एमपी में बिजनेस को मिलेगा नया बूस्ट: इंवेस्टर्स की राह आसान करेगी मोहन सरकार, जल्द बनेगा नया बिजनेस सचिवालय

Arohi Raj | Sootr Creatives | Updated:
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​MP सरकार निवेशकों की समस्याएं सुलझाने के लिए अलग सचिवालय बनाएगी।​
​MP सरकार निवेशकों की समस्याएं सुलझाने के लिए अलग सचिवालय बनाएगी।​

आप मध्य प्रदेश में नया इंडस्ट्री या कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आपको जल्द ही राहत मिलने वाली है। अब सरकारी दफ्तरों की फाइलों और लंबे इंतजार से आपको छुटकारा मिल सकता है। राज्य सरकार कारोबारियों की राह आसान बनाने की तैयारी कर रही है। इंवेस्ट का माहौल बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार कदम उठा रहे हैं।

इसी कड़ी में सरकार प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इससे कारोबारियों और इंवेस्टर्स को कई सुविधाएं मिल सकेंगी।

दिसंबर में अस्तित्व में आएगा नया सचिवालय

एमपी सरकार इंवेस्टर्स की सुविधा के लिए अलग सचिवालय बनाएगी। इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय (Ease of Doing Business Secretariat) कहा जाएगा। सीएम मोहन यादव फिलहाल प्रदेश में इंवेस्टमेंट बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए नया संचालनालय (Directorate) बनाया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम (Ease of Doing Business Act) में इसका प्रावधान है। सरकार की तैयारी दिसंबर तक इस सचिवालय का गठन पूरा करने की है।

नए कॉलेज खोलने और नए विषय शुरू करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, 7 दिसंबर 2026 तक करें अप्लाई | Online application process starts for opening new colleges and starting new subjects, apply by December 7, 2026
MP में प्राइवेट कॉलेज खोलना हुआ आसान: अब इजाजत के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर, आवेदन से मंजूरी तक सिस्टम ऑनलाइन, जानें प्रोसेस
22 Nov 2026 ,
By Arohi Raj
मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज खोलने की प्रक्रिया अब आसान और पारदर्शी होगी। कॉलेज खोलने और नए विषय शुरू करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2027-28 से यह व्यवस्था लागू की है। अब कॉलेज संचालकों को अनुमति के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आवेदन से अनुमति तक की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर पूरी होगी। विभाग ने इसके लिए आवेदन की तारीख तय कर दी है।
मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज खोलने की प्रक्रिया अब आसान और पारदर्शी होगी। कॉलेज खोलने और नए विषय शुरू करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2027-28 से यह व्यवस्था लागू की है। अब कॉलेज संचालकों को अनुमति के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आवेदन से अनुमति तक की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर पूरी होगी। विभाग ने इसके लिए आवेदन की तारीख तय कर दी है।

कैसी होगी नए सचिवालय की टीम?

नए सचिवालय को चलाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। कामकाज की देखरेख के लिए एक प्रमुख अधिकारी (Chief Officer) नियुक्त किया जाएगा। उनके साथ जरूरत के मुताबिक दूसरे अधिकारी और कर्मचारी भी तैनात होंगे। इसमें परामर्शदाता (Consultants) और अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ (Subject Experts) शामिल होंगे। तकनीकी कर्मचारी (Technical Staff) और सहायक कर्मचारी भी टीम का हिस्सा होंगे। इस टीम के बनने से इंवेस्टर्स को राहत मिलेगी। उन्हें अलग-अलग सरकारी दफ्तरों में भटकना नहीं पड़ेगा। प्रदेश में इंवेस्टमेंट करना भी उनके लिए आसान हो सकेगा।

