सिंधिया परिवार की संपत्ति के बंटवारे का मामला ग्वालियर जिला न्यायालय में चल रहा है। इस विवाद में प्रतिमा देवी को अपने साथ कथित फर्जीवाड़े के सबूत पेश करने हैं। लेकिन बुधवार, 4 नवंबर को भी वह अदालत नहीं पहुंचीं। अब मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। बताया जा रहा है कि प्रतिमा देवी की बेटी शिवांगिनी सिंह और दामाद प्रतीक कारकी वर्ल्ड टूर पर हैं।

ग्वालियर में सिंधिया राजपरिवार की संपत्ति के बंटवारे का मामला एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले में 29 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन जज के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई टल गई। अब अदालत में 04 नवंबर को मामले की सुनवाई होगी। इस दिन प्रतिमा देवी को अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने होंगे।

Gwalior. सिंधिया परिवार की संपत्ति के बंटवारे का विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस मामले में प्रतिमा देवी को अदालत से राहत मिली है। ग्वालियर जिला न्यायालय ने उनकी आपत्ति स्वीकार कर ली है। अब उन्हें 29 अक्टूबर को कोर्ट में अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने होंगे।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 400 कमरों वाले जय विलास पैलेस के बिजली बिलों को देखकर देश हैरान है। इस Expose की पहली कड़ी में आपने जाना कि कैसे पैलेस में चल रहे ट्रस्टों और दूसरे कार्यालयों का सालभर का बिल आम गरीब आदमी के बिजली बिल से भी कम आ रहा है। अब दूसरी कड़ी में thesootr और भी चौंकाने वाले खुलासे करने जा रहा है…

जय विलास पैलेस ग्वालियर में वैसे तो बिजली कंपनी के 21 कनेक्शन हैं। श्रीमंत का महल है तो बिल भी लाखों में आता होगा। thesootr ने इसकी पड़ताल की, तो ये महल अटल गृह ज्योति योजना का लाभार्थी जैसा लगता है। यानी आम गरीब को एक बत्ती कनेक्शन की जिस सुविधा का दावा किया जाता है, उसका सही उपभोग महल में हो रहा है…

ग्वालियर जिला अदालत 14 अक्टूबर को सिंधिया संपत्ति विवाद पर फैसला सुनाएगी। सिंधिया राजघराने की 41 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के बंटवारे का राजीनामा फिर अटक गया है। प्रतिमा देवी ने धोखे से हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया है। वसुंधरा राजे समेत तीनों मौसियों और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि सबने सहमति से साइन किए। अदालत ने प्रतिमा देवी को पक्ष रखने का अधिकार दिया है।

ग्वालियर में NHAI की सड़क के सैंपल फेल होने के बाद मामला अब करोड़ों के भुगतान तक पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने 26.53 करोड़ रुपए की एन्युटी किश्त (तय भुगतान राशि) रोकने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने इस रकम को एफडीआर में रखने को कहा है।

मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों के सैकड़ों कर्मचारी कई साल से वेतन में हुए अंतर का नुकसान झेल रहे हैं। कर्मचारियों ने इसे लेकर लंबे समय तक शिकायत की। अब हाईकोर्ट ने इस वेतन अंतर को गलत मानते हुए कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके बाद कर्मचारी पुराने बकाया वेतन के साथ उस पर ब्याज की भी मांग कर रहे हैं।

ग्वालियर में 26 और 27 सितंबर को वेस्ट जोन रीजनल ज्यूडिशियरी कॉन्फ्रेंस होगी। सम्मेलन में 60 से ज्यादा न्यायमूर्ति शामिल होंगे। इसमें न्यायिक शिक्षा, एआई, साइबर कानून और नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा होगी।

ग्वालियर में मिहिर भोज प्रतिमा विवाद पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति कायम रखी। कोर्ट ने गुर्जर और क्षत्रिय समाज से शांति बनाए रखने को कहा। प्रशासन की कमेटी की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश हुई।