सरकारी दफ्तरों के बिजली कनेक्शनों पर चली कैंची, पौने दो करोड़ का बिल बकाया
Arun Tiwari | Updated:
सरकारी दफ्तरों के बिजली कनेक्शन कटे
रायपुर में बिजली बिल बकायादारों के खिलाफ बिजली कंपनी ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 237 कनेक्शन काटे जा चुके हैं, जबकि नोटिस के बाद उपभोक्ताओं ने 1 करोड़ का बकाया जमा किया है।
राजधानी रायपुर में बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले सरकारी और निजी उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली कंपनी ने कार्रवाई तेज कर दी है। नोटिस अवधि खत्म होने के बाद अब बकायादारों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। राजधानी में अब तक 237 कनेक्शन काटे जा चुके हैं, जबकि नोटिस मिलने के बाद बकायादार उपभोक्ताओं ने करीब 1.28 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
इनमें सरकारी कार्यालयों के साथ निजी संस्थान, कंपनियां और उद्योग भी शामिल हैं। बिजली कंपनी के अनुसार राजधानी में सरकारी कार्यालयों पर भी बड़ी राशि बकाया थी। कार्रवाई के तहत अब तक 36 सरकारी दफ्तरों के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं। सरकारी विभागों पर करीब 1.73 करोड़ रुपए का बकाया बताया गया है।
इनमें से कई कार्यालयों को पहले नोटिस जारी कर बकाया राशि जमा करने का समय दिया गया था। इसके बावजूद भुगतान नहीं होने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। इनमें रजिस्ट्री ऑफिस और नगर निगम के ज़ोन कार्यालय शामिल हैं।
बिजली कंपनी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक सरकारी भवनों और कार्यालयों में बड़ी संख्या में बिजली बिल लंबित हैं। सर्किल-1 में तीन हजार रुपए से अधिक बकाया वाले 322 सरकारी भवनों को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से कई कार्यालयों की ओर से निर्धारित अवधि में जवाब या भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की गई।
वहीं सर्किल-2 में भी 119 सरकारी विभाग कार्रवाई के दायरे में हैं। यहां लंबित बिलों का भुगतान नहीं करने वाले विभागों को नोटिस दिए गए हैं। कंपनी की ओर से संबंधित विभागों को बकाया राशि जमा करने के लिए समय दिया गया है। भुगतान नहीं होने पर इनके खिलाफ भी कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।
बिजली कंपनी अब बकायादारों पर लगातार नजर रख रही है। अधिकारियों के मुताबिक हर सप्ताह करीब 20 से 25 बकायादारों को नोटिस दिए जा रहे हैं। नोटिस में भुगतान के लिए निर्धारित समय दिया जाता है। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी बिल जमा नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है।
अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई के दौरान उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा करने का पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है। कई उपभोक्ताओं ने कनेक्शन काटने की कार्रवाई से पहले ही बकाया राशि जमा कर दी है। इसी वजह से नोटिस जारी होने के बाद अब तक 1.28 करोड़ रुपए की राशि बिजली कंपनी को प्राप्त हुई है।
सरकारी कार्यालयों के अलावा निजी क्षेत्र के उपभोक्ता भी बिजली कंपनी की कार्रवाई के दायरे में हैं। निजी घरों, संस्थानों, कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों पर करीब 5 करोड़ रुपए का बकाया बताया गया है। बिजली कंपनी ने स्पष्ट किया है कि बकाया बिल के मामलों में सरकारी और निजी उपभोक्ताओं के बीच अलग-अलग मानक नहीं रखे जाएंगे।
उरला, भनपुरी, रावांभाठा और सिलतरा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के मामले में प्रक्रिया और तेज हो गई है। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद बकाया रहने पर कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया जा सकता है।
बिजली कंपनी के नियमों के अनुसार बिल जारी होने के बाद उपभोक्ता को भुगतान के लिए निर्धारित समय दिया जाता है। अंतिम तिथि निकलने के बाद भी भुगतान नहीं करने पर नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस अवधि खत्म होने के बाद कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है।
घरेलू उपभोक्ताओं पर 5 हजार रुपए या उससे अधिक बकाया होने पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। वहीं व्यावसायिक और औद्योगिक कनेक्शनों के लिए अलग नियम लागू होते हैं। बकाया राशि या स्वीकृत किस्त और रिकनेक्शन शुल्क जमा करने के बाद बिजली आपूर्ति दोबारा बहाल की जा सकती है। अधिकारियों ने कहा है कि बकाया रखने वाले उपभोक्ता समय पर भुगतान करें, ताकि कनेक्शन काटने की कार्रवाई से बचा जा सके।
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इनमें सरकारी कार्यालयों के साथ निजी संस्थान, कंपनियां और उद्योग भी शामिल हैं। बिजली कंपनी के अनुसार राजधानी में सरकारी कार्यालयों पर भी बड़ी राशि बकाया थी। कार्रवाई के तहत अब तक 36 सरकारी दफ्तरों के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं। सरकारी विभागों पर करीब 1.73 करोड़ रुपए का बकाया बताया गया है।
इनमें से कई कार्यालयों को पहले नोटिस जारी कर बकाया राशि जमा करने का समय दिया गया था। इसके बावजूद भुगतान नहीं होने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। इनमें रजिस्ट्री ऑफिस और नगर निगम के ज़ोन कार्यालय शामिल हैं।
322 नोटिस का नहीं दिया जवाब:
वहीं सर्किल-2 में भी 119 सरकारी विभाग कार्रवाई के दायरे में हैं। यहां लंबित बिलों का भुगतान नहीं करने वाले विभागों को नोटिस दिए गए हैं। कंपनी की ओर से संबंधित विभागों को बकाया राशि जमा करने के लिए समय दिया गया है। भुगतान नहीं होने पर इनके खिलाफ भी कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।
20 से 25 बकायादारों को हर सप्ताह नोटिस:
अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई के दौरान उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा करने का पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है। कई उपभोक्ताओं ने कनेक्शन काटने की कार्रवाई से पहले ही बकाया राशि जमा कर दी है। इसी वजह से नोटिस जारी होने के बाद अब तक 1.28 करोड़ रुपए की राशि बिजली कंपनी को प्राप्त हुई है।
निजी उद्योगों पर भी करीब 5 करोड़ बकाया:
उरला, भनपुरी, रावांभाठा और सिलतरा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के मामले में प्रक्रिया और तेज हो गई है। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद बकाया रहने पर कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया जा सकता है।
15 दिन का नोटिस, फिर कट सकता है कनेक्शन:
घरेलू उपभोक्ताओं पर 5 हजार रुपए या उससे अधिक बकाया होने पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। वहीं व्यावसायिक और औद्योगिक कनेक्शनों के लिए अलग नियम लागू होते हैं। बकाया राशि या स्वीकृत किस्त और रिकनेक्शन शुल्क जमा करने के बाद बिजली आपूर्ति दोबारा बहाल की जा सकती है। अधिकारियों ने कहा है कि बकाया रखने वाले उपभोक्ता समय पर भुगतान करें, ताकि कनेक्शन काटने की कार्रवाई से बचा जा सके।
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