर्फ ढाई साल में पूरा किया जा रहा है।

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मध्यप्रदेश में साढ़े चार हजार से ज्यादा संविदा बिजली कर्मचारियों के साथ अजीब स्थिति बन गई है। पहले सरकार के ऊर्जा विभाग ने नियमित नौकरी की उम्मीद जगाई। आदेश जारी हुआ, प्रक्रिया तय हुई और आखिरी तारीख भी बता दी गई। कर्मचारियों को लगा कि अब बरसों का इंतजार खत्म होगा। लेकिन तीन महीने बीत गए, न परीक्षा हुई और न भर्ती का विज्ञापन निकला।

निवेशकों के काम जल्दी होंगे

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में उद्योग लगाने वाली कंपनियों को सरकारी प्रक्रियाओं में परेशानी न हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) बनाया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 51:49 के अनुपात में रखी गई है। इस व्यवस्था से मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बरनवाल, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और केंद्र सरकार के टेलीकॉम सचिव अमित अग्रवाल सीधे जुड़े हैं। इसका मकसद है कि कंपनियों को कागजी कार्रवाई और सरकारी मंजूरी के लिए ज्यादा समय न गंवाना पड़े। फैक्ट्री लगाने से लेकर उत्पादन शुरू करने तक के काम तेजी से पूरे हो सकें।

कंपनियों को तैयार सुविधाएं मिलेंगी, सीधे शुरू कर सकेंगी उत्पादन

नए टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेशकों को Plug-and-Play सुविधा मिलेगी। यानी कंपनियों को फैक्ट्री शुरू करने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं पहले से तैयार मिलेंगी। इससे कंपनियां अपने सप्लायर्स के साथ आकर सीधे उत्पादन शुरू कर सकेंगी। यहां राउटर, स्विच, ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) से जुड़े उपकरण बनाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य मध्यप्रदेश को टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने का वैश्विक केंद्र बनाना है। इससे प्रदेश में नए उद्योग लगने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
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