फसल विविधीकरण को मिला बढ़ावा
छत्तीसगढ़ में खेती की बदल रही तस्वीर, साय सरकार के फैसलों का जमीन पर दिख रहा असर
The Sootr | Updated:
Impact Feature
Raipur. छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहां लाखों परिवारों की रोजी-रोटी खेती से चलती है। ऐसे में किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिले, खेती का खर्च घटे और कमाई के नए रास्ते खुलें, इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बीते तीन वर्षों में किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। धान खरीदी से लेकर आर्थिक मदद, खेती की मशीनों और सिंचाई की सुविधाओं तक कई स्तरों पर काम हुआ है। इन प्रयासों का असर आंकड़ों में भी दिख रहा है। तीन साल में करीब 437 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया और किसानों को 1.40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया। इससे किसानों के हाथ में पैसा पहुंचा और गांवों के बाजारों में भी कारोबार को बढ़ावा मिला।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसानों की कमाई का बड़ा सहारा है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन और 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। वर्ष 2025-26 में भी करीब 142 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है।
तीनों साल का आंकड़ा जोड़ें तो करीब 437 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। इसके बदले किसानों को लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपए मिले। इतनी बड़ी रकम किसानों तक पहुंचने से गांवों में भी इसका असर पड़ा है। खेती से जुड़े लोगों के हाथ में पैसा आया और स्थानीय बाजारों में खरीदारी और कारोबार बढ़ा है।
किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए चलाई जा रही कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक करीब 25.52 लाख किसानों को 35,904.90 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
सरकार किसानों को धान के साथ दूसरी फसलें अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। धान की जगह दूसरी लाभकारी फसल उगाने वाले किसानों की सहायता राशि 11 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भी छत्तीसगढ़ के किसानों को अब तक 12,267.39 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। यह रकम किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में मदद देती है।
खेती का काम आसान बनाने और मेहनत कम करने के लिए आधुनिक मशीनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2024-25 से अब तक किसानों को 8,567 कृषि यंत्र दिए गए हैं। इसके अलावा 678 फार्म मशीनरी बैंक बनाए गए हैं।
सिंचाई के लिए भी नए साधनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ड्रिप और स्प्रिंकलर से कम पानी में फसलों तक पानी पहुंचाया जा सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अब तक 46,615 हेक्टेयर जमीन पर इन तरीकों से सिंचाई की सुविधा बढ़ाई गई है। इसके लिए किसानों को 201.07 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है।
खेती और किसानों से जुड़ी जानकारी को डिजिटल रूप में दर्ज करने का काम भी आगे बढ़ा है। एग्रीस्टैक के तहत 19,751 गांवों की जियो-रेफरेंसिंग पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही 43 लाख से ज्यादा किसानों का पंजीयन किया गया है। इससे किसानों और उनकी खेती से जुड़ी जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो रहा है।
छत्तीसगढ़ में करीब 40 लाख किसान परिवार हैं। इनमें 82 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं। यानी खेती में होने वाला बदलाव सीधे लाखों परिवारों की आमदनी और गांवों की आर्थिक स्थिति पर असर डालता है।
धान का बेहतर दाम, किसानों को आर्थिक मदद, खेती की मशीनें और सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने जैसे कदम इसी दिशा में उठाए गए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार का जोर है कि किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिले, खेती का खर्च कम हो और कमाई के नए रास्ते खुलें। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो गांवों के बाजार भी मजबूत होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इसका फायदा मिलेगा।
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जानिए, किसानों तक कैसे पहुंच रहा फैसलों का फायदा
तीनों साल का आंकड़ा जोड़ें तो करीब 437 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। इसके बदले किसानों को लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपए मिले। इतनी बड़ी रकम किसानों तक पहुंचने से गांवों में भी इसका असर पड़ा है। खेती से जुड़े लोगों के हाथ में पैसा आया और स्थानीय बाजारों में खरीदारी और कारोबार बढ़ा है।
25.52 लाख किसानों को मिले 35,904 करोड़ रुपए
सरकार किसानों को धान के साथ दूसरी फसलें अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। धान की जगह दूसरी लाभकारी फसल उगाने वाले किसानों की सहायता राशि 11 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भी छत्तीसगढ़ के किसानों को अब तक 12,267.39 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। यह रकम किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में मदद देती है।
खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा, 678 मशीन बैंक बने
सिंचाई के लिए भी नए साधनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ड्रिप और स्प्रिंकलर से कम पानी में फसलों तक पानी पहुंचाया जा सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अब तक 46,615 हेक्टेयर जमीन पर इन तरीकों से सिंचाई की सुविधा बढ़ाई गई है। इसके लिए किसानों को 201.07 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है।
43 लाख से ज्यादा किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार
40 लाख किसान परिवारों से जुड़ी है छत्तीसगढ़ की तरक्की
धान का बेहतर दाम, किसानों को आर्थिक मदद, खेती की मशीनें और सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने जैसे कदम इसी दिशा में उठाए गए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार का जोर है कि किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिले, खेती का खर्च कम हो और कमाई के नए रास्ते खुलें। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो गांवों के बाजार भी मजबूत होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इसका फायदा मिलेगा।
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