MP में प्राइवेट कॉलेज खोलना हुआ आसान: अब इजाजत के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर, आवेदन से मंजूरी तक सिस्टम ऑनलाइन, जानें प्रोसेस
Arohi Raj | Sootr Creatives | Updated:
MP में प्राइवेट कॉलेज खोलने वालों के लिए नई व्यवस्था।
मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज खोलने की प्रक्रिया अब आसान और पारदर्शी होगी। कॉलेज खोलने और नए विषय शुरू करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2027-28 से यह व्यवस्था लागू की है। अब कॉलेज संचालकों को अनुमति के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आवेदन से अनुमति तक की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर पूरी होगी। विभाग ने इसके लिए आवेदन की तारीख तय कर दी है।
नए प्राइवेट कॉलेज खोलने और पुराने कॉलेजों में नए विषय शुरू करने होंगे। नए फैकल्टी या सिलेबस शुरू करने के लिए भी आवेदन करना होगा। इंटरेस्टेड संस्थान 7 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग के अनुसार, नई व्यवस्था से अनुमति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। डॉक्यूमेंट की जांच भी आसान होगी। साथ ही, आवेदन में होने वाली देरी पर नजर रखी जा सकेगी।
नया कॉलेज खोलने के लिए जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट जमा करना जरूरी होगा। संस्थानों को जमीन के मालिकाना हक के कागजात अपलोड करने होंगे। इसके साथ खसरा या बी-1 और जमीन का नक्शा भी देना होगा। इन डॉक्यूमेंट की जांच लैंड रिकॉर्ड पोर्टल के जरिए होगी। इससे जमीन के दावों का वेरिफिकेशन आसानी से किया जा सकेगा। गलत या फर्जी डॉक्यूमेंट की पहचान करने में भी मदद मिलेगी।
जानकारी के मुताबिक, उच्च शिक्षा विभाग ने आवेदन में बदलाव को लेकर नियम तय किए हैं। आवेदन शुल्क जमा करने और फॉर्म लॉक करने के बाद बदलाव नहीं होगा। इसलिए कॉलेज संचालकों को आवेदन भरते समय सावधानी बरतनी होगी। सभी जानकारियों और डॉक्यूमेंट की पहले ही जांच करनी होगी। आवेदन लॉक होने के बाद गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा।
ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद विभागीय अधिकारी डॉक्यूमेंट की जांच करेंगे। आवेदन में कमी मिलने पर संबंधित संस्थान को सूचना दी जाएगी। संस्था को जरूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट पूरे करने का मौका मिलेगा। इसके बाद आवेदन संबंधित जिले के कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। कलेक्टर निरीक्षण के लिए एक टीम गठित करेंगे। टीम कॉलेज की जमीन और उपलब्ध सुविधाओं की जांच करेगी। निरीक्षण टीम में लीड कॉलेज के अधिकारी शामिल होंगे। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि और सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी टीम का हिस्सा होंगे। टीम मौके पर जाकर तय स्टैण्डर्ड के अनुसार निरीक्षण करेगी। इसके बाद अपनी रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को सौंपेगी।
खबरों के मुताबिक, निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग फैसला लेगा। किसी संस्थान को फैसले पर आपत्ति होने पर ऑनलाइन रिव्यू कराना होगा। इसके लिए संस्था ऑनलाइन आवेदन कर सकेगी। अगर रिव्यू का आवेदन खारिज हो जाता है, तो अपील की जा सकेगी। इसके लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन करना होगा। अपील उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव के पास होगी। इस तरह कॉलेज खोलने और एकेडमिक एक्टिविटी के विस्तार की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
नए कॉलेज खोलने, नए सब्जेक्ट, फैकल्टी और सिलेबस शुरू करने के लिए ऑनलाइन आवेदन उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर किया जा सकेगा।
जमीन के डॉक्यूमेंट की ऑनलाइन जांच होगी
आवेदन लॉक होने के बाद बदलाव नहीं कर सकेंगे
डॉक्यूमेंट की जांच के बाद होगा निरीक्षण
इजाजत नहीं मिलने पर अपील कर सकेंगे
यहां करें आवेदन, इस नंबर पर मिलेगी मदद
- ऑनलाइन आवेदन पोर्टल: https://pvtclgnoc.highereducation.mp.gov.in/login
- हेल्पलाइन नंबर: 7694009758
- ई-मेल: dhe_noc_support@itscglobal.com
- नए प्राइवेट कॉलेज खोलने के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा?
नए प्राइवेट कॉलेज खोलने और नए विषयों, फैकल्टी के लिए आवेदन उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा। - आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
इच्छुक संस्थान 7 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। - आवेदन में कोई त्रुटि हो जाए तो क्या करना होगा?
आवेदन में बदलाव आवेदन शुल्क जमा करने और फॉर्म लॉक करने के बाद नहीं किया जा सकेगा, इसलिए आवेदन भरते समय सावधानी बरतनी होगी।
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