MPPSC राज्य सेवा परीक्षा मेन्स 2024, सेट का रिजल्ट कब, असिस्टेंट प्रोफेसर में इसमें राहत नहीं
मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) की तीनों बातों पर अभी फिलहाल सबसे ज्यादा नजरें हैं और इन्हीं के लिए 'द सूत्र' के पास सबसे ज्यादा फोन, मैसेज आ रहे हैं। यह मुद्दे हैं राज्य सेवा परीक्षा मेन्स 2024 का रिजल्ट कब आएगा, सेट का रिजल्ट कब आएगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर में फार्म भरने के लिए डिग्री संबंधी नियम में क्या राहत मिलेगी। इस संबंध में आयोग से जो जानकारी मिली है। इसके अनुसार यह होने जा रहा है।
राज्य सेवा परीक्षा मेन्स 2024
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सेट
का रिजल्ट किसी भी दिन
अब बात करते हैं सेट के रिजल्ट की। यह बहुत जरूरी है क्योंकि 27 फरवरी से असिस्टेंट प्रोफेसर के फार्म भरने की तारीख है, जो 26 मार्च तक चलेगी। इसके लिए नेट, सेट क्वालीफाई होना जरूरी है। यानी इसका रिजल्ट आते ही उम्मीदवार इस असिस्टेंट प्रोफेसर के फार्म भरने के लिए पात्र हो सकेगा। उम्मीदवारों को इसके लिए भारी बैचेनी हो रही है। यह 15 दिसंबर को हुई थी। इसके लिए 1.21 लाख आवेदक थे। हालांकि परीक्षा में कम बैठे थे। इसे लेकर स्थिति यह है कि यह रिजल्ट किसी भी दिन जारी हो जाएगा। अधिक विषय होने के चलते इसमें देरी लगी है। लेकिन आयोग इस पर लगा हुआ है और इस रिजल्ट की उलटी गिनती शुरू है, संभावना है कि यह इसी माह जारी हो जाएगा।
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असिस्टेंट प्रोफेसर में डिग्री का मुद्दा
असिस्टेंट प्रोफेसर के फार्म भरने के लिए आयोग के भर्ती नियम में है कि फार्म भरते समय सभी डिग्री, मानक पूरे होने चाहिए। यानी कि उम्मीदवार पीजी पास होना चाहिए और नेट, सेट क्वालीफाई। वहीं कुछ उम्मीदवारों ने इसे लेकर आपत्ति लेते हुए यूजीसी गाइडलाइन का और राजस्थान में भी जारी इसी परीक्षा के नियमों का हवाला दिया है। इनका कहना है कि पीजी का अंतिम सेमेस्टर बाकी है, लेकिन इसमें हम बैठ सकते हैं, लेकिन पीएससी ने पहले डिग्री मांगी है। हमें राहत मिलना चाहिए। वहीं आयोग के ओएसडी ने साफ किया है कि भर्ती नियम राज्य सरकार के मान्य होते हैं और राज्य शासन के आए निर्देशों के तहत ही भर्ती हो रही है।
वहीं बताया जा रहा है कि क्योंकि यह सिंगल परीक्षा है, इसमें प्री और मेन्स नहीं है, राज्य सेवा परीक्षा की तरह। राज्य सेवा परीक्षा में मेन्स तक सभी डिग्री होना जरूरी होता है, लेकिन यह सिंगल स्टेज परीक्षा होने से इसमें प्री के समय ही डिग्री होना जरूरी होता है। यदि इसमें उम्मीदवार को मंजूरी दे दी जाए और बाद में वह पीजी भी नहीं कर सके तो योग्य उम्मीदवार की एक सीट चली जाती है, इसलिए राज्य शासन ने यह नियम किए गए हैं।
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