पति-पत्नी अलग इकाइयां, पत्नी के बकाए पर पति को नो-ड्यूज से रोक नहीं- हाई कोर्ट
समझें क्या है पूरा मामला
- व्यक्तिगत जवाबदेही,लोक प्रतिनिधि स्वयं के गलत कार्यों या बकाए के लिए अकेला जिम्मेदार।
- कानूनी प्रावधान का अभाव,पंचायती राज कानून में स्वजनों से वसूली का कोई नियम नहीं।
- गारंटर की अनुपस्थिति पति पत्नी के बकाए का ज़मानतदार नहीं, सिविल देनदारी असंगत।
- अदालत का आदेश,हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तुरंत नो ड्यूज सर्टिफिकेट देने के दिए निर्देश।
राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि पति और पत्नी दो अलग-अलग स्वतंत्र इकाइयां हैं। जब तक किसी एक की संलिप्तता साबित न हो, तब तक लोक प्रतिनिधि के रूप में किए गए किसी भी दुराचरण या गलत कार्य के लिए उसके जीवनसाथी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
जस्टिस अनूप कुमार ढंड की बैंच ने रामलक्ष्मण मीना की याचिका को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि यदि किसी लोक प्रतिनिधि ने अपने कार्यकाल में कोई पैसा लिया है या बकाया हो तो,उसकी वसूली लोक प्रतिनिधि की पत्नी या पति से तब तक नहीं वसूली जा सकती, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि संबंधित जीवनसाथी भी उस मामले या दुराचरण में शामिल था।
व्यक्तिगत जवाबदेही
कोर्ट ने कहा है कि लोक प्रतिनिधि अपने किसी भी गलत कार्य या दुराचरण के लिए स्वयं ही उत्तरदायी और जिम्मेदार है। यदि कोई वसूली कार्यवाही शुरू की जाती है, तो बकाया राशि चुकाने के लिए केवल वही व्यक्ति बाध्य है।
कोर्ट ने सवाल उठाया कि किसी पूर्व सरपंच या लोक प्रतिनिधि के परिवार के सदस्यों के खिलाफ वसूली की कार्यवाही कैसे शुरू की जा सकती है?
ऐसा कोई कानून नहीं
पंचायती राज अधिनियम-1994 या पंचायती राज नियम-1996 के तहत ऐसा कोई नियम नहीं है जो सरपंच के परिवार से बकाया राशि वसूलने की अनुमति देता हो।
यदि किसी व्यक्ति पर बकाया है तो इसे उसके परिवार के सदस्यों की सिविल या आपराधिक देनदारी नहीं माना जा सकता।
जमानतदार न होना
पति अपनी पत्नी का कोई गारंटर (ज़मानतदार) नहीं था। यह मामला राज्य सरकार और पूर्व सरपंच के बीच का स्वतंत्र मामला है। इसलिए पति को उसकी पत्नी के बकाए को चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
यह है मामला
यह याचिका रामलक्ष्मण मीना ने दायर की थी। वह बूंदी की ग्राम पंचायत फलेंदा से पंचायती राज चुनाव लड़ना चाहता था। इसके लिए उसे संबंधित विभाग से नो-ड्यूज सर्टिफिकेट (बकाया न होने का प्रमाण पत्र) की आवश्यकता थी।
लेकिन,विभाग ने प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी पत्नी के 1995-2000 के सरपंच कार्यकाल के कुछ कथित बकाया लंबित थे। पत्नी के खिलाफ नीलामी/कुर्की की कार्यवाही शुरू हुई थी। इस पर अदालत ने अंतरिम रोक लगा रखी है और मामला अभी विचाराधीन है।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि पंचायती राज अधिनियम में ऐसा कोई नियम नहीं है जो पत्नी के बकाए के कारण पति को चुनाव लड़ने से रोके। दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना था कि पति अपनी पत्नी के बकाए को चुकाने के लिए बाध्य है।
कोर्ट ने राज्य अधिकारियों द्वारा इस प्रकार दबाव बनाने को विवेकहीनता का उदाहरण माना और याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को तुरंत नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया।
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