सिंगल विंडो से घर बैठे मिलेंगी सभी परमिशन

नया सचिवालय इंवेस्टमेंट प्रस्ताव जमा करने से लेकर उन्हें लागू करने तक मदद करेगा। इंडस्ट्री शुरू करने के लिए जरूरी मंजूरी दिलाने में भी सहायता मिलेगी। अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल और शिकायतों का समाधान भी होगा।सबसे बड़ी सुविधा ऑनलाइन मंजूरी की होगी। इंडस्ट्री लगाने के लिए जरूरी सभी विभागों की अनुमतियां सिंगल विंडो सिस्टम (Single Window System) से मिलेंगी। यह पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी। इसका मतलब है कि इंवेस्टर्स को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वे घर बैठे जरूरी आवेदन और मंजूरी की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

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21 Nov 2026 ,
By Arohi Raj
मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को राहत मिलने वाली है। पांच साल से अटकी मार्कशीट, डिग्री और शैक्षणिक रिकॉर्ड अब डिजिटल रूप में मिल सकेंगे। केंद्र सरकार ने डिजीलॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) पोर्टल से जुड़ी शैक्षणिक वर्ष की पाबंदी हटा दी है। इससे पुराने रिकॉर्ड अपलोड करने का रास्ता खुल गया है।
मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को राहत मिलने वाली है। पांच साल से अटकी मार्कशीट, डिग्री और शैक्षणिक रिकॉर्ड अब डिजिटल रूप में मिल सकेंगे। केंद्र सरकार ने डिजीलॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) पोर्टल से जुड़ी शैक्षणिक वर्ष की पाबंदी हटा दी है। इससे पुराने रिकॉर्ड अपलोड करने का रास्ता खुल गया है।

इंवेस्टर्स को मिलने वाले बड़े फायदे

नई व्यवस्था से कारोबारियों और इंवेस्टर्स को कई सुविधाएं मिलेंगी।

  • डिजिटल व्यवस्था: आवेदन और शिकायत दर्ज करने की सुविधा ऑनलाइन मिलेगी। इसके लिए पूरी डिजिटल व्यवस्था (Digital System) तैयार की जाएगी।
  • एक ही जगह समाधान: इंवेस्टर्स की समस्याएं एक ही जगह सुलझाई जाएंगी। उन्हें अलग-अलग दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं होगी।
  • साझा आवेदन की सुविधा: कई विभागों की सेवाओं के लिए एक आवेदन होगा। इससे अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचेंगे।
  • विशेष सहायता केंद्र: इंवेस्टर्स की मदद के लिए सहायता केंद्र (Help Centers) बनाए जाएंगे। यहां उन्हें जरूरी जानकारी और मार्गदर्शन मिलेगा।
  • तेज कामकाज: डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों से काम तेज होगा। ऑडिट ट्रेल (Audit Trail) से कामकाज में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

क्या-क्या काम करेगा यह नया सचिवालय?

नया सचिवालय राज्य की नोडल एजेंसी को हर तरह की मदद देगा। इसमें प्रशासनिक, तकनीकी और कामकाज से जुड़ी सहायता शामिल होगी। इसका मुख्य काम सिंगल विंडो सिस्टम को आसान बनाना होगा। सरकारी विभागों और दूसरी एजेंसियों के बीच तालमेल भी बनाएगा। इसके जरिए मिलने वाली मंजूरियों का केंद्रीय रिकॉर्ड (Centralized Database) तैयार होगा।

इस रिकॉर्ड को समय-समय पर अपडेट भी किया जाएगा। सचिवालय डॉक्यूमेंट्स और डेटाबेस (Database) को सुरक्षित रखेगा। ऑडिट ट्रेल और प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) का रिकॉर्ड भी संभालेगा। अलग-अलग विभागों से मिलने वाली जानकारी इकट्ठा की जाएगी। उसका विश्लेषण (Analysis) भी किया जाएगा। तय नियमों के मुताबिक आवेदनों का निपटारा करने में मदद मिलेगी।

