एमपी में कांग्रेस ने वोट रक्षकों को सौंपी मतदाता सूची की निगरानी, 230 सीटों पर संगठन की बड़ी परीक्षा
Ramanand Tiwari | Sootr Creatives | Updated:
मध्यप्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदाता सूची में कटे हुए और नए जुड़े नामों की जांच के लिए घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करते कांग्रेस के वोट रक्षक कार्यकर्ता।
मध्यप्रदेश में मतदाता सूची से पात्र लोगों के नाम कटने की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने बूथ स्तर पर निगरानी बढ़ा दी है। पार्टी ने वोट रक्षक अभियान की जिम्मेदारी संगठन सृजन के तहत तैयार किए गए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सौंपी है। अब प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है।
फिलहाल वोट रक्षकों का काम मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के दौरान पात्र मतदाताओं की मदद करना और उनके नाम सूची में बने रहें, यह सुनिश्चित करना है।
प्रदेश कांग्रेस के संगठनात्मक स्तर से मिली जानकारी के मुताबिक, 12 से 21 नवंबर तक मिशन मोड में वोट रक्षक टीमों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इन टीमों में ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष और दूसरे सक्रिय कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। कांग्रेस इनकी मदद से ऐसे मतदाताओं की पहचान कर रही है, जिनके नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं या जिनके नाम और दूसरी जानकारियों में गलती है।
दरअसल कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश में ब्लॉक और मंडलम स्तर पर पदाधिकारियों की टीम तैयार की थी। अब पार्टी इसी नेटवर्क की मदद से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम कर रही है। जरूरत पड़ने पर दूसरे नेताओं और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी वोट रक्षक की जिम्मेदारी दी जा रही है।
वोट रक्षक अपने इलाके की मतदाता सूची की जांच करेंगे। वे पता लगाएंगे कि किन लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं। इसके बाद संबंधित मतदाताओं से संपर्क करेंगे। जिन पात्र लोगों के नाम सूची में नहीं हैं, उन्हें तय प्रक्रिया के तहत आवेदन करने में मदद करेंगे।
फिलहाल वोट रक्षकों की यह जिम्मेदारी मतदाता सूची के पुनरीक्षण और उससे जुड़े सत्यापन अभियान तक ही सीमित है। उन्हें लोकसभा, विधानसभा या नगरीय निकाय चुनावों के प्रबंधन की स्थायी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। वहीं, पार्टी के अधिकृत बूथ लेवल एजेंट (BLA) की भूमिका इस अभियान से अलग है।
मध्यप्रदेश में 12 नवंबर 2026 को मतदाता सूची का प्रारूप जारी किया गया है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक 11 दिसंबर तक लोग अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इनका निपटारा 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।
प्रदेश की प्रारूप मतदाता सूची में कुल 5 करोड़ 48 लाख 71 हजार 158 मतदाताओं के नाम हैं। इससे पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान 34 लाख 25 हजार 78 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए थे। वहीं एसआईआर के बाद से 12 नवंबर को प्रारूप सूची जारी होने तक मतदाताओं की संख्या में 8 लाख 90 हजार 93 की बढ़ोतरी हुई है।
इन आंकड़ों को देखते हुए कांग्रेस अब हटाए गए नामों की जांच और पात्र मतदाताओं की मदद पर जोर दे रही है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सूची से हटाए गए सभी नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। हर मामले में मतदाता की पात्रता और निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड की जांच जरूरी है।
अब वोट रक्षक अभियान के जरिए कांग्रेस प्रदेशभर में अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है। हालांकि वोट रक्षक की जिम्मेदारी और पार्टी की ओर से अधिकृत बूथ लेवल एजेंट (BLA) की नियुक्ति, दोनों अलग-अलग हैं।
वहीं पार्टी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नामित कार्यकर्ता वास्तव में अपने क्षेत्र की मतदाता सूची जांच रहे हैं। उनकी ओर से चिन्हित मामलों में आवश्यक आवेदन समयसीमा के भीतर जमा हो रहे हैं या नहीं, यही अभियान का महत्वपूर्ण पहलू रहेगा।
प्रदेश कांग्रेस के संगठन महासचिव संजय कामले भी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की सक्रियता की समीक्षा से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी बीएलए का सत्यापन करा रही है और जिम्मेदारी नहीं निभाने वाले कार्यकर्ताओं के स्थान पर नए लोगों को अवसर दिया जाएगा।
