बिजली बिल ने उड़ाए उपभोक्ताओं के होश : औसत खपत बढ़ने से 2 से 8 हजार तक का अतिरिक्त भार, बिगड़ा घर का बजट
Umeshwari Baghel | Updated:
बिजली की खपत घटी, फिर भी सुरक्षा निधि से 8 हजार तक बढ़ा बिल
गर्मी गई, एसी-कूलर बंद हो गए, घरों में बिजली की खपत भी कम हो गई। लोगों को उम्मीद थी कि अब बिजली बिल में राहत मिलेगी और महीने का घरेलू बजट कुछ संभलेगा। लेकिन अक्टूबर का बिजली बिल हाथ में आते ही हजारों परिवारों की यह उम्मीद टूट गई। किसी के बिल में दो हजार तो किसी के बिल में आठ हजार रुपए तक की अतिरिक्त राशि जुड़कर आ गई।
हैरान-परेशान उपभोक्ता समझ नहीं पा रहे हैं कि जब बिजली का इस्तेमाल कम हो रहा है तो बिल इतना ज्यादा क्यों आया? दरअसल, इस बार बिजली की खपत नहीं, बल्कि अतिरिक्त सुरक्षा निधि लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है।
छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनी की ओर से सालाना सुरक्षा निधि की समीक्षा के बाद उपभोक्ताओं के बिल में अतिरिक्त रकम जोड़ी जा रही है। इसका असर प्रदेश के 50 लाख से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ने की बात सामने आई है। अचानक बढ़े बिल को लेकर बिजली कार्यालयों में शिकायतों का सिलसिला भी तेज हो गया है। रोजाना औसतन दो हजार से अधिक शिकायतें पहुंचने की जानकारी सामने आई है।
इस बार गर्मियों में भीषण गर्मी के चलते घरों में एसी, कूलर और पंखों का जमकर इस्तेमाल हुआ। प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग 7800 मेगावॉट तक पहुंच गई थी। लगातार तीन से चार महीने तक बिजली की खपत बढ़ने से कई परिवारों के बिजली बिल सामान्य दिनों की तुलना में काफी ज्यादा आए।
अब मौसम बदलने के साथ बिजली की खपत जरूर घट गई है, लेकिन गर्मियों में आए भारी बिलों ने पूरे साल के औसत बिजली बिल को बढ़ा दिया है। इसी बढ़े हुए औसत के आधार पर बिजली कंपनी ने सुरक्षा निधि की दोबारा गणना की है। नतीजा यह हुआ कि अक्टूबर के बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि जुड़ने से उपभोक्ताओं को ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है।
आमतौर पर सर्दियों की शुरुआत के साथ मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवार बिजली बिल में कमी आने की उम्मीद करते हैं। गर्मियों में ज्यादा बिल भरने के बाद लोगों को लगता है कि अब कुछ महीनों तक राहत मिलेगी। लेकिन इस बार स्थिति उलट है।
मौजूदा महीने में बिजली की कम खपत के बावजूद पिछले महीनों की खपत के आधार पर अतिरिक्त रकम मांगी जा रही है। इससे उन परिवारों की परेशानी बढ़ गई है, जो पहले ही राशन, बच्चों की पढ़ाई, मकान किराया और रोजमर्रा के खर्चों के बीच घरेलू बजट संभाल रहे हैं।
सबसे ज्यादा असमंजस उन उपभोक्ताओं में है, जिन्हें सुरक्षा निधि और उसकी सालाना गणना के नियमों की जानकारी नहीं है। बिल में अचानक हजारों रुपए बढ़ने से कई लोग इसे बिजली दरों में बढ़ोतरी या गलत मीटर रीडिंग समझ रहे हैं।
बिजली कंपनी उपभोक्ताओं से बिजली बिल के भुगतान की गारंटी के तौर पर एक निश्चित रकम अग्रिम जमा करवाती है। इसे सुरक्षा निधि कहा जाता है। यह रकम उपभोक्ता के अनुमानित दो महीने के बिजली बिल के बराबर रखी जाती है।
