भ्रष्टाचार पर सरकार का बड़ा कदम, 1 आईएएस सहित 103 अफसर निलंबित, 6 बर्खास्त

• राजस्थान सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की।
• ढाई साल में 103 अधिकारियों को निलंबित और 6 को बर्खास्त किया गया।
• 11 भ्रष्ट अधिकारियों की आजीवन पेंशन रोक दी गई।
• रिश्वत, पद दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति मिली।

राजस्थान सरकार ने भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने ढाई साल में एक आईएएस सहित 103 अधिकारियों को निलंबित किया। साथ ही 6 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया है।

इस अवधि में 11 भ्रष्ट अधिकारियों की आजीवन पेंशन रोकी गई। 108 मामलों में रिश्वत, पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के लिए अभियोजन स्वीकृति जारी की गई।

सरकार का दावा है कि कोई अधिकारी न्यायालय में दोषी साबित हुआ तो उसे तुरंत बर्खास्त किया गया। इसमें शामिल हैं:

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि आमजन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मिलेगा। जो अधिकारी जनता के पैसे का दुरुपयोग करेगा, उसकी न नौकरी बचेगी और न पेंशन।

सरकार ने इस अवधि में 11 अधिकारियों की पेंशन रोकी है। इन अधिकारियों में शामिल हैं:

बनवारी लाल मीणा, तत्कालीन उप सचिव (नगर विकास न्यास, अलवर)

डॉ. शिवनारायण यादव, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (सीएचसी नीमराणा, अलवर)

देवेन्द्र सिंह ढिल्लो, उप सचिव (नगर विकास न्यास, अलवर)

मनोहर लाल सिसोदिया, तत्कालीन विकास अधिकारी (कपासन)

पीने के पानी से खिलवाड़ करने वाले अधिकारी बर्खास्त

अलवर पीएचईडी की प्रयोगशाला के वरिष्ठ रसायनज्ञ प्रदीप कुमार हजरती को फर्जी रिपोर्ट बनाने का दोषी पाया गया। इसके बाद उन्हें तुरंत बर्खास्त किया गया।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति: डॉ. विलास राव गुल्हाने (वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, झालावाड़)

अभियोजन स्वीकृति: देवी सिंह (एसडीएम, डीग), डॉ. पवन कुमार जैन (बीसीएमओ, लालसोट), मायालाल सैनी (एक्सईएन पीएचईडी, अलवर)

1. राजस्थान में ढ़ाई साल के दौरान भ्रष्टाचार पर कितने अफसरों पर एक्शन हुआ?
   राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाते हुए ढाई साल में एक आईएएस सहित 103 अधिकारियों को निलंबित किया। साथ ही 6 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया है।
2. राजस्थान में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की गई?
   सरकार ने निलंबन, बर्खास्तगी, आजीवन पेंशन रोक और अभियोजन स्वीकृति जैसी कार्रवाई की है।

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