दिल्ली में डीजीपी चयन की बैठक साढ़े बारह बजे होगी
MP को मिलेगा नया DGP: आज दिल्ली में 11 IPS अफसरों के नाम पर मंथन, वरुण कपूर समेत इन 3 अफसरों की चर्चा, 22 तक हो सकता है ऐलान
Amresh Kushwaha | Updated:
नए डीजीपी के चयन को लेकर हलचल तेज, दिल्ली में 11 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों पर मंथन होने की संभावना।
MP New DGP Selection 2026:मध्यप्रदेश पुलिस की कमान अब किसके हाथ में होगी? इसका फैसला जल्द हो सकता है। प्रदेश के नए डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक के चयन के लिए आज 20 नवंबर को दिल्ली में यूपीएससी की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें 11 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों में से तीन नामों का पैनल तैयार किया जाएगा।
फिलहाल वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विदेश दौरे से पहले, यानी 22 नवंबर तक नए पुलिस प्रमुख के नाम का ऐलान होने की संभावना है।
मध्यप्रदेश के नए पुलिस मुखिया को चुनने की प्रक्रिया अब अंतिम दौर की ओर बढ़ रही है। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की बैठक आज दिल्ली में होगी। पहले यह बैठक दोपहर 3 बजे रखी गई थी, लेकिन गुरुवार को इसका समय बदलकर दोपहर 12:30 बजे कर दिया गया था।
हालांकि बैठक की तारीख और जगह पहले जैसी ही रखी गई है। सिर्फ समय में बदलाव हुआ है। इसकी जानकारी मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को भेज दी गई है। बैठक में यूपीएससी के चेयरमैन या उनके प्रतिनिधि, मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव गृह संजय शुक्ला और मौजूदा डीजीपी कैलाश मकवाना शामिल होंगे।
राज्य सरकार ने नए डीजीपी के चयन के लिए वरिष्ठता के आधार पर 12 आईपीएस अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे थे। इनमें वरुण कपूर, उपेंद्र जैन, प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, आदर्श कटियार, जी अखेतो सेमा, अनिल कुमार, रवि गुप्ता, अनंत कुमार सिंह, मनमीत नारंग, राजाबाबू सिंह और डीपी गुप्ता शामिल हैं।
हालांकि इनमें से आईपीएस अधिकारी जी अखेतो सेमा ने खुद को चयन प्रक्रिया से अलग रखने का फैसला किया है। उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भी भेज दिया है। ऐसे में अब बाकी 11 अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। इनमें मनमीत नारंग फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं।
नए डीजीपी के लिए जिन तीन अधिकारियों के नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वे हैं वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव। ये तीनों अधिकारी राज्य सरकार की ओर से भेजी गई सूची में वरिष्ठता के आधार पर पहले तीन स्थानों पर हैं।
जानकारी के मुताबिक, इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत या जांच नहीं होने की बात सामने आई है। इसी वजह से इनके नाम तीन सदस्यीय पैनल में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला यूपीएससी की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा।
यदि इनमें से किसी नाम पर सहमति नहीं बनती है, तो वरिष्ठता सूची में चौथे स्थान पर मौजूद पंकज श्रीवास्तव के नाम पर भी विचार किया जा सकता है।
वरुण कपूर 1991 बैच के आईपीएस (Indian Police Service) अफसर हैं। वे फिलहाल मध्य प्रदेश के जेल डीजी हैं। जुलाई 2025 में उन्हें यह जिम्मेदारी मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीनों प्रमुख दावेदारों में वे सबसे सीनियर हैं।
साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए काम से उन्हें खास पहचान मिली है। ब्लैक रिबन इनिशिएटिव और प्रोजेक्ट साइ-कॉप्स उनकी चर्चित पहल रही हैं। उनका रिटायरमेंट मई 2027 में है।
उपेंद्र जैन भी 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वे दिसंबर 2024 से ईओडब्ल्यू (Economic Offences Wing) के डीजी हैं। इससे पहले वे पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक रह चुके हैं।
यहां एक दिलचस्प संयोग भी है। मौजूदा डीजीपी कैलाश मकवाना भी डीजीपी बनने से पहले इसी कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष थे। उपेंद्र जैन अगस्त 2027 में रिटायर होंगे।
प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव 1991 बैच की आईपीएस अफसर हैं। फिलहाल वे होमगार्ड की डीजी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मई 2025 में वे होमगार्ड की पहली महिला मुखिया बनी थीं। इससे पहले वे पुलिस मुख्यालय में महिला सुरक्षा शाखा की स्पेशल डीजी रह चुकी हैं।
अगर उनके नाम पर मुहर लगती है, तो मध्य प्रदेश में इतिहास बनेगा। वे प्रदेश की पहली महिला डीजीपी होंगी। यही वजह है कि डीजीपी की दौड़ में उनकी दावेदारी को खास माना जा रहा है।
देश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य थीं। वे 2004 में उत्तराखंड पुलिस की मुखिया बनी थीं।
अब सवाल यह है कि नए डीजीपी के चयन में वरिष्ठता भारी पड़ेगी या सरकार पहली महिला डीजीपी बनाकर इतिहास रचेगी?
