RCA चुनाव का परिणाम 7 दिसंबर तक टला, हाईकोर्ट में होगी फाइनल सुनवाई; BCCI को भी नोटिस

Mukesh Sharma | Updated:
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आरसीए चुनाव 7 दिसंबर को होगी फाइनल सुनवाई
आरसीए चुनाव 7 दिसंबर को होगी फाइनल सुनवाई

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का इंतजार अभी खत्म नहीं होने वाला है। अध्यक्ष समेत दूसरे पदों के चुनाव के लिए 29 सितंबर को मतदान हो चुका है, लेकिन परिणाम घोषित करने पर रोक लगी हुई है। अब राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले में 7 दिसंबर को अंतिम सुनवाई करेगा। गुरुवार को चीफ जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह निर्देश दिए।

यह मामला राजीव प्रताप सिंह राठौड़ की ओर से दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में आरसीए की एडहॉक कमेटी को लेकर सवाल उठाए गए थे। गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मेघा गौड़ की पक्षकार बनने की अर्जी स्वीकार कर ली। इसके अलावा छह अन्य लोगों को भी मामले में इंटरवीनर यानी हस्तक्षेपकर्ता बनने की अनुमति दी गई।

प्रशासक ने कोर्ट में पेश किया हलफनामा

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश पर नियुक्त आरसीए प्रशासक और गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए. सावंत की ओर से हलफनामा पेश किया गया। इसमें बताया गया कि अदालत के निर्देशों की पालना करते हुए 29 सितंबर 2026 को आरसीए चुनाव के लिए मतदान करा दिया गया है।

हालांकि, मतगणना और चुनाव परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मेघा गौड़ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई थी। साथ ही हाईकोर्ट को मामले की जल्द सुनवाई करने और मेघा गौड़ को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट ने अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली और अंतिम सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। इसके बाद ही चुनाव परिणाम को लेकर स्थिति साफ होने की उम्मीद है।

ढाई साल तक एडहॉक कमेटी के भरोसे चला RCA

राजस्थान में दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद तत्कालीन RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वैभव गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं। उनके इस्तीफे के बाद 28 मार्च 2024 को सरकार ने आरसीए के संचालन के लिए एडहॉक कमेटी बनाई थी।

सरकार ने कमेटी को तीन महीने में चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन तय समय में चुनाव नहीं हो सके। इसके बाद कमेटी का कार्यकाल लगातार बढ़ाया जाता रहा।

सरकार ने 29 जून 2024, 28 सितंबर 2024, 26 दिसंबर 2024, 27 मार्च 2025, 27 जून 2025, 26 सितंबर 2025, 28 मार्च 2026 और 26 जून 2026 को कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया। इस तरह करीब ढाई साल तक आरसीए का कामकाज एडहॉक कमेटी के जरिए चलता रहा।

हाईकोर्ट के दखल के बाद शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया

एडहॉक कमेटी का कार्यकाल बार-बार बढ़ाए जाने के खिलाफ पूर्व रणजी खिलाड़ी राजीव प्रताप सिंह राठौड़ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने कमेटी को भंग कर आरसीए के नियमित चुनाव कराने की मांग की थी।

इस पर 1 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने एडहॉक कमेटी को निलंबित कर दिया और गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए. सावंत को आरसीए का प्रशासक नियुक्त किया। कोर्ट ने उन्हें तीन महीने के भीतर चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी।


इसके बाद प्रशासक ने जिला क्रिकेट संघों के साथ बैठकें कर चुनाव की तैयारियां शुरू कीं। मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया गया और 29 सितंबर 2026 को मतदान कराया गया। इस चुनाव में 36 जिला क्रिकेट संघों के प्रतिनिधियों के अलावा भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी पंकज सिंह और गगन खोड़ा ने भी मतदान किया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: IAS भास्कर सावंत RCA प्रशासक बने रहेंगे, याचिका खारिज | Supreme Court's Decision: IAS Bhaskar Sawant to remain RCA Administrator, Petition Dismissed
RCA प्रशासक बने रहेंगे IAS भास्कर सावंत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की
04 Nov 2026 ,
By Mukesh Sharma
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के प्रशासन और चुनाव को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बुधवार को शीर्ष अदालत ने IAS अधिकारी और राजस्थान के प्रमुख गृह सचिव भास्कर ए. सावंत को RCA के प्रशासक पद से हटाने की मांग वाली विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के प्रशासन और चुनाव को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बुधवार को शीर्ष अदालत ने IAS अधिकारी और राजस्थान के प्रमुख गृह सचिव भास्कर ए. सावंत को RCA के प्रशासक पद से हटाने की मांग वाली विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी।

महिला प्रतिनिधित्व को लेकर उठा विवाद

मतदान से पहले चुनाव प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मेघा गौड़ की याचिका पहुंची थी। इसमें चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में किसी महिला मतदाता या उम्मीदवार को जगह नहीं मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर को चुनाव कराने पर रोक नहीं लगाई, लेकिन परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे जाएं और संबंधित मुद्दों पर हाईकोर्ट सुनवाई करे।


अब हाईकोर्ट में 7 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें हैं। इस सुनवाई से यह तय होने की उम्मीद है कि आरसीए चुनाव का परिणाम कब और किस प्रक्रिया के तहत घोषित होगा। फिलहाल मतदान पूरा होने के बावजूद अध्यक्ष और अन्य पदों पर काबिज होने वाले उम्मीदवारों को इंतजार करना पड़ेगा।
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