MPIDC दे रहा है 75% तक की भारी छूट, अब बिचौलियों के बिना मिलेगी जमीन

• एमपीआईडीसी ने औद्योगिक भूमि बुकिंग के लिए डिजिटल प्रणाली लागू की।
• अब उद्योगपति बिचौलियों के बिना सीधे भूमि बुक कर सकते हैं।
• छोटे उद्योगों को 75% तक की छूट मिलेगी।
• ग्वालियर-चंबल अंचल में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है।
• इस योजना से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और प्रक्रिया पारदर्शी होगी।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एमपी औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) ने एक नई प्रणाली लागू की है। इसके तहत उद्योगपति अब बिचौलियों के बिना सीधे भूमि बुक कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल है और सरकार की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। पहले उद्योगपतियों को भूमि प्राप्त करने के लिए सीए और अन्य बिचौलियों के माध्यम से आवेदन करना पड़ता था। अब इस नई प्रणाली से प्रक्रिया पारदर्शी और सरल हो गई है।

एमपीआईडीसी के नए नियमों के अनुसार, उद्योगपति अब एमपीआईडीसी की वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध भूमि के प्लॉट्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे सीधे बुकिंग कर सकते हैं और फिर एमपीआईडीसी कार्यालय से संपर्क करेंगे। इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार रोका जाएगा और समय की बचत होगी। सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए 75% तक की छूट देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत, एक हेक्टेयर तक की भूमि पर 75% छूट मिलेगी। बड़े उद्योगों के लिए 50% तक की छूट दी जाएगी।

एमपीआईडीसी ने ग्वालियर-चंबल अंचल में औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूत किया है। सीतापुर, मालनपुर, पिपरसेवा, जडेरुआ जैसे क्षेत्र हैं। यहां बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जा रहा है। नए क्षेत्रों जैसे मोहना, गुरावल, परीक्षा अहीर में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। अधिकारी बताते हैं कि इन क्षेत्रों में वैश्विक स्तर की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके कारण बड़े औद्योगिक घराने आकर्षित हो रहे हैं।

एमपीआईडीसी के डायरेक्टर अनीषा श्रीवास्तव ने बताया कि पहले उद्योगपतियों को बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता था। अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। अब हर निवेशक एमपीआईडीसी के पोर्टल पर जाकर भूमि देख सकता है। फिर वे सीधे कार्यालय से संपर्क करके भूमि का आवंटन करा सकते हैं।

मध्यप्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए विशेष रूप से आकर्षक छूट प्रदान की है। इसके तहत छोटे उद्योगों को 75% तक की छूट मिल रही है, जबकि बड़े उद्योगों के लिए 50% तक की छूट निर्धारित की गई है। यह कदम स्थानीय युवाओं और छोटे स्टार्टअप्स को उद्योग से जोड़ने के लिए उठाया गया है।

1. एमपी में 75% की छूट किसे मिलेगी?
   यदि कोई उद्योगपति एक हेक्टेयर तक की भूमि लेता है, तो उसे 75% तक की भारी छूट दी जाएगी। यह छूट छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए दी गई है।
2. बिना बिचौलियों के भूमि बुकिंग कैसे हो सकती है?
   एमपीआईडीसी ने औद्योगिक भूमि के आवंटन के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। अब उद्योगपति सीधे एमपीआईडीसी की वेबसाइट पर जाकर प्लॉट बुक कर सकते हैं। इसके बाद, उन्हें कार्यालय से संपर्क करना होता है, और उन्हें भूमि आवंटित कर दी जाती है।

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