आम लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी आखिर चुना कैसे जाता है?
मध्यप्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे हैं। अब आयोग की बैठक में इन नामों पर विचार कर तीन अधिकारियों का पैनल तैयार किया जाएगा।
इसके बाद राज्य सरकार इस पैनल में शामिल किसी एक अधिकारी को नया डीजीपी नियुक्त करने का अंतिम फैसला लेगी।
यानी आज की बैठक में तीन नाम तय किए जाने हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आज ही नए डीजीपी की नियुक्ति का ऐलान भी हो जाएगा।
नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर 22 नवंबर की तारीख अहम मानी जा रही है।
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 नवंबर को दक्षिण कोरिया के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। वे वहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे।
ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के विदेश रवाना होने से पहले प्रदेश के नए पुलिस प्रमुख के नाम पर फैसला हो सकता है।
अगर चयन प्रक्रिया तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़ती है, तो 22 नवंबर तक नए डीजीपी के नाम की घोषणा होने की संभावना है। हालांकि इसे अभी अंतिम तारीख नहीं माना जा सकता।
इससे पहले 21 नवंबर 2024 को दिल्ली में यूपीएससी की बैठक हुई थी। इसमें कैलाश मकवाना, अरविंद कुमार और अजय शर्मा के नाम पैनल में शामिल किए गए थे।
बैठक के दो दिन बाद यानी 23 नवंबर 2024 की देर रात गृह विभाग ने कैलाश मकवाना को डीजीपी बनाने का आदेश जारी किया था। उस समय मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश यात्रा पर रवाना हो चुके थे।
मकवाना ने 1 दिसंबर 2024 को डीजीपी की कमान संभाली थी। पिछली बार की तरह इस बार भी यूपीएससी की बैठक और नए डीजीपी की घोषणा के बीच ज्यादा अंतर नहीं रहने की उम्मीद है।
कैलाश मकवाना की रिटायरमेंट की तारीख पहले दिसंबर 2025 थी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, डीजीपी को कम से कम दो साल का कार्यकाल दिया जाता है।
इसी आधार पर राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर 2025 को उनका कार्यकाल एक साल बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 तक कर दिया था। अब उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद नए पुलिस मुखिया की नियुक्ति होगी।
आज दोपहर 12:30 बजे होगी बैठक, अचानक बदला समय
हालांकि बैठक की तारीख और जगह पहले जैसी ही रखी गई है। सिर्फ समय में बदलाव हुआ है। इसकी जानकारी मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को भेज दी गई है। बैठक में यूपीएससी के चेयरमैन या उनके प्रतिनिधि, मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव गृह संजय शुक्ला और मौजूदा डीजीपी कैलाश मकवाना शामिल होंगे।
12 अफसरों की लिस्ट भेजी, लेकिन अब 11 नामों पर होगा विचार
हालांकि इनमें से आईपीएस अधिकारी जी अखेतो सेमा ने खुद को चयन प्रक्रिया से अलग रखने का फैसला किया है। उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भी भेज दिया है। ऐसे में अब बाकी 11 अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। इनमें मनमीत नारंग फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं।
वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा के नाम क्यों चर्चा में?
