पति से नहीं तय होगा महिला का ओबीसी क्रीमीलेयर स्टेटस, ग्वालियर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

• ग्वालियर खंडपीठ ने सहायक प्राध्यापक भर्ती विवाद में फैसला सुनाया है।
• याचिकाकर्ता का दावा था कि चयनित महिला के पति सिविल जज हैं।
• कोर्ट ने कहा कि आरक्षण माता-पिता की स्थिति से तय होता है।
• पति की ऊंची आय पत्नी की OBC श्रेणी नहीं बदल सकती।
• चयनित अभ्यर्थी के पिता वर्ग-3 कर्मचारी थे, इसलिए नियुक्ति वैध है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो देशभर की महिला अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। कोर्ट ने साफ कहा कि OBC आरक्षण का अधिकार किसी महिला की शादी के बाद नहीं बदलता।

पति की आय, उसका पद या उसकी सामाजिक हैसियत इस मामले में कोई भूमिका नहीं निभाती। यह हक सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी के माता-पिता की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से तय होता है।

OBC वर्ग में वे लोग क्रीमीलेयर में आते हैं, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें OBC आरक्षण नहीं मिलता। इसके अलावा सरकारी सेवा में ग्रुप A और ग्रुप B के अधिकारियों के बच्चे भी क्रीमीलेयर में आते हैं।

वहीं वर्ग-3 और वर्ग-4 के कर्मचारियों के बच्चों को नॉन-क्रीमीलेयर का लाभ मिलता है। यह विभाजन इसलिए किया गया है ताकि सही मायने में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का फायदा मिल सके।

यह मामला एक सहायक प्राध्यापक पद की भर्ती से जुड़ा है। गरिमा राठौर नामक अभ्यर्थी का इस पद पर चयन हुआ था। सुनीता यादव नामक एक अन्य अभ्यर्थी ने इस चयन को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

सुनीता का तर्क था कि गरिमा के पति एक सिविल जज हैं और उनकी आय तय सीमा से काफी अधिक है। इसलिए गरिमा को नॉन-क्रीमीलेयर का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उनकी मांग थी कि गरिमा की नियुक्ति रद्द हो और उन्हें साल 2021 से वरिष्ठता दी जाए।

मामले की जांच में सामने आया कि गरिमा राठौर के पिता सरकारी सेवा में वर्ग-3 के कर्मचारी थे और उनकी माता गृहिणी हैं। कानूनी नियमों के अनुसार, वर्ग-3 कर्मचारी के बच्चे नॉन-क्रीमीलेयर श्रेणी में आते हैं। इसलिए गरिमा की नियुक्ति पूरी तरह वैध है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति का स्टेटस चाहे जो भी हो, वह पत्नी के पैतृक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता। यह फैसला इस विषय पर कानूनी स्थिति को पूरी तरह साफ करता है।

यह फैसला उन हजारों महिला अभ्यर्थियों के लिए ढाल बन गया है जो शादी के बाद आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरी की तैयारी करती हैं। अक्सर ऊंचे पदों पर काम करने वाले पुरुषों की पत्नियों को आरक्षण से वंचित करने की कोशिश होती है। इस फैसले ने इस भ्रम को जड़ से मिटा दिया है।

कोर्ट ने यह भी तय किया कि महिला की खुद की कमाई भी माता-पिता की आय में नहीं जुड़ेगी। यह एक तार्किक व्याख्या (Logical Interpretation) है जो आरक्षण की मूल भावना के अनुरूप है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है। ओबीसी आरक्षण इसी के तहत आता है। यह किसी व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ा अधिकार है, उसकी वैवाहिक स्थिति से नहीं।

जब एक महिला पिछड़े वर्ग के परिवार में जन्म लेती है, तो वह पहचान उसकी अपनी होती है। शादी एक सामाजिक अनुबंध है। यह उसे जन्म से मिले संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता।

1. क्या शादी के बाद OBC महिला की क्रीमीलेयर स्थिति बदल जाती है?
   नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने साफ किया है कि OBC क्रीमीलेयर का निर्धारण सिर्फ अभ्यर्थी के माता-पिता की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से होता है। शादी के बाद पति की आय, उसका पद या उसकी सामाजिक हैसियत इस पर कोई असर नहीं डालती। अभ्यर्थी की अपनी आय भी इस गणना का हिस्सा नहीं बनती।
2. OBC क्रीमीलेयर की आय सीमा क्या है और इसे कौन तय करता है?
   अभी OBC क्रीमीलेयर की सालाना आय सीमा 8 लाख रुपए तय की गई है। इससे अधिक आय वाले परिवारों के बच्चों को OBC आरक्षण नहीं मिलता। इसके अलावा केंद्र सरकार में ग्रुप A और ग्रुप B अधिकारियों के बच्चे भी क्रीमीलेयर में आते हैं। वर्ग-3 और वर्ग-4 कर्मचारियों के बच्चे नॉन-क्रीमीलेयर श्रेणी में रहते हैं।

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