पेपर लीक माफिया भूपेंद्र सारण को मिली जमानत, सीनियर टीचर भर्ती के पेपर लीक का है आरोपी
राजस्थान हाई कोर्ट ने पेपर लीक माफिया भूपेंद्र सारण को सीनियर टीचर भर्ती-2022 का पेपर लीक करने के मामले में जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने भूपेंद्र की जमानत याचिका मंजूर करते हुए दिए।
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भूपेंद्र सारण के एडवोकेट महेंद्र शांडिल्य ने अदालत को बताया कि सारण के खिलाफ पुलिस स्टेशन बेकरिया उदयपुर में पेपर लीक करने सहित विभिन्न आरोपों में एफआईआर दर्ज है। याचिकाकर्ता को मामले में झूठा फंसाया है। वह 24 फरवरी, 2023 से हिरासत में है और अब तक आरोप भी तय नहीं हुए हैं। चार्जशीट बहुत बड़ी है और अभियोजन ने 93 गवाहों की सूची पेश की है।
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सह-अभियुक्तों को मिल चुकी जमानत
सह-अभियुक्त विजय कुमार डामोर तथा अरुण उर्फ राजेंद्र को जमानत मिल चुकी है। दूसरे दो अभियुक्त अनिता तथा रामगोपाल को सुप्रीम कोर्ट से तथा सह-अभियुक्त सुरेश साहू को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। याचिकाकर्ता के खिलाफ बताए गए मुकदमों में से 11 में उसे जमानत मिल चुकी है तथा 13 मुकदमों में से 10 मामले उसकी गिरफ्तारी के बाद दर्ज किए गए हैं। निकट भविष्य में ट्रायल पूरी होने की कोई संभावना नहीं है।
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नहीं होगा शर्तों का उल्लंघन
ट्रायल कोर्ट के जज को भी आरोपी को जमानत पर रिहा करने से पूर्व जमानत देने वालों के संबंध में संबंधित थानाधिकारी के जरिए उनके घर के पते व अन्य डिटेल वैरीफाई करनी होगी। आरोपी को पासपोर्ट जमा करवाना होगा और बिना अदालती अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएगा। शर्तों का उल्लंघन होने पर सरकार उसकी जमानत रद्द करने की कार्रवाई शुरू करने को स्वतंत्र होगी।
FAQ
- Q1: भूपेंद्र सारण को जमानत क्यों मिली?
राजस्थान हाई कोर्ट ने यह माना कि भूपेंद्र सारण को झूठा फंसाया गया है और उनके खिलाफ आरोप तय नहीं हुए हैं। इसके साथ ही, जमानत पर कुछ शर्तें भी लगाई गईं, जैसे हर महीने थाने में हाजिरी दर्ज करवाना। - Q2: भूपेंद्र सारण के खिलाफ कितने गवाह पेश किए गए हैं?
अभियोजन पक्ष ने भूपेंद्र सारण के खिलाफ 93 गवाहों की सूची पेश की है, जो मामले की जांच में मदद करेंगे। - Q3: जमानत मिलने के बाद भूपेंद्र सारण को क्या शर्तें पूरी करनी होंगी?
भूपेंद्र सारण को हर महीने के पहले और चौथे शनिवार को थाने में हाजिरी दर्ज करवानी होगी, और अपने वर्तमान पते तथा मोबाइल नंबर को संबंधित थाना इंचार्ज को देना होगा। इसके अलावा, उनका पासपोर्ट भी जमा करना होगा और वे बिना कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकते।