द सूत्र खुलासे से विवाद: राहुल के छात्रों की गूंज में मंजूरी देने में राजीव की हत्या का हवाला देने से भड़की कांग्रेस

लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी के 19 सितंबर के छात्रों की गूंज आयोजन की मंजूरी अभी भी हां और ना के मझधार में अटकी है। इंदौर विकास प्राधिकरण की मंजूरी के बाद पुलिस विभाग ने इसमें 31 शर्त संबंधी जानकारी आयोजकों को दे दी।

साथ ही इन शर्तों को लागू करने् का हवाला राजीव गांधी की हत्या का दिया गया है। द सूत्र द्वारा इसका खुलासा करने के बाद राजनीतिक बवाल हो गया है। कांग्रेस ने आयोजन और इस मंजूरी विवाद को लेकर शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस की।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पहली बार है कि इस तरह पुलिस, प्रशासन द्वारा राजीव गांधीजी की हत्या संबंधी वर्मा कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया है।

इससे बीजेपी सरकार की नियत पता चलती है। राहुलजी की सुरक्षा सीआरपीएफ संभालती है और उनके बताए अनुसार ही प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था करता है। लेकिन आयोजन की मंजूरी को लेकर एक के बाद एक यातनाएं दी जा रही है।

बीजेपी, आरएसएस के आयोजन में क्या ऐसी शर्तें लगी है। अभी नितिन जी (बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का 17 सितंबर को इंदौर में आयोजन हुआ) का कार्यक्रम हुआ क्या यह सभी मंजूरियां देखी गई।वह सब खुद ही कर ली। लेकिन हम पाजीटिव है और जो वह कहेंगे हम करकें देंगे।

वहीं आयोजन में कितनी भीड़ आएगी। इस पर पटवारी ने कहा कि रिकार्ड रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इतिहास में ऐसा युवाओं का आयोजन नहीं हुआ है। हमने अधिकारियों को बता दिया है कि कितने लोग अंदर आ सकते हैं, जितने आ सकते हैं उन्हें लेंगे बाकी बाहर से राहुल जी को सुनेंगे, इसके लिए सड़कों पर स्क्रीन लगाएंगे। यह तय है कि मैदान में पैर रखने की जगह नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस आयोजकों ने पुलिस को लिखे पत्र में 15 हजार भीड़ की बात लिखी है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि शिक्षक, छात्र सभी हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। चार-चार सीएम ओबीसी के बीजेपी से हुए हैं लेकिन किसी ने ओबीसी आरक्षण नहीं दिया और कांग्रेस सरकार ने दिया तो इसे होल्ड कर दिया। विभागों में 90 हजार से ज्यादा पद खाली है। अतिथि शिक्षक 70 हजार स़ड़कों पर है।

वहीं प्रदेश प्रभारी कांग्रेस हरीश चौधरी ने कहा कि आरएसएस की संस्थाओं को जमकर सीएसआर का पैसा दिया जा रहा है। ओएनजीसी ने 10 साल में 600 करोड़ आरएसएस की संस्थाओं को सीएसआर दिया, जो पैसा शिक्षा की बेहतरी में लगना चाहिए। जंतर-मंतर का आंदोलन कुचला गया। प्रेस कांफ्रेस में सज्जन वर्मा, बाला बच्चन, अरूण यादव, शोभा ओझा, विजयलक्ष्मी साधौ, चिंटू चौकसे, विपिन वानखेड़े व अन्य कांग्रेस नेता मौजूद थे।

राहुल गांधी के पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी की 21 मई 1991 को श्रीपेरंबदूर में हत्या हो गई थी। इस हत्या की जांच के लिए बने वर्मा आयोग ने इसमें सुरक्षा व्यवस्था की चूक को अहम माना था। साथ ही राजनीतिक आयोजकों की जिम्मेदारियों के लिए विस्तृत निर्देश तय किए थे।

अब इस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट को राहुल गांधी के 19 सितंबर के आयोजन के लिए लागू किया गया है। कांग्रेस को इसी आधार पर 31 शर्तें पूरी करने के लिए कहा है।

पुलिस ने शहराध्यक्ष चिंटू चौकसे को यह दी शर्तों की सूची। कांग्रेस शहराध्यक्ष चिंटू चौकसे को पुलिस ने वर्मा कमीशन की रिपोर्ट और 31 शर्तें पूरी करने का पत्र दिया है।

• इसमें आयोजकों को बताया गया है कि उन्हें 16,17, 18 व 19 सितंबर को क्या-क्या करके देना है।
• आयोजन में आने वाली संख्या सही-सही लिखकर बताना होगी।
• इसमें महिला व पुरूष अलग-अलग बताना होंगे। इससे अधिक आए तो पुलिस रोकेगी।
• किस वाहन में और किस-किस तरह के वाहन में आएंगे।
• पूरे मैदान की प्लानिंग देना होगी।
• भीड़ को दो-दो हजार के सेक्टर में बांटना होगा।
• मंच के सामने 25-30 फीट का खाली डी एरिया होगा।
• डोम पूरी तरह अग्निरोधी होगा।
• प्रतिबंधित सामग्री बैग, डंडा, कांच, पटाखा आदि नहीं होगा।
• कम से कम 1500 वालेंटियर रहेंगे।
• कंट्रोल रूम होगा।
• विद्युत, फायर, मैदान का जल निकासी, आईडीए सभी मंजूरी पहले लेंगे।
• पेयजल व शौचालय होगा।
• ड्रोन का उपयोग नहीं होगा।

कार्यक्रम में कोई आपत्तिजनक बैनर, पोस्टर नहीं होगा। किसी धर्म, जाति, समुदाय या राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठन के खिलाफ अपमान जनक व भड़काऊ टिप्पणी नहीं होगी।

आयोजकों को किस दिन क्या करके देना है यह भी बताया गया है। इसमें 17 सितंबर को सभी प्रमाणपत्र लेना होंगे। वहीं 18 सितंबर को डोम का काम पूरा होना चाहिए। सभी निर्माण काम शाम 6 बजे तक पूरे होने चाहिए। इसके बाद 19 सितंबर को कार्यक्रम सुबह सभी का परीक्षण होगा। कार्यक्रम से तीन घंटे पहले प्रवेश द्वार खुलेंगे।

इस मामले में क्राइम एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा कि वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर कई अहम बिंदु होते हैं। इसे लेकर लगातार अधिकारी आयोजकों से बात कर रहे हैं। उन्हें जेड प्लस सुरक्षा है ऐसे में रूट प्लान, आयोजन स्थल पर सुरक्षा, मेडिकल सुविधा, फायर सेेफ्टी कई बिंदु देखे जाते हैं।

दंडोतिया ने कहा कि 31 शर्तें इस तरह से नहीं दी गई है, यह एक रिफ्रेस पाइंट होता है जो वीवीआईपी सुरक्षा और जेड सुरक्षा होती है उसे लेकर वर्मा कमीशन का संदर्भ दिया गया था। आयोजकों से बात हो रही है और संतुष्टि होने के बाद मंजूरी दी जाएगी। रूट को लेकर भी बात चल रही है।

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