हर साल अक्टूबर में कंपनी पिछले 12 महीनों के बिजली बिल का औसत निकालती है। यदि औसत बिल बढ़ गया है और पहले से जमा सुरक्षा निधि कम पड़ रही है, तो नियमानुसार अंतर की राशि उपभोक्ता से ली जा सकती है।
यही अंतर राशि इस बार कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि के रूप में दिखाई दे रही है। कंपनी के अनुसार इसकी गणना निर्धारित नियमों के आधार पर सॉफ्टवेयर के जरिए अपने आप की जाती है।
मान लीजिए किसी परिवार का पहले औसत मासिक बिजली बिल 3,000 रुपए था। इस आधार पर बिजली कंपनी के पास दो महीने के बिल के बराबर 6,000 रुपए सुरक्षा निधि जमा थी।
गर्मियों में एसी-कूलर के ज्यादा इस्तेमाल से परिवार का पिछले 12 महीने का नया औसत मासिक बिल बढ़कर 3,500 रुपए हो गया।
अब दो महीने के औसत बिल के हिसाब से सुरक्षा निधि 7,000 रुपए बनती है। जबकि कंपनी के पास पहले से 6,000 रुपए जमा हैं। यानी एक हजार रुपए का अंतर सामने आता है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी हर हाल में एक हजार रुपए वसूल करेगी। निम्नदाब यानी एलटी उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा निधि में 20 प्रतिशत या उससे अधिक अंतर होने पर ही राशि बढ़ाने या घटाने का प्रावधान है। इसलिए इस उदाहरण में अंतर की वसूली आवश्यक नहीं होगी।
अतिरिक्त सुरक्षा निधि को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बिजली उपभोक्ता के बिल में अतिरिक्त रकम जुड़ना जरूरी नहीं है।
ऐसे में उपभोक्ताओं को अपने बिल में जोड़ी गई रकम की गणना जरूर जांचनी चाहिए। यदि अंतर निर्धारित सीमा से कम है और फिर भी अतिरिक्त सुरक्षा निधि लगाई गई है, तो संबंधित बिजली कार्यालय से इसका स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।
अचानक दो से आठ हजार रुपए तक अतिरिक्त बिल आने से कई परिवारों के लिए पूरी रकम एक साथ जमा करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि अतिरिक्त सुरक्षा निधि का भुगतान किस्तों में करने का अनुरोध किया जा सकता है।
उपभोक्ता संबंधित बिजली कार्यालय में आवेदन देकर किस्तों की सुविधा मांग सकते हैं। हालांकि, किस्तों में भुगतान की अनुमति बिजली कंपनी की मंजूरी पर निर्भर करेगी।
सुरक्षा निधि का नियम केवल अतिरिक्त रकम वसूलने तक सीमित नहीं है। यदि किसी उपभोक्ता की बिजली खपत घटने से उसकी नई सुरक्षा निधि पहले से जमा राशि से कम बनती है, तो अतिरिक्त राशि के समायोजन या वापसी का भी प्रावधान है।
ऐसी स्थिति में अतिरिक्त रकम आगामी बिजली बिल में समायोजित की जा सकती है। समायोजन के बाद भी राशि बचने पर सात दिन के भीतर उसे लौटाने का प्रावधान बताया गया है।
इसके अलावा जमा सुरक्षा निधि पर उपभोक्ताओं को ब्याज भी मिलता है। ब्याज की गणना अप्रैल में की जाती है और इसे मई के बिजली बिल में समायोजित किया जाता है।
यदि किसी उपभोक्ता को लगता है कि उसके बिजली बिल में गलत तरीके से अतिरिक्त सुरक्षा निधि जोड़ दी गई है, तो वह सीधे बिजली वितरण कंपनी के कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकता है।