मध्यप्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने बताया कि मतदाता सूची में जो नए नाम जुड़े हैं, उनका भी पार्टी एक एक करके भौतिक सत्यापन कराएगी। इसके लिए पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता घर घर जाकर जांच करेंगे कि सभी नाम सही तरीके से जोड़े गए हैं या नहीं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बात को लेकर पूरी तरह सतर्क है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न छूटे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल न हो। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए पार्टी हर वोट की रक्षा करना चाहती है। साथ ही मतदाता सूची को पूरी तरह सही और पारदर्शी बनाए रखने पर भी जोर दे रही है।
मध्यप्रदेश कांग्रेस के मतदाता सूची पुनरीक्षण विभाग के प्रभारी ललित सेन इससे पहले भी बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति और उनकी सूची निर्वाचन कार्यालय को सौंपने की जानकारी दे चुके हैं।
कांग्रेस के वोट रक्षक अभियान की सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कि कितने लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। असली बात यह होगी कि कितने पात्र मतदाताओं की पहचान हुई, कितने लोगों ने आवेदन किया और कितनों के नाम अंतिम मतदाता सूची में जुड़ पाए।
इस अभियान से कांग्रेस को अपने संगठन की बूथ स्तर पर सक्रियता जांचने का मौका भी मिलेगा। मौजूदा एसएसआर के दौरान कार्यकर्ताओं ने कितना काम किया और 4 जनवरी को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में इसके क्या नतीजे दिखे, यह काफी अहम होगा।
अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी तैयार की गई टीम को सिर्फ कागजों तक सीमित न रखकर बूथ स्तर पर सक्रिय करना और नतीजे दिखाना है।
वोट रक्षक टीमों की जिम्मेदारियां तय
संगठन सृजन की टीम को मिली नई जिम्मेदारी
वोट रक्षक अपने इलाके की मतदाता सूची की जांच करेंगे। वे पता लगाएंगे कि किन लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं। इसके बाद संबंधित मतदाताओं से संपर्क करेंगे। जिन पात्र लोगों के नाम सूची में नहीं हैं, उन्हें तय प्रक्रिया के तहत आवेदन करने में मदद करेंगे।
फिलहाल वोट रक्षकों की यह जिम्मेदारी मतदाता सूची के पुनरीक्षण और उससे जुड़े सत्यापन अभियान तक ही सीमित है। उन्हें लोकसभा, विधानसभा या नगरीय निकाय चुनावों के प्रबंधन की स्थायी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। वहीं, पार्टी के अधिकृत बूथ लेवल एजेंट (BLA) की भूमिका इस अभियान से अलग है।
11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां, 4 जनवरी को अंतिम सूची
प्रदेश की प्रारूप मतदाता सूची में कुल 5 करोड़ 48 लाख 71 हजार 158 मतदाताओं के नाम हैं। इससे पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान 34 लाख 25 हजार 78 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए थे। वहीं एसआईआर के बाद से 12 नवंबर को प्रारूप सूची जारी होने तक मतदाताओं की संख्या में 8 लाख 90 हजार 93 की बढ़ोतरी हुई है।
इन आंकड़ों को देखते हुए कांग्रेस अब हटाए गए नामों की जांच और पात्र मतदाताओं की मदद पर जोर दे रही है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सूची से हटाए गए सभी नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। हर मामले में मतदाता की पात्रता और निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड की जांच जरूरी है।
अब वोट रक्षक अभियान के जरिए कांग्रेस प्रदेशभर में अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है। हालांकि वोट रक्षक की जिम्मेदारी और पार्टी की ओर से अधिकृत बूथ लेवल एजेंट (BLA) की नियुक्ति, दोनों अलग-अलग हैं।
वहीं पार्टी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नामित कार्यकर्ता वास्तव में अपने क्षेत्र की मतदाता सूची जांच रहे हैं। उनकी ओर से चिन्हित मामलों में आवश्यक आवेदन समयसीमा के भीतर जमा हो रहे हैं या नहीं, यही अभियान का महत्वपूर्ण पहलू रहेगा।
क्या बोले कांग्रेस के प्रदेश संगठन महासचिव
जिम्मेदार कार्यकर्ता घर घर जाकर करेंगे जांच
उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बात को लेकर पूरी तरह सतर्क है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न छूटे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल न हो। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए पार्टी हर वोट की रक्षा करना चाहती है। साथ ही मतदाता सूची को पूरी तरह सही और पारदर्शी बनाए रखने पर भी जोर दे रही है।
ललित सेन को अहम जिम्मेदारी
चार जनवरी को आएगा अभियान का परिणाम
इस अभियान से कांग्रेस को अपने संगठन की बूथ स्तर पर सक्रियता जांचने का मौका भी मिलेगा। मौजूदा एसएसआर के दौरान कार्यकर्ताओं ने कितना काम किया और 4 जनवरी को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में इसके क्या नतीजे दिखे, यह काफी अहम होगा।
अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी तैयार की गई टीम को सिर्फ कागजों तक सीमित न रखकर बूथ स्तर पर सक्रिय करना और नतीजे दिखाना है।
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