राजस्थान में रोजगार बढ़ाने के दावे, जयपुर में 58% घटे रोजगार शिविर, युवाओं को नौकरी मिलने का हिसाब नहीं
Raghvendra Singh Rathore | Updated:
सरकार रोजगार बढ़ाने पर जोर दे रही है, लेकिन जयपुर में रोजगार सहायता शिविर 58 प्रतिशत घटे।
राजस्थान सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने और सरकारी कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट बढ़ाने के दावे कर रही है, लेकिन राजधानी जयपुर में रोजगार सहायता शिविरों की संख्या ही आधे से भी कम रह गई है। The Sootr ने संभागीय रोजगार कार्यालय से जुटाए गए आंकड़ों की पड़ताल की तो सामने आया कि जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच जयपुर में 12 रोजगार सहायता शिविर आयोजित किए गए थे।
वर्ष 2026 की समान अवधि में केवल पांच शिविर दर्ज हैं। यानी एक साल में आयोजनों की संख्या 58 प्रतिशत घट गई। इन शिविरों में दर्ज लाभार्थी भी 6,389 से गिरकर 2,753 रह गए। यह करीब 57 प्रतिशत की कमी है। इससे भी बड़ा सवाल युवाओं को नौकरी मिलने का है।
The Sootr को उपलब्ध कराए गए 25 शिविरों के रिकॉर्ड में लाभार्थियों की संख्या तो दर्ज है, लेकिन कितने युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले और कितनों ने वास्तव में नौकरी जॉइन की, इसका अलग हिसाब नहीं दिया गया है। सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कर रही है, जबकि उपलब्ध आंकड़े जयपुर में रोजगार सहायता शिविरों की घटती संख्या दिखाते हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 31 मई 2026 को युवाओं से संवाद के दौरान कहा था कि सरकार चार लाख सरकारी नौकरियां और छह लाख निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने उस समय प्रदेशभर में 436 रोजगार सहायता शिविर आयोजित किए जाने की उपलब्धि भी गिनाई थी।
अब जयपुर के संभागीय रोजगार कार्यालय से मिले आंकड़े स्थानीय स्तर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दे रही है तो राजधानी में दर्ज रोजगार सहायता शिविरों की संख्या पिछले साल से कम क्यों रह गई?
वर्ष 2024 में छह शिविरों में 2,391 लाभार्थी दर्ज किए गए। वर्ष 2025 में 14 शिविरों में 10,479 लाभार्थी दर्ज हुए। वहीं 2026 में 15 अक्टूबर तक पांच शिविरों में केवल 2,753 लाभार्थी सामने आए। तीनों वर्षों को मिलाकर 15,623 लाभार्थी प्रविष्टियां हैं। लेकिन इनमें कितने अलग-अलग युवा थे और कितनों को स्थायी रोजगार मिला, यह उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट नहीं होता।
17 जुलाई 2026 को जयपुर के चित्रकूट स्थित प्रताप स्टेडियम में विशाल रोजगार सहायता शिविर आयोजित हुआ था। इसमें 50 निजी कंपनियों ने भाग लिया और 1,321 युवाओं का प्रारंभिक चयन बताया गया। लेकिन मौके पर केवल 18 युवाओं को ऑफर लेटर दिए जाने की जानकारी सामने आई थी।
यहां सवाल उन युवाओं का है, जिनका प्रारंभिक चयन हुआ। क्या सभी चयनित युवाओं को बाद में नियुक्ति पत्र मिले? कितनों ने संबंधित कंपनियों में नौकरी शुरू की और कितने चयन के बाद भी रोजगार से वंचित रह गए?