उपभोक्ता मोर बिजली ऐप के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत में बिजली बिल की प्रति, उपभोक्ता क्रमांक और अतिरिक्त सुरक्षा निधि से संबंधित विवरण देना उपयोगी होगा।
यदि संबंधित स्तर पर शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो निर्धारित शिकायत निवारण प्रक्रिया के बाद विद्युत लोकपाल तक मामला ले जाने का विकल्प भी उपलब्ध है।
बिजली बिल में अचानक बढ़ी रकम देखकर घबराने के बजाय उपभोक्ताओं को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि अतिरिक्त राशि किस मद में जोड़ी गई है। यदि बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि' दर्ज है, तो पिछले 12 महीनों के औसत बिल और पहले से जमा सुरक्षा निधि की जानकारी लेकर गणना का मिलान करें।
साथ ही यह भी पता करें कि सुरक्षा निधि बढ़ाने के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा का पालन हुआ है या नहीं। किसी तरह का अंतर मिलने पर बिजली कंपनी से लिखित स्पष्टीकरण मांगें।
फिलहाल सर्दी में बिजली की खपत घटने के बावजूद बढ़े बिलों ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। गर्मियों में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने का असर अब महीनों बाद उनकी जेब पर दिखाई दे रहा है।
ऐसे में जरूरी है कि बिजली कंपनी अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना और वसूली के नियमों को स्पष्ट रूप से उपभोक्ताओं के सामने रखे, ताकि लोगों को पता चल सके कि उनसे कितनी राशि और किस आधार पर ली जा रही है।
छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनी की ओर से सालाना सुरक्षा निधि की समीक्षा के बाद उपभोक्ताओं के बिल में अतिरिक्त रकम जोड़ी जा रही है। इसका असर प्रदेश के 50 लाख से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ने की बात सामने आई है। अचानक बढ़े बिल को लेकर बिजली कार्यालयों में शिकायतों का सिलसिला भी तेज हो गया है। रोजाना औसतन दो हजार से अधिक शिकायतें पहुंचने की जानकारी सामने आई है।
गर्मी में ज्यादा बिजली जलाई, अब सर्दी में चुकानी पड़ रही कीमत
अब मौसम बदलने के साथ बिजली की खपत जरूर घट गई है, लेकिन गर्मियों में आए भारी बिलों ने पूरे साल के औसत बिजली बिल को बढ़ा दिया है। इसी बढ़े हुए औसत के आधार पर बिजली कंपनी ने सुरक्षा निधि की दोबारा गणना की है। नतीजा यह हुआ कि अक्टूबर के बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि जुड़ने से उपभोक्ताओं को ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है।
घरेलू बजट पर दोहरी मार, कम खपत के बावजूद बड़ी रकम की मांग
मौजूदा महीने में बिजली की कम खपत के बावजूद पिछले महीनों की खपत के आधार पर अतिरिक्त रकम मांगी जा रही है। इससे उन परिवारों की परेशानी बढ़ गई है, जो पहले ही राशन, बच्चों की पढ़ाई, मकान किराया और रोजमर्रा के खर्चों के बीच घरेलू बजट संभाल रहे हैं।
सबसे ज्यादा असमंजस उन उपभोक्ताओं में है, जिन्हें सुरक्षा निधि और उसकी सालाना गणना के नियमों की जानकारी नहीं है। बिल में अचानक हजारों रुपए बढ़ने से कई लोग इसे बिजली दरों में बढ़ोतरी या गलत मीटर रीडिंग समझ रहे हैं।
आखिर क्या है अतिरिक्त सुरक्षा निधि, जिसे लेकर मचा है हड़कंप?
