उज्जैन में तकिया मस्जिद क्षेत्र के 257 मकानों पर चलेगा बुलडोजर
उज्जैन में महाकाल विस्तारीकरण योजना के तहत तकिया मस्जिद क्षेत्र खाली कराया जा रहा है। निजामुद्दीन कॉलोनी में 257 मकानों को हटाने की प्रक्रिया शनिवार (आज) से शुरू होगी। शुक्रवार रात प्रशासन और पुलिस ने मुनादी कर निवासियों को मकान खाली करने की अपील की। क्षेत्र में बुलडोजर पहुंच चुके हैं, और 50 से अधिक मकानों को स्वेच्छा से खाली कर दिया गया है। प्रशासन ने निवासियों से निर्देशों का पालन करने और शांति बनाए रखने की अपील की है। महाकाल विस्तारीकरण योजना का उद्देश्य मंदिर क्षेत्र का विकास और बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।
निवासियों को दिया जाएगा मुआवजा
स्वेच्छा से मकान खाली कर रहे लोग
प्रशासन की अपील के बाद निवासियों ने स्वेच्छा से अपने मकान खाली करना शुरू कर दिया है। अब तक 50 से अधिक मकानों को खाली कर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
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महाकाल विस्तारीकरण योजना का उद्देश्य
महाकाल विस्तारीकरण योजना के तहत इस क्षेत्र को विकसित किया जाना है। लगभग सवा दो हेक्टेयर क्षेत्र को खाली कराने का लक्ष्य है। हाई कोर्ट ने निवासियों की याचिका खारिज कर दी है, जिससे कार्यवाही को कानूनी स्वीकृति मिल गई है।
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बुलडोजर की मौजूदगी
शुक्रवार रात से क्षेत्र में बुलडोजर पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने निवासियों से अपील की है कि वे अपने घरों का सामान जल्द से जल्द निकाल लें और निर्देशों का पालन करें। शुक्रवार शाम से ही प्रशासन, नगर निगम और पुलिस का अमला कार्रवाई के लिए तैनात हो गया। महाकाल मंदिर के 500 मीटर के दायरे में आने वाले इस क्षेत्र में नगर निगम की 6 जेसीबी, 6 पोकलेन और अतिक्रमण हटाने वाली टीम के 50 कर्मचारी कार्रवाई में शामिल रहेंगे। इस क्षेत्र में कई वर्षों से कार्रवाई को लेकर चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन अब इसे अमल में लाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि कार्रवाई सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो।
FAQ
- 1. महाकाल विस्तारीकरण योजना का उद्देश्य क्या है?
योजना का उद्देश्य महाकाल मंदिर क्षेत्र का विस्तार और बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। - 2. निजामुद्दीन कॉलोनी में कितने मकान खाली कराए जा रहे हैं?
कुल 257 मकानों को खाली कराया जा रहा है। - 3. निवासियों को कितना मुआवजा दिया जाएगा?
निवासियों को कुल 66 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जिसमें से 32 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। - 4. हाई कोर्ट का निर्णय क्या रहा?
हाई कोर्ट ने निवासियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। - 5. प्रशासन ने निवासियों को क्या निर्देश दिए हैं?
प्रशासन ने निवासियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने मकानों का सामान निकाल लें और शांति बनाए रखें।
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