25 करोड़ की रंगदारी केस में शोएब ढेबर को हाईकोर्ट से राहत, दोबारा गिरफ्तारी के आदेश पर लगी रोक
Harrison Masih | Updated:
25 करोड़ की रंगदारी केस: शोएब ढेबर की दोबारा गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक, जमानत आदेश बहाल
रायपुर। 25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शोएब ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा से रंगदारी मांगने के इस मामले में शोएब की दोबारा गिरफ्तारी की तैयारी चल रही थी। निचली अदालतों ने उसकी गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कर दिए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इन आदेशों पर रोक लगा दी है।
जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट की ओर से दिए गए जमानत के फैसले को भी सही माना है।
इस मामले में सबसे पहले रिमांड कोर्ट ने शोएब ढेबर की गिरफ्तारी को गलत माना था। कोर्ट ने पुलिस का रिमांड आवेदन खारिज कर उसे जमानत दे दी थी। इसके बाद पुलिस ने इस फैसले को चुनौती दी।
मामला सीजेएम कोर्ट पहुंचा। यहां गिरफ्तारी को सही मानते हुए पहले दिए गए जमानत के आदेश को रद्द कर दिया गया। साथ ही शोएब को दोबारा गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए।
इसके बाद एडीजे कोर्ट ने भी दोबारा गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। अब शोएब ने इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीजेएम और एडीजे कोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने रिमांड कोर्ट के जमानत वाले फैसले को सही माना।
पूरा मामला रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज FIR से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा को विदेशी नंबर से वॉट्सऐप पर धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे। इन मैसेज के जरिए उनसे 25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने शोएब ढेबर को आरोपी बनाया। उसकी तलाश के लिए रायपुर कमिश्नरेट ने इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने सूचना देने वाले को नकद इनाम देने की घोषणा की थी।
पुलिस कमिश्नरेट ने अक्टूबर में तकनीकी सबूत मिलने का दावा किया था। इसके आधार पर शोएब ढेबर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए एक युवक को बुलाया था। लेकिन युवक ने कोर्ट में पेश होकर शोएब को पहचानने से इनकार कर दिया।
इसके अलावा गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेजों में भी कई खामियां सामने आईं। इन्हीं कमियों को आधार बनाकर रिमांड कोर्ट ने पुलिस का आवेदन खारिज कर दिया था। कोर्ट ने 27 सितंबर को शोएब को जमानत दे दी थी।
हालांकि, अगले ही दिन तेलीबांधा पुलिस ने दोबारा गिरफ्तारी के लिए आवेदन दिया। इसके बाद सीजेएम कोर्ट ने पहले के आदेश को रद्द कर दिया और दोबारा गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए।
शोएब की दोबारा गिरफ्तारी के आदेश के बाद पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी थी। कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई को लेकर पुलिस विभाग में भी सवाल उठने लगे।
आरोप लगे कि गिरफ्तारी के लिए सही तरीके से योजना नहीं बनाई गई। एक ही पुलिस टीम से कई जगहों पर छापेमारी कराई गई। इस मामले में पहले दो सिपाहियों को लाइन अटैच किया गया। बाद में दोनों को सस्पेंड कर दिया गया।
मामला पुलिस मुख्यालय यानी PHQ तक पहुंच गया। मुख्यालय ने पुलिस कमिश्नरेट से पूरी कार्रवाई की जांच कर रिपोर्ट मांगी थी।
इस मामले में हाल ही में पुलिस कमिश्नरेट ने जांच रिपोर्ट PHQ को भेजी थी। रिपोर्ट के आधार पर नारायणपुर जिले में पदस्थ TI विनीत दुबे को भी सस्पेंड कर दिया गया।
बताया गया कि TI विनीत दुबे पर शोएब को पुलिस की दबिश की जानकारी लीक करने का आरोप है। इस मामले में IG बस्तर बीएन मीणा ने निलंबन का आदेश जारी किया। आदेश में तेलीबांधा थाने में दर्ज रंगदारी केस से जुड़ी अनुशासनहीनता का जिक्र किया गया है।
25 करोड़ रुपए की कथित रंगदारी के इस मामले में अब हाईकोर्ट के फैसले से शोएब ढेबर को राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी दोबारा गिरफ्तारी के लिए सीजेएम और एडीजे कोर्ट की ओर से जारी आदेशों पर रोक लगा दी है। साथ ही रिमांड कोर्ट के जमानत आदेश को सही माना है।
वहीं, इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में रही है। छापेमारी और गिरफ्तारी से जुड़े विवाद के बाद दो सिपाहियों और TI विनीत दुबे को सस्पेंड किया जा चुका है।
CJM और ADJ कोर्ट के आदेश पर रोक
मामला सीजेएम कोर्ट पहुंचा। यहां गिरफ्तारी को सही मानते हुए पहले दिए गए जमानत के आदेश को रद्द कर दिया गया। साथ ही शोएब को दोबारा गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए।
इसके बाद एडीजे कोर्ट ने भी दोबारा गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। अब शोएब ने इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीजेएम और एडीजे कोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने रिमांड कोर्ट के जमानत वाले फैसले को सही माना।
विदेशी नंबर से वॉट्सऐप पर दी गई थी धमकी
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने शोएब ढेबर को आरोपी बनाया। उसकी तलाश के लिए रायपुर कमिश्नरेट ने इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने सूचना देने वाले को नकद इनाम देने की घोषणा की थी।
गिरफ्तारी के बाद पहचानने से किया इनकार
इसके अलावा गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेजों में भी कई खामियां सामने आईं। इन्हीं कमियों को आधार बनाकर रिमांड कोर्ट ने पुलिस का आवेदन खारिज कर दिया था। कोर्ट ने 27 सितंबर को शोएब को जमानत दे दी थी।
हालांकि, अगले ही दिन तेलीबांधा पुलिस ने दोबारा गिरफ्तारी के लिए आवेदन दिया। इसके बाद सीजेएम कोर्ट ने पहले के आदेश को रद्द कर दिया और दोबारा गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए।
छापेमारी को लेकर पुलिस पर उठे सवाल
आरोप लगे कि गिरफ्तारी के लिए सही तरीके से योजना नहीं बनाई गई। एक ही पुलिस टीम से कई जगहों पर छापेमारी कराई गई। इस मामले में पहले दो सिपाहियों को लाइन अटैच किया गया। बाद में दोनों को सस्पेंड कर दिया गया।
मामला पुलिस मुख्यालय यानी PHQ तक पहुंच गया। मुख्यालय ने पुलिस कमिश्नरेट से पूरी कार्रवाई की जांच कर रिपोर्ट मांगी थी।
TI विनीत दुबे भी हुए सस्पेंड
बताया गया कि TI विनीत दुबे पर शोएब को पुलिस की दबिश की जानकारी लीक करने का आरोप है। इस मामले में IG बस्तर बीएन मीणा ने निलंबन का आदेश जारी किया। आदेश में तेलीबांधा थाने में दर्ज रंगदारी केस से जुड़ी अनुशासनहीनता का जिक्र किया गया है।
हाईकोर्ट के फैसले से शोएब को मिली राहत
वहीं, इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में रही है। छापेमारी और गिरफ्तारी से जुड़े विवाद के बाद दो सिपाहियों और TI विनीत दुबे को सस्पेंड किया जा चुका है।
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