नवा रायपुर में दौड़ेंगी 40 इलेक्ट्रिक बसें, 234 करोड़ की योजना को लेकर नए सिरे से टेंडर जारी
Arun Tiwari | Updated:
नवा रायपुर में जल्द दौड़ेंगी 40 इलेक्ट्रिक बसें, 234 करोड़ की परियोजना के लिए फिर जारी हुआ टेंडर
रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बार फिर बड़ी पहल की गई है। शहर और आसपास के क्षेत्रों के बीच आवागमन को आसान बनाने के लिए 40 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए एनआरडीए ने करीब 234 करोड़ की अनुमानित लागत वाली परियोजना के तहत नए सिरे से ई-टेंडर जारी किया है।
दिसंबर में टेंडर खोले जाएंगे। एजेंसी के चयन और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बसों के संचालन का रास्ता साफ हो सकेगा।
इस योजना का मकसद केवल नवा रायपुर के भीतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि इसे रायपुर और आसपास के प्रमुख कस्बों से बेहतर तरीके से जोड़ना भी है। योजना के अमल में आने से सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों, स्थानीय निवासियों और रोजाना रायपुर से नवा रायपुर आने-जाने वाले यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन का एक नया विकल्प मिलेगा। खास बात यह है कि डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें चलने से प्रदूषण और ईंधन पर होने वाला खर्च भी कम करने में मदद मिलेगी।
40 ई-बसों के संचालन की यह योजना पहले भी टेंडर प्रक्रिया तक पहुंच चुकी है। करीब छह महीने पहले ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल के तहत बस संचालन के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक कंपनी का चयन भी हुआ था, लेकिन बाद में उस टेंडर को निरस्त कर दिया गया। अब प्राधिकरण ने नई शर्तों के साथ दोबारा निविदा जारी की है।
नई निविदा में बसों के संचालन से जुड़ी शर्तों में बदलाव किया गया है। इसके तहत प्रत्येक बस के लिए प्रति माह 5,400 किलोमीटर संचालन का प्रावधान रखा गया है। चयनित एजेंसी के साथ 12 वर्षों का अनुबंध किया जाएगा। इस अवधि में बसों की उपलब्धता, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।
योजना के तहत 9 मीटर लंबी और 25 सीटों वाली मिडी इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। निविदा में बस निर्माता कंपनियों के साथ बस ऑपरेटर और अन्य पात्र फर्मों को भी हिस्सा लेने का अवसर दिया गया है। अनुबंध की शर्तों के मुताबिक, बसों की व्यवस्था करने के साथ उनके लिए चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की जिम्मेदारी भी चयनित कंपनी की होगी।
वहीं, एनआरडीए द्वारा एजेंसी को प्रति किलोमीटर के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब है कि बसों के वास्तविक संचालन के हिसाब से भुगतान की व्यवस्था रहेगी। बसों के नियमित रखरखाव, मरम्मत और संचालन की जिम्मेदारी भी ठेकेदार को ही निभानी होगी। इससे प्राधिकरण पर बसों के रखरखाव और तकनीकी प्रबंधन का सीधा बोझ नहीं पड़ेगा।
ई-बस सेवा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका प्रस्तावित रूट नेटवर्क है। इसके तहत नवा रायपुर को रायपुर शहर, माना, मंदिरहसौद, आरंग, अभनपुर और रायपुर रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थानों से जोड़ने की योजना है। इससे नवा रायपुर में स्थित मंत्रालय, संचालनालय, सरकारी कार्यालयों और अन्य संस्थानों तक पहुंचना आसान हो सकेगा।
वर्तमान में बड़ी संख्या में कर्मचारी और आम नागरिक रोजाना रायपुर से नवा रायपुर का सफर करते हैं। निजी वाहनों या अन्य साधनों पर निर्भरता के कारण उन्हें आवागमन में अतिरिक्त खर्च और असुविधा का सामना करना पड़ता है। ई-बसों के संचालन से ऐसे यात्रियों को अपेक्षाकृत सस्ता और नियमित परिवहन विकल्प मिलने की उम्मीद है।
यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बसों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल डिस्प्ले जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जीपीएस से बसों की लोकेशन की जानकारी मिल सकेगी, जबकि सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से यात्रियों को रूट और स्टॉप से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
इस परियोजना में लागत और संचालन दर भी महत्वपूर्ण पहलू हैं। पूर्व में चयनित कंपनी को 73.80 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से टेंडर दिया गया था। हालांकि, पुरानी निविदा निरस्त होने के बाद अब नई निविदा में एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दर के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नए टेंडर में प्रति किलोमीटर संचालन की दर कितनी तय होती है और इसका सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है।
फिलहाल नवा रायपुर के आवासीय सेक्टरों और अन्य स्थानों के बीच बीआरटीएस की करीब 30 बसें संचालित हो रही हैं। इसके बावजूद रायपुर और आसपास के क्षेत्रों से नवा रायपुर आने-जाने वाले आम लोगों के लिए व्यापक और नियमित सार्वजनिक परिवहन सुविधा की जरूरत बनी हुई है।
नई योजना के तहत बसों की उपलब्धता बढ़ाने और यात्रियों को हर 7 से 8 मिनट के अंतराल पर बस उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाने की तैयारी है। इससे बसों के इंतजार में लगने वाला समय कम हो सकता है।
