PWD के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह को स्वास्थ्य समेत तीन विभागों का अतिरिक्त प्रभार

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर अहम फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 24 जुलाई 2026 को आदेश जारी किया। इसके तहत पीडब्ल्यूडी (Public Works Department) के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

आईएएस अधिकारी सुखवीर सिंहअब लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग भी संभालेंगे। इसके साथ ही उन्हें भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग का भी प्रभार मिला है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी।

यह आदेश मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल के पदभार संभालने के बाद जारी हुआ। इसलिए इसे उनके कार्यकाल का पहला बड़ा प्रशासनिक फैसला माना जा रहा है।

1997 बैच के सुखवीर सिंह मध्यप्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस हैं। वह अभी लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव हैं। सरकार ने अब उन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विभागों का अतिरिक्त दायित्व भी दिया है।

स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकार का बड़ा और संवेदनशील विभाग माना जाता है। इसके पास अस्पतालों, चिकित्सा शिक्षा और कई बड़ी योजनाओं की जिम्मेदारी रहती है।

हाल ही में अशोक बर्णवाल ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव का पद संभाला है। उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद यह पहला बड़ा प्रशासनिक आदेश सामने आया है।

सरकारी स्तर पर इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। अतिरिक्त प्रभार देकर विभागों का काम बिना रुकावट जारी रखने की कोशिश की गई है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं। कई सरकारी कार्यक्रम भी तय हैं। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों पर विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी।

इसी वजह से फिलहाल अतिरिक्त प्रभार देकर व्यवस्था बनाई गई है। इससे विभागों का काम प्रभावित नहीं होगा। हालांकि सरकार की ओर से बड़े प्रशासनिक फेरबदल की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है। चर्चा यह भी है कि कई विभागों में नए प्रमुख सचिव तैनात किए जा सकते हैं। कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना जताई जा रही है।

इसी क्रम में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजेश राजौरा की नई भूमिका पर भी चर्चा है। माना जा रहा है कि उन्हें मंत्रालय के बाहर किसी महत्वपूर्ण संस्था की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। इसलिए इसे संभावित प्रशासनिक चर्चा के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग राज्य के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में शामिल है। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था इसी विभाग के अधीन रहती है। मेडिकल कॉलेजों का संचालन भी इसी विभाग के जरिए होता है। स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और नई योजनाओं का क्रियान्वयन भी इसकी जिम्मेदारी है।

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग भी लंबे समय से संवेदनशील माना जाता है। प्रभावित लोगों के पुनर्वास और राहत से जुड़े कई काम इसी विभाग के माध्यम से किए जाते हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त का पद भी महत्वपूर्ण है। यह विभाग खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़े मामलों की निगरानी करता है।

फिलहाल सरकार ने अतिरिक्त प्रभार देकर प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने का प्रयास किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि स्थायी फेरबदल पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है।

आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच चर्चा के बाद व्यापक प्रशासनिक बदलाव सामने आ सकते हैं। तब तक सुखबीर सिंह नई जिम्मेदारियों के साथ अपने मौजूदा विभाग का काम भी संभालेंगे।

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