सरकार का नौकरशाही को सख्त संदेश, प्रभाव की आड़ में नहीं बचेगा कोई भ्रष्ट अफसर, अब तक 300 से ज्यादा भ्रष्ट कार्मिकों पर एक्शन

Jageshwar Prasad | Updated:
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राजस्थान में भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक: पौने तीन साल में IAS-IPS समेत 300 से अधिक कार्मिकों पर गिरी गाज।
राजस्थान में भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक: पौने तीन साल में IAS-IPS समेत 300 से अधिक कार्मिकों पर गिरी गाज।

राजस्थान में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने नौकरशाही को स्पष्ट संदेश दिया कि अब पद और प्रभाव की आड़ में गड़बड़ी करने वाले किसी भी अधिकारी को संरक्षण नहीं मिलेगा। सरकार के करीब पौने तीन साल के कार्यकाल में 300 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है।

इस पूरी मुहिम में सबसे बड़ा बदलाव लंबित अभियोजन स्वीकृतियों (Prosecution Sanctions) को लेकर देखा गया है। पहले की ठंडे बस्ते में पड़ी फाइलों को आगे बढ़ाते हुए बड़े पैमाने पर जांच और मुकदमे चलाने की मंजूरी दी गई है।

कार्रवाई का पूरा गणित: निलंबन, बर्खास्तगी और पेंशन पर रोक

सरकार द्वारा की गई इस सख्त कार्रवाई में केवल ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि रिटायर हो चुके अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी पूरा जोर दिया गया है। आंकड़ों के जरिए समझिए किस तरह भ्रष्ट तंत्र पर प्रहार किया गया है:

कार्रवाई का प्रकारसंख्या / आंकड़ामुख्य विवरण
अभियोजन स्वीकृति108 मामलेरिश्वतखोरी, ट्रैप और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में मंजूरी
धारा 17-ए की अनुमति37 मामलेभ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की हरी झंडी
निलंबन (Suspension)करीब 70 कार्मिकगड़बड़ी और लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड
बर्खास्तगी (Dismissal)20 कर्मचारीगंभीर आरोप साबित होने पर सरकारी सेवा से बाहर किया गया
पेंशन पर रोक17 अधिकारीसेवानिवृत्ति के बाद भी गड़बड़ी करने वालों की पेंशन रोकी गई
ट्रैप कार्रवाई100 से अधिकरंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए अधिकारी और कर्मचारी
गौरतलब है कि जुलाई 2024 में विधानसभा सत्र के दौरान विधायक अतुल भंसाली के एक सवाल के जवाब में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था। तब सरकार ने बताया था कि पिछली सरकार के पांच साल के कार्यकाल में एसीबी (ACB) मामलों से जुड़े 182 कार्मिकों की अभियोजन स्वीकृतियां लंबित पड़ी थीं। वर्तमान सरकार ने इन्हीं अटकी फाइलों को तेजी से निपटाना शुरू किया है।

IAS शिखर अग्रवाल के 40 विला की जांच अलवर पहुंची, गोयल फैशंस की जमीनों का रिकॉर्ड ACB को सौंपा जाएगा | IAS Shikhar Agarwal's 40 villas investigation reaches Alwar, Goyal Fashions' land records to be handed over to ACB
IAS शिखर अग्रवाल के 40 विला की जांच अब अलवर पहुंची, ACB ने गोयल फैशंस की जमीनों का रिकॉर्ड मांगा
04 Nov 2026 ,
By Ashish Bhardwaj
IAS शिखर अग्रवाल और उनके परिवार की ओर से एक ही कंपनी से 40 विला-कॉटेज खरीदने का मामला अब अलवर तक पहुंच गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए अलवर जिला प्रशासन से गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड की जमीनों और उनके कन्वर्जन से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है। कंपनी के नाम जिले में कहां-कहां जमीन और संपत्तियां हैं, इसका रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है।
IAS शिखर अग्रवाल और उनके परिवार की ओर से एक ही कंपनी से 40 विला-कॉटेज खरीदने का मामला अब अलवर तक पहुंच गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए अलवर जिला प्रशासन से गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड की जमीनों और उनके कन्वर्जन से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है। कंपनी के नाम जिले में कहां-कहां जमीन और संपत्तियां हैं, इसका रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है।

बड़े चेहरों पर शिकंजा: IAS से लेकर IPS तक नपे

आमतौर पर यह माना जाता था कि कानून का डंडा केवल छोटे कर्मचारियों पर ही चलता है। लेकिन मौजूदा दौर में कई वरिष्ठ और रसूखदार अधिकारियों पर गंभीर आरोपों और मुकदमों को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं:

