हाई कोर्ट की सख्ती, RAT में 2 सदस्य नियुक्त, जल्द मिलेगा नया चेयरमैन
समझें क्या है पूरा मामला
- हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार ने ट्रिब्यूनल में की दो सदस्यों की नियुक्ति।
- सेवानिवृत्त RAS अधिकारी अतर सिंह नेहरा और वीरेंद्र सिंह बांकावत जयपुर पीठ में नियुक्त।
- सरकार ने कोर्ट को दिया भरोसा, RAT में जल्द होगी नए अध्यक्ष की नियुक्ति।
- एक्टिंग चीफ जस्टिस की बैंच ने मामले की सुनवाई 15 सितंबर तक टाली।
राजस्थान हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा अपील ट्रिब्यूनल (RAT) में दो सदस्यों की नियुक्ति कर दी हैं।
इसकी जानकारी सरकार की ओर से कोर्ट में दी गई। सरकार ने कहा कि सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी अतर सिंह नेहरा और वीरेंद्र सिंह बांकावत को रेट जयपुर पीठ में सदस्य नियुक्त कर दिया है और रेट चैयरमेन की नियुक्ति भी जल्दी ही होगी फिलहाल नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की बैंच ने सुनवाई 15 सितंबर तक टाल दी।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सरकार को निर्देश दिए थे कि वह 7 दिन में रेट के खाली पदों पर नियुक्तियां कर दे अन्यथा डीओपी सचिव हाजिर होकर कारण बताएं।
अगर ट्रिब्यूनल नहीं चला सकते हो तो इसको बंद कर दो
एडवोकेट दिलीप सिंह कुरका व एडवोकेट संदीप कलवानिया सहित अन्य एडवोकेट की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके रेट में अध्यक्ष व सदस्यों के नहीं होने पर सुनवाई प्रभावित होने का मुद्दा उठाया था।
इस पर सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने मौखिक रुप से कहा था कि अगर ट्रिब्यूनल नहीं चला सकते हो तो इसको बंद कर दो। कोर्ट का कहना था कि सरकार ने इतनी बड़ी तादाद में ट्रांसफर कर दिए, कर्मचारी अपनी शिकायत लेकर कहां जाएंगे।
पिछले 4 महीने से चैयरमेन का पद खाली
रेट चैयरमेन के रूप में विकास सीताराम भले का 19 मार्च 2026 को तबादला होने के बाद से यह पद खाली चल रहा है। इसके अलावा रेट में चार सदस्यों के पद भी हैं। इसमें से दो पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं।
एक सदस्य के पद पर पूर्व आईएएस अधिकारी प्रकाश शर्मा को अध्यक्ष का कार्यभार दे रखा है। जबकि न्यायिक सदस्य पूनम दरगन बीमारी के नियमित रुप से सुनवाई नहीं कर पा रही हैं।
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