वर्ष 2026 की पांच प्रविष्टियों में सबसे अधिक 1,321 लाभार्थी जुलाई के विशाल रोजगार मेले में दर्ज हैं। यह पूरे साल के अब तक दर्ज 2,753 लाभार्थियों का लगभग 48 प्रतिशत है। बाकी चार शिविरों को मिलाकर 1,432 लाभार्थी दर्ज हुए। फरवरी में सिरसी मोड़ स्थित निजी आईटीआई के शिविर में 384, मार्च में राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 427 और जून में झोटवाड़ा के संस्कार स्किल सेंटर में 227 लाभार्थी रहे।
15 अक्टूबर को सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय में आयोजित शिविर में 394 युवाओं का प्रारंभिक चयन बताया गया। इनमें 366 का विभिन्न पदों पर नियोजन और 28 का प्रशिक्षण के लिए चयन बताया गया था।
सरकारी कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट की पहल वर्ष 2023 में तत्कालीन सरकार के समय शुरू हुई थी। इसके लिए 9.18 करोड़ रुपए की योजना मंजूर हुई थी। पहले चरण में 100 सरकारी कॉलेजों में प्लेसमेंट व्यवस्था शुरू करने और हर कॉलेज में साल में कम से कम दो प्लेसमेंट ड्राइव कराने की योजना थी।
इसके बाद भी कॉलेज शिक्षा विभाग को प्लेसमेंट संबंधी निर्देश जारी करने पड़े। दो जनवरी 2026 को सरकारी कॉलेजों से कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव और प्लेसमेंट एवं करियर काउंसलिंग सेल के गठन की जानकारी मांगी गई।
29 अक्टूबर को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने भी सरकारी कॉलेजों में रोजगार मेले आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके बाद 18 नवंबर को कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने सभी नियमित राजकीय महाविद्यालयों में जिला स्तरीय रोजगार मेले और कैंपस प्लेसमेंट आयोजित करने के संबंध में नया परिपत्र जारी किया।
इतने निर्देशों के बीच सवाल यह है कि पुराने आदेशों पर कितना काम हुआ? कितने कॉलेजों में कंपनियां पहुंचीं और कितने विद्यार्थियों को वास्तविक रोजगार मिला? विभाग की कॉलेजवार उपलब्धियों का पूरा हिसाब सामने आना बाकी है।
जयपुर के रोजगार कार्यालय से मिली सूची में वर्ष 2025 में राजकीय पोद्दार महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय बगरू में रोजगार सहायता शिविर दर्ज हैं। इन दोनों शिविरों में कुल 1,338 लाभार्थी रहे। लेकिन वर्ष 2026 की पांच प्रविष्टियों में कॉलेज शिक्षा विभाग के अधीन किसी नियमित सरकारी डिग्री कॉलेज का परिसर आयोजन स्थल के रूप में दर्ज नहीं है।
वर्ष 2025 के पहले दस महीनों में प्रति शिविर औसतन 532 लाभार्थी दर्ज हुए थे। वर्ष 2026 में यह औसत करीब 551 रहा। यानी प्रति शिविर औसत लाभार्थियों की संख्या मामूली बढ़ी, लेकिन आयोजनों की संख्या तेजी से घट गई। इससे स्पष्ट होता है कि उपलब्ध सूची में कुल लाभार्थियों की कमी का प्रमुख कारण शिविरों की संख्या घटना है। अब विभाग को स्पष्ट करना होगा कि कम आयोजन क्यों हुए और क्या इस अवधि में कुछ अन्य शिविर भी लगे, जो उपलब्ध सूची में शामिल नहीं हैं।
The Sootr को उपलब्ध कराए गए 25 शिविरों के रिकॉर्ड में लाभार्थियों की संख्या तो दर्ज है, लेकिन कितने युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले और कितनों ने वास्तव में नौकरी जॉइन की, इसका अलग हिसाब नहीं दिया गया है। सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कर रही है, जबकि उपलब्ध आंकड़े जयपुर में रोजगार सहायता शिविरों की घटती संख्या दिखाते हैं।
6 लाख निजी रोजगार का लक्ष्य, जयपुर में घट रहे शिविर
अब जयपुर के संभागीय रोजगार कार्यालय से मिले आंकड़े स्थानीय स्तर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दे रही है तो राजधानी में दर्ज रोजगार सहायता शिविरों की संख्या पिछले साल से कम क्यों रह गई?
तीन साल के 25 शिविर खंगाले, सामने आया पूरा हिसाब
रोजगार के बड़े मेले में 1,321 का चयन, नौकरी कितनों को मिली?
यहां सवाल उन युवाओं का है, जिनका प्रारंभिक चयन हुआ। क्या सभी चयनित युवाओं को बाद में नियुक्ति पत्र मिले? कितनों ने संबंधित कंपनियों में नौकरी शुरू की और कितने चयन के बाद भी रोजगार से वंचित रह गए?
एक ही मेले में सालभर के 48 प्रतिशत लाभार्थी
15 अक्टूबर को सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय में आयोजित शिविर में 394 युवाओं का प्रारंभिक चयन बताया गया। इनमें 366 का विभिन्न पदों पर नियोजन और 28 का प्रशिक्षण के लिए चयन बताया गया था।
सरकारी कॉलेजों में प्लेसमेंट बढ़ाने के निर्देश, पुरानी व्यवस्था का हिसाब बाकी
इसके बाद भी कॉलेज शिक्षा विभाग को प्लेसमेंट संबंधी निर्देश जारी करने पड़े। दो जनवरी 2026 को सरकारी कॉलेजों से कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव और प्लेसमेंट एवं करियर काउंसलिंग सेल के गठन की जानकारी मांगी गई।
29 अक्टूबर को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने भी सरकारी कॉलेजों में रोजगार मेले आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके बाद 18 नवंबर को कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने सभी नियमित राजकीय महाविद्यालयों में जिला स्तरीय रोजगार मेले और कैंपस प्लेसमेंट आयोजित करने के संबंध में नया परिपत्र जारी किया।
इतने निर्देशों के बीच सवाल यह है कि पुराने आदेशों पर कितना काम हुआ? कितने कॉलेजों में कंपनियां पहुंचीं और कितने विद्यार्थियों को वास्तविक रोजगार मिला? विभाग की कॉलेजवार उपलब्धियों का पूरा हिसाब सामने आना बाकी है।
इस साल सरकारी डिग्री कॉलेजों में आयोजन का रिकॉर्ड कहां?
शिविरों की संख्या घटी, अब अफसरों को देना होगा जवाब
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