  • सुबोध अग्रवाल (रिटायर्ड IAS): बहुचर्चित जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में रिटायर्ड वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को जेल की हवा खानी पड़ी।
  • प्रेमसुख विश्नोई (IPS): 35 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में आईपीएस अधिकारी प्रेमसुख विश्नोई को गिरफ्तार किया गया।
  • मुकेश सोनी (ASP): इसी साल सितंबर महीने में दो करोड़ रुपए की भारी-भरकम रिश्वत मामले में एडिशनल एसपी मुकेश सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गिरफ्तारी के साथ ही उन्हें निलंबित भी कर दिया गया।
  • शिखर अग्रवाल (वरिष्ठ IAS): प्रशासनिक गलियारों में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल पर भी जांच और गिरफ्तारी की तलवार लटकने की चर्चाएं जोरों पर हैं।
40 विला-कॉटेज खरीद मामला: अमेरिका से लौटे APO IAS शिखर अग्रवाल से ACB करेगी पूछताछ | 40 Villa-Cottage Purchase Case: APO IAS Shikhar Agarwal, returned from America, will be questioned by ACB
अमेरिका से जयपुर लौटे APO IAS शिखर अग्रवाल, 40 विला-कॉटेज खरीद मामले में अब ACB करेगी पूछताछ
11 Nov 2026 ,
By Ashish Bhardwaj
40 विला-कॉटेज की खरीद और करोड़ों रुपए के लेन-देन से जुड़े मामले में IAS शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 10 नवंबर को अमेरिका से जयपुर लौटने के बाद IAS अधिकारी अग्रवाल ने कार्मिक विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अब जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि 40 विला-कॉटेज किस कीमत पर खरीदे गए, इस सौदे से किसे फायदा हुआ ?
40 विला-कॉटेज की खरीद और करोड़ों रुपए के लेन-देन से जुड़े मामले में IAS शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 10 नवंबर को अमेरिका से जयपुर लौटने के बाद IAS अधिकारी अग्रवाल ने कार्मिक विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अब जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि 40 विला-कॉटेज किस कीमत पर खरीदे गए, इस सौदे से किसे फायदा हुआ ?

पिछली सरकार के दौरान भी हुई थीं बड़ी कार्रवाइयां

राजस्थान के प्रशासनिक इतिहास में यह भी दर्ज है कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान भी बड़े एक्शन लिए गए थे। उस समय भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने कई प्रभावशाली अधिकारियों के खिलाफ बड़े एक्शन लिए थे।

उस दौर में तत्कालीन बारां कलेक्टर इंद्र सिंह राव, अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, आईएएस नीरज के. पवन, कुंजीलाल मीणा, विश्राम मीणा, निर्मला मीणा, आईपीएस मनीष अग्रवाल और आरपीएस दिव्या मित्तल के खिलाफ हुई कार्रवाइयां काफी सुर्खियों में रही थीं।

IAS शिखर अग्रवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं, ACB जांच पर रोक से इनकार; 18 दिसंबर को अगली सुनवाई | IAS Shikhar Agarwal Denied Relief by High Court, Refusal to Stay ACB Probe; Next Hearing on December 18
हाईकोर्ट से IAS शिखर अग्रवाल को राहत नहीं, ACB जांच पर रोक लगाने से इनकार; 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
19 Nov 2026 ,
By Mukesh Sharma
राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

नौकरशाही में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई पहल

वर्तमान सरकार की इस लगातार कार्रवाई से प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मचा हुआ है। अभियोजन स्वीकृतियों में तेजी लाने और रिटायर्ड अफसरों की पेंशन रोकने जैसे कदमों से संदेश गया है। मतलब भ्रष्टाचार करने वाला अधिकारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो या रिटायर ही क्यों न हो जाए, कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा।

IAS शिखर अग्रवाल पर FIR: 59 लाख के विला 11 लाख में खरीदे, परिवार के नाम 64 संपत्तियां | IAS Shikhar Agarwal booked: Villas worth 59 lakhs bought for 11 lakhs, 64 properties in family's name
59 लाख के विला 11 लाख में खरीदे, IAS शिखर अग्रवाल पर ACB की FIR; परिवार के नाम 64 संपत्तियां
19 Nov 2026 ,
By Ashish Bhardwaj
राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद और कंपनी को सरकारी फायदा पहुंचाने के मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। जांच में अब तक परिवार के नाम 64 विला और कॉटेज खरीदने की जानकारी सामने आई है।
राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद और कंपनी को सरकारी फायदा पहुंचाने के मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। जांच में अब तक परिवार के नाम 64 विला और कॉटेज खरीदने की जानकारी सामने आई है।
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