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<b>डॉक्टर बनाने वाले शिक्षक उतरेंगे सड़क पर! MP के 19 मेडिकल कॉलेजों में आंदोलन का ऐलान</b>
21 Nov 2026 ,
By Sandeep Kumar
मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक अब खुद अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। प्रदेश के 19 सरकारी और स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में काम करने वाले करीब 4 हजार चिकित्सा शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है।
मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक अब खुद अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। प्रदेश के 19 सरकारी और स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में काम करने वाले करीब 4 हजार चिकित्सा शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है।

MPIDC को मिली बड़ी जिम्मेदारी

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कानून के तहत मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPIDC) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। प्रदेश में नए इंडस्ट्री लगाने और पुराने इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इसी एजेंसी की होगी। नए सचिवालय को भी नोडल एजेंसी की मदद के लिए बनाया जाएगा।

सरकार ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्हें तय समय-सीमा के भीतर जानकारी उपलब्ध करानी होगी। जानकारी और रिपोर्ट तय फॉर्मेट में ही देनी होगी। आंकड़े और काम की ताजा स्थिति (Status Update) भी साझा करनी होगी। यह जानकारी नोडल एजेंसी या सचिवालय को दी जाएगी।

डैशबोर्ड से होगी शिकायत और आवेदन की निगरानी

नए नियमों में आवेदनों के निपटारे की व्यवस्था भी तय की गई है। शिकायत निवारण (Grievance Redressal) और अपील की सुविधा भी होगी। मामलों की दोबारा जांच (Review and Revision) का प्रावधान भी रखा गया है। पूरे कामकाज पर नजर रखने के लिए खास डैशबोर्ड (Dashboard) बनाया जाएगा। इससे रिपोर्ट तैयार होगी और अधिकारियों के काम का आकलन किया जाएगा।

इंडस्ट्रियल जमीन और भवनों का प्रबंधन (Industrial Land and Building Management) भी व्यवस्था का हिस्सा होगा। इंवेस्टर्स की मदद के लिए सहायता केंद्र भी काम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की कोशिश होगी।

मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास: 33 राष्ट्रीय सम्मानों पर जमाया कब्जा, पीएम स्वनिधि में भी देश में अव्वल | Madhya Pradesh Creates History: Captures 33 National Awards, Ranks First in PM Svanidhi Scheme
अवार्ड्स की झड़ी: 33 राष्ट्रीय सम्मान जीतकर मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास, पीएम स्वनिधि में भी मारी बाजी
20 Nov 2026 ,
By Sumit Kumar
मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पुरस्कारों की झड़ी लग गई है। शहरी विकास, स्वच्छता और सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने के मामले में प्रदेश को मई 2025 से नवंबर 2026 के बीच कुल 33 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। शुक्रवार, 20 नवंबर को पीएम स्वनिधि योजना में भी मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया। इसके अलावा इंदौर, सारणी और बालाघाट ने भी अलग-अलग कैटेगरी में बाजी मारी है।
मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पुरस्कारों की झड़ी लग गई है। शहरी विकास, स्वच्छता और सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने के मामले में प्रदेश को मई 2025 से नवंबर 2026 के बीच कुल 33 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। शुक्रवार, 20 नवंबर को पीएम स्वनिधि योजना में भी मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया। इसके अलावा इंदौर, सारणी और बालाघाट ने भी अलग-अलग कैटेगरी में बाजी मारी है।
FAQs

  1. नया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय कब अस्तित्व में आएगा?
    नया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय दिसंबर में अस्तित्व में आएगा।
  2. नए सचिवालय का काम क्या होगा?
    नए सचिवालय का काम सिंगल विंडो सिस्टम को आसान बनाना और सरकारी विभागों के बीच तालमेल बनाना होगा।
  3. बिजनेस सचिवालय से निवेशकों को क्या फायदा मिलेगा?
    इससे निवेशकों को विभिन्न विभागों की परमिशन एक ही स्थान पर ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों में भटकना नहीं पड़ेगा।
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