सिवनी में फिर पुलिस पर गांजा रखकर फंसाने का आरोप, घंसौर थाने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा

Neel Tiwari | Published:
सिवनी के घंसौर थाने की पुलिस पर एक लाख रुपए की रिश्वत नहीं देने पर युवक को झूठे गांजा केस में फंसाने का आरोप लगा है।
Seoni Police Accused Of Planting Ganja After Bribe Demand
मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में पुलिस पर गांजा रखकर झूठे NDPS केस में फंसाने का एक और गंभीर आरोप सामने आया है। इस बार मामला घंसौर थाने का है। एक लाख रुपए की कथित रिश्वत नहीं देने पर युवक को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ में याचिका दायर की गई है।

याचिका क्रमांक WP 48476/2026 में आदित्य उर्फ अज्जू उर्फ अजय यादव ने मध्यप्रदेश शासन सहित छह पक्षकारों को प्रतिवादी बनाया है। अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर के माध्यम से 18 नवंबर 2026 को दायर इस याचिका में घंसौर थाना प्रभारी लक्ष्मण झारिया और एसडीओपी रीना पांडे की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।



एक लाख रुपए मांगे

याचिका के मुताबिक, 29 अक्टूबर 2026 को घंसौर थाने के निरीक्षक और अन्य पुलिसकर्मी आदित्य यादव के घर पहुंचे थे। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उससे एक लाख रुपए की मांग की। राशि नहीं देने पर गंभीर आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी गई। याचिका में दावा किया गया है कि मांग पूरी नहीं होने पर पुलिसकर्मियों ने आदित्य के साथ अभद्रता की और उसे घर के पास सड़क से जबरन उठाकर थाने ले गए। इसके बाद उसके खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत अपराध क्रमांक 292/2026 दर्ज कर दिया गया।



समनापुर रोड पर गांजा बरामदगी की कहानी

पुलिस की FIR के मुताबिक, आदित्य को घंसौर-मंडला तिराहा, समनापुर रोड के पास मोटरसाइकिल क्रमांक MP-22-MP-5429 से जाते समय रोका गया था। उसकी मोटरसाइकिल की डिग्गी से 1 किलो 206 ग्राम गांजा बरामद होना बताया गया। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता का दावा है कि पुलिस उसे उसके घर के पास से उठाकर ले गई थी। इस घटनाक्रम का CCTV फुटेज आसपास लगे कैमरों में रिकॉर्ड होने की बात कही गई है। परिवार ने फुटेज पेनड्राइव में सुरक्षित करके विशेष NDPS कोर्ट और पुलिस अधीक्षक सिवनी को भी सौंपा है। याचिका में आरोप है कि 30 अक्टूबर को पुलिसकर्मी दोबारा घर पहुंचे और परिवार पर फुटेज डिलीट करने का दबाव बनाया।



सीएम हेल्पलाइन की शिकायत भी बंद

याचिका में आदित्य की पत्नी विनीता यादव की 17 नवंबर 2026 की शिकायत का भी उल्लेख है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक सिवनी को CCTV फुटेज और पेनड्राइव के साथ आवेदन दिया था। इसमें निष्पक्ष जांच और संबंधित पुलिसकर्मियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड तथा टावर लोकेशन की जांच की मांग की गई। याचिका में यह भी आरोप है कि आदित्य के चचेरे भाई वैभव यादव ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन एसडीओपी रीना पांडे ने दबाव बनाकर उसे वापस लेने के लिए मजबूर किया। दस्तावेजों के मुताबिक, शिकायत क्रमांक 41346013 को 18 नवंबर को बंद दर्शाया गया है।



पहले भी दर्ज हुआ था NDPS केस

याचिका में वर्ष 2025 के एक पुराने मामले को भी इस विवाद से जोड़ा गया है। आदित्य के खिलाफ घंसौर थाने में अपराध क्रमांक 105/2025 दर्ज किया गया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने 25 सितंबर 2025 को M.Cr.C. 42910/2025 में उसे नियमित जमानत दी थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जमानत मिलने के बाद पुलिस उससे रंजिश रखने लगी थी। इसी वजह से दोबारा झूठे मामले में फंसाया गया। हालांकि, ये आरोप अभी याचिका का हिस्सा हैं और इनकी स्वतंत्र जांच होना बाकी है।



होटल सिद्धार्थ कांड का भी याचिका में हवाला

याचिकाकर्ता ने सिवनी के होटल सिद्धार्थ प्रकरण का भी अपनी याचिका में उल्लेख किया है। इस मामले में वायरल CCTV फुटेज में पुलिसकर्मियों पर एक युवक के बैग में गांजा रखने की बात कहने के आरोप सामने आए थे। मामले में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी हुई। याचिकाकर्ता ने इस घटना को पुलिसकर्मियों पर लगे अपने आरोपों के संदर्भ में उदाहरण के तौर पर पेश किया है। इससे पहले सिवनी में हवाला की करीब 3 करोड़ रुपए की राशि से जुड़े मामले में भी पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगे थे। इन घटनाओं का हवाला देकर याचिका में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं।



हाई कोर्ट से तीन बड़ी जांच संबंधी मांगें

याचिका में सबसे अहम मांग अपराध क्रमांक 292/2026 की जांच घंसौर थाने से हटाने की है। इसके लिए स्वतंत्र जांच एजेंसी अथवा सिवनी जिले से बाहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उससे वरिष्ठ अधिकारी को जांच सौंपने की मांग की गई है। साथ ही 28 से 31 अक्टूबर 2026 तक संबंधित पुलिसकर्मियों के CDR और मोबाइल टावर लोकेशन सुरक्षित कराने की मांग है। याचिकाकर्ता चाहता है कि कथित रिश्वत मांगने, अवैध हिरासत, झूठा NDPS प्रकरण बनाने और CCTV फुटेज नष्ट करने के प्रयास की समयबद्ध विभागीय एवं आपराधिक जांच हो।



पुलिस पर आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या नहीं

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य और पूजा पाल बनाम भारत संघ सहित निष्पक्ष जांच से जुड़े फैसलों का हवाला दिया गया है। दलील है कि जब आरोप उसी थाने के पुलिसकर्मियों पर हों तो जांच भी उसी थाने के अधिकारियों से कराना निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल याचिका में लगाए गए आरोपों की सत्यता साबित होना बाकी है। पुलिस का पक्ष और हाई कोर्ट का रुख इस मामले में महत्वपूर्ण होगा।

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