जानकारी के मुताबिक, इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत या जांच नहीं होने की बात सामने आई है। इसी वजह से इनके नाम तीन सदस्यीय पैनल में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला यूपीएससी की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा।
यदि इनमें से किसी नाम पर सहमति नहीं बनती है, तो वरिष्ठता सूची में चौथे स्थान पर मौजूद पंकज श्रीवास्तव के नाम पर भी विचार किया जा सकता है।
वरुण कपूर: तीनों दावेदारों में सबसे सीनियर
साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए काम से उन्हें खास पहचान मिली है। ब्लैक रिबन इनिशिएटिव और प्रोजेक्ट साइ-कॉप्स उनकी चर्चित पहल रही हैं। उनका रिटायरमेंट मई 2027 में है।
उपेंद्र जैन: ईओडब्ल्यू के मुखिया
यहां एक दिलचस्प संयोग भी है। मौजूदा डीजीपी कैलाश मकवाना भी डीजीपी बनने से पहले इसी कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष थे। उपेंद्र जैन अगस्त 2027 में रिटायर होंगे।
क्या मध्य प्रदेश को मिलेगी पहली महिला डीजीपी?
अगर उनके नाम पर मुहर लगती है, तो मध्य प्रदेश में इतिहास बनेगा। वे प्रदेश की पहली महिला डीजीपी होंगी। यही वजह है कि डीजीपी की दौड़ में उनकी दावेदारी को खास माना जा रहा है।
देश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य थीं। वे 2004 में उत्तराखंड पुलिस की मुखिया बनी थीं।
अब सवाल यह है कि नए डीजीपी के चयन में वरिष्ठता भारी पड़ेगी या सरकार पहली महिला डीजीपी बनाकर इतिहास रचेगी?
कैसे होगा नए डीजीपी का Selection Process?
मध्यप्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे हैं। अब आयोग की बैठक में इन नामों पर विचार कर तीन अधिकारियों का पैनल तैयार किया जाएगा।
इसके बाद राज्य सरकार इस पैनल में शामिल किसी एक अधिकारी को नया डीजीपी नियुक्त करने का अंतिम फैसला लेगी।
यानी आज की बैठक में तीन नाम तय किए जाने हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आज ही नए डीजीपी की नियुक्ति का ऐलान भी हो जाएगा।
मुख्यमंत्री के दक्षिण कोरिया रवाना होने से पहले हो सकता है फैसला
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 नवंबर को दक्षिण कोरिया के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। वे वहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे।
ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के विदेश रवाना होने से पहले प्रदेश के नए पुलिस प्रमुख के नाम पर फैसला हो सकता है।
अगर चयन प्रक्रिया तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़ती है, तो 22 नवंबर तक नए डीजीपी के नाम की घोषणा होने की संभावना है। हालांकि इसे अभी अंतिम तारीख नहीं माना जा सकता।
पिछली बार दो दिन में सामने आया था नाम
बैठक के दो दिन बाद यानी 23 नवंबर 2024 की देर रात गृह विभाग ने कैलाश मकवाना को डीजीपी बनाने का आदेश जारी किया था। उस समय मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश यात्रा पर रवाना हो चुके थे।
मकवाना ने 1 दिसंबर 2024 को डीजीपी की कमान संभाली थी। पिछली बार की तरह इस बार भी यूपीएससी की बैठक और नए डीजीपी की घोषणा के बीच ज्यादा अंतर नहीं रहने की उम्मीद है।
कैलाश मकवाना को क्यों मिला था एक साल का अतिरिक्त कार्यकाल?
इसी आधार पर राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर 2025 को उनका कार्यकाल एक साल बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 तक कर दिया था। अब उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद नए पुलिस मुखिया की नियुक्ति होगी।
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