हर साल अक्टूबर में कंपनी पिछले 12 महीनों के बिजली बिल का औसत निकालती है। यदि औसत बिल बढ़ गया है और पहले से जमा सुरक्षा निधि कम पड़ रही है, तो नियमानुसार अंतर की राशि उपभोक्ता से ली जा सकती है।
यही अंतर राशि इस बार कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि के रूप में दिखाई दे रही है। कंपनी के अनुसार इसकी गणना निर्धारित नियमों के आधार पर सॉफ्टवेयर के जरिए अपने आप की जाती है।
उदाहरण से समझिए, कैसे बढ़ जाती है सुरक्षा निधि
गर्मियों में एसी-कूलर के ज्यादा इस्तेमाल से परिवार का पिछले 12 महीने का नया औसत मासिक बिल बढ़कर 3,500 रुपए हो गया।
अब दो महीने के औसत बिल के हिसाब से सुरक्षा निधि 7,000 रुपए बनती है। जबकि कंपनी के पास पहले से 6,000 रुपए जमा हैं। यानी एक हजार रुपए का अंतर सामने आता है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी हर हाल में एक हजार रुपए वसूल करेगी। निम्नदाब यानी एलटी उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा निधि में 20 प्रतिशत या उससे अधिक अंतर होने पर ही राशि बढ़ाने या घटाने का प्रावधान है। इसलिए इस उदाहरण में अंतर की वसूली आवश्यक नहीं होगी।
हर उपभोक्ता को नहीं देना होगा अतिरिक्त पैसा, 20 प्रतिशत का नियम समझना जरूरी
ऐसे में उपभोक्ताओं को अपने बिल में जोड़ी गई रकम की गणना जरूर जांचनी चाहिए। यदि अंतर निर्धारित सीमा से कम है और फिर भी अतिरिक्त सुरक्षा निधि लगाई गई है, तो संबंधित बिजली कार्यालय से इसका स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।
एकमुश्त भुगतान मुश्किल हो तो किस्तों में जमा करने का भी विकल्प
उपभोक्ता संबंधित बिजली कार्यालय में आवेदन देकर किस्तों की सुविधा मांग सकते हैं। हालांकि, किस्तों में भुगतान की अनुमति बिजली कंपनी की मंजूरी पर निर्भर करेगी।
ज्यादा सुरक्षा निधि जमा है तो वापस मिल सकती है रकम
ऐसी स्थिति में अतिरिक्त रकम आगामी बिजली बिल में समायोजित की जा सकती है। समायोजन के बाद भी राशि बचने पर सात दिन के भीतर उसे लौटाने का प्रावधान बताया गया है।
इसके अलावा जमा सुरक्षा निधि पर उपभोक्ताओं को ब्याज भी मिलता है। ब्याज की गणना अप्रैल में की जाती है और इसे मई के बिजली बिल में समायोजित किया जाता है।
बिजली बिल में गड़बड़ी की आशंका हो तो यहां करें शिकायत
उपभोक्ता मोर बिजली ऐप के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत में बिजली बिल की प्रति, उपभोक्ता क्रमांक और अतिरिक्त सुरक्षा निधि से संबंधित विवरण देना उपयोगी होगा।
यदि संबंधित स्तर पर शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो निर्धारित शिकायत निवारण प्रक्रिया के बाद विद्युत लोकपाल तक मामला ले जाने का विकल्प भी उपलब्ध है।
जनता के लिए जरूरी बात: बिल भरने से पहले इन बातों पर दें ध्यान
साथ ही यह भी पता करें कि सुरक्षा निधि बढ़ाने के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा का पालन हुआ है या नहीं। किसी तरह का अंतर मिलने पर बिजली कंपनी से लिखित स्पष्टीकरण मांगें।
फिलहाल सर्दी में बिजली की खपत घटने के बावजूद बढ़े बिलों ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। गर्मियों में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने का असर अब महीनों बाद उनकी जेब पर दिखाई दे रहा है।
ऐसे में जरूरी है कि बिजली कंपनी अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना और वसूली के नियमों को स्पष्ट रूप से उपभोक्ताओं के सामने रखे, ताकि लोगों को पता चल सके कि उनसे कितनी राशि और किस आधार पर ली जा रही है।
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