नवा रायपुर में परिवहन के दूसरे विकल्पों का भी विस्तार हुआ है। यहां मेमू ट्रेन सेवा शुरू होने से यात्रियों को किफायती रेल सुविधा मिली है। रायपुर-अभनपुर-राजिम रेल मार्ग पर नवा रायपुर होते हुए मेमू ट्रेन का संचालन भी किया जा रहा है। इसके अलावा ई-ऑटो सेवा भी शुरू की गई है। अब 40 इलेक्ट्रिक बसों की योजना को इन सुविधाओं के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है।
नवा रायपुर को आधुनिक और सुनियोजित शहर के रूप में विकसित करने की योजना में सार्वजनिक परिवहन की अहम भूमिका है। सरकारी संस्थानों, आवासीय क्षेत्रों और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार के साथ यहां नियमित यातायात सुविधा की जरूरत भी बढ़ रही है।
ऐसे में 40 ई-बसों का संचालन शहर की कनेक्टिविटी को नई दिशा दे सकता है। हालांकि, परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि टेंडर प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी होती है और चयनित एजेंसी निर्धारित शर्तों के अनुसार बसों का संचालन सुनिश्चित कर पाती है या नहीं।
दिसंबर में टेंडर खुलने के बाद इस दिशा में अगला कदम उठाया जाएगा। यदि योजना तय समय पर धरातल पर उतरती है, तो नवा रायपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के साथ पर्यावरण के अनुकूल शहरी यातायात का नया मॉडल भी विकसित हो सकता है।
इस योजना का मकसद केवल नवा रायपुर के भीतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि इसे रायपुर और आसपास के प्रमुख कस्बों से बेहतर तरीके से जोड़ना भी है। योजना के अमल में आने से सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों, स्थानीय निवासियों और रोजाना रायपुर से नवा रायपुर आने-जाने वाले यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन का एक नया विकल्प मिलेगा। खास बात यह है कि डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें चलने से प्रदूषण और ईंधन पर होने वाला खर्च भी कम करने में मदद मिलेगी।
छह महीने बाद फिर बदली टेंडर प्रक्रिया
नई निविदा में बसों के संचालन से जुड़ी शर्तों में बदलाव किया गया है। इसके तहत प्रत्येक बस के लिए प्रति माह 5,400 किलोमीटर संचालन का प्रावधान रखा गया है। चयनित एजेंसी के साथ 12 वर्षों का अनुबंध किया जाएगा। इस अवधि में बसों की उपलब्धता, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।
9 मीटर लंबी होंगी बसें, 25 यात्रियों के बैठने की क्षमता
वहीं, एनआरडीए द्वारा एजेंसी को प्रति किलोमीटर के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब है कि बसों के वास्तविक संचालन के हिसाब से भुगतान की व्यवस्था रहेगी। बसों के नियमित रखरखाव, मरम्मत और संचालन की जिम्मेदारी भी ठेकेदार को ही निभानी होगी। इससे प्राधिकरण पर बसों के रखरखाव और तकनीकी प्रबंधन का सीधा बोझ नहीं पड़ेगा।
रायपुर से आरंग और अभनपुर तक जुड़ेगा नेटवर्क
वर्तमान में बड़ी संख्या में कर्मचारी और आम नागरिक रोजाना रायपुर से नवा रायपुर का सफर करते हैं। निजी वाहनों या अन्य साधनों पर निर्भरता के कारण उन्हें आवागमन में अतिरिक्त खर्च और असुविधा का सामना करना पड़ता है। ई-बसों के संचालन से ऐसे यात्रियों को अपेक्षाकृत सस्ता और नियमित परिवहन विकल्प मिलने की उम्मीद है।
यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बसों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल डिस्प्ले जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जीपीएस से बसों की लोकेशन की जानकारी मिल सकेगी, जबकि सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से यात्रियों को रूट और स्टॉप से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
73.80 रुपये प्रति किलोमीटर थी पिछली दर
ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नए टेंडर में प्रति किलोमीटर संचालन की दर कितनी तय होती है और इसका सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है।
30 बीआरटीएस बसों के बावजूद सार्वजनिक परिवहन की चुनौती
नई योजना के तहत बसों की उपलब्धता बढ़ाने और यात्रियों को हर 7 से 8 मिनट के अंतराल पर बस उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाने की तैयारी है। इससे बसों के इंतजार में लगने वाला समय कम हो सकता है।
नवा रायपुर में परिवहन के दूसरे विकल्पों का भी विस्तार हुआ है। यहां मेमू ट्रेन सेवा शुरू होने से यात्रियों को किफायती रेल सुविधा मिली है। रायपुर-अभनपुर-राजिम रेल मार्ग पर नवा रायपुर होते हुए मेमू ट्रेन का संचालन भी किया जा रहा है। इसके अलावा ई-ऑटो सेवा भी शुरू की गई है। अब 40 इलेक्ट्रिक बसों की योजना को इन सुविधाओं के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है।
आधुनिक शहर की पहचान बनेगी बेहतर परिवहन व्यवस्था
ऐसे में 40 ई-बसों का संचालन शहर की कनेक्टिविटी को नई दिशा दे सकता है। हालांकि, परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि टेंडर प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी होती है और चयनित एजेंसी निर्धारित शर्तों के अनुसार बसों का संचालन सुनिश्चित कर पाती है या नहीं।
दिसंबर में टेंडर खुलने के बाद इस दिशा में अगला कदम उठाया जाएगा। यदि योजना तय समय पर धरातल पर उतरती है, तो नवा रायपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के साथ पर्यावरण के अनुकूल शहरी यातायात का नया मॉडल भी विकसित हो सकता है।
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