शहरी रण में भाजपा आगे, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी; निर्दलीयों ने बदला सत्ता का गणित

राजस्थान की राजनीति में कहा जाता है कि यहां वोटर कब किसकी सियासी जमीन खिसका दे, इसका अंदाजा बड़े-बड़े सूरमा भी नहीं लगा पाते। नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने इस बार किसी की जमीन पूरी तरह नहीं खिसकाई, लेकिन हवा का रुख जरूर बताया है। शहरों में भाजपा ने कांग्रेस पर बढ़त बनाकर सत्ता और संगठन, दोनों को एक तरह से राहत पहुंचाई है। कांग्रेस मुकाबले में बनी हुई है, लेकिन बड़े शहरी केंद्रों के नतीजों ने उसकी कमजोर नस भी दबा दी। सबसे अहम बात यह है कि ये नतीजे सिर्फ शहरों की सरकार तय नहीं कर रहे, बल्कि पंचायत चुनाव की चौखट और 2028 के विधानसभा चुनाव की लंबी सियासी राह पर भी अपने निशान छोड़ रहे।

भाजपा के लिए यह केवल आंकड़ों की जीत नहीं, बल्कि ढाई साल के शासन पर जनता की मुहर के रूप में प्रचारित की जा रही। पार्टी संगठन का दावा है कि सरकार की योजनाओं और प्रशासनिक कामकाज ने शहरी वोटर्स को भरोसे में लिया। जयपुर जैसे राजनीतिक रूप से अति संवेदनशील शहर में, जहां कांग्रेस अपनी शहरी सरकार बनाने का सपना संजोए बैठी थी, वहां भाजपा का बहुमत के आंकड़े के पार निकल जाना पार्टी के लिए एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। इसके अलावा कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा और अलवर जैसे निगमों में भी भाजपा की बढ़त यह दिखाती है कि पार्टी का प्रभाव केवल राजधानी तक ही बंधा नहीं है, बल्कि प्रदेश के बड़े शहरी केंद्रों तक फैला हुआ। कुल 10245 पार्षद पदों में से 3 हजार से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है।

इन नतीजों को यह कहकर खारिज करना जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस पूरी तरह हाशिये पर चली गई। अजमेर, पाली और बीकानेर जैसे निगमों में कांग्रेस को मिली बढ़त यह बताती है कि पार्टी का जनाधार अब भी कायम है, बस उसे सहेजने और आगे बढ़ाने की रणनीति में कमी रह गई। असली सवाल यह है कि कांग्रेस अब तक केवल सरकार-विरोधी भावना के सहारे चुनावी नैया पार करने की आदी रही है, जबकि स्थानीय चुनावों में यह रणनीति काफी नहीं होती।

वार्ड स्तर पर मजबूत संगठन, सही प्रत्याशी का चयन और निरंतर जनसंपर्क- ये तीन स्तंभ ही किसी भी दल को शहरी राजनीति में टिकाए रखते हैं, और इन्हीं मोर्चों पर कांग्रेस पिछड़ती नजर आई। पार्टी के सामने अब चुनौती है कि वह अगले दो सालों में संगठन को जमीनी स्तर पर फिर से खड़ा करे, वरना 2028 की राह और मुश्किल हो सकती।

राजस्थान के नगर निकाय चुनावों की एक और उल्लेखनीय कहानी निर्दलीय उम्मीदवारों की रही। कुल 2,164 निर्दलीय पार्षदों का जीतना बताता है कि टिकट वितरण से नाराज नेता और स्थानीय प्रभावशाली चेहरे अब दोनों प्रमुख दलों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे। जोधपुर में जहां भाजपा और कांग्रेस को लगभग बराबर सीटें मिलीं, वहां निर्दलीय अब किंगमेकर की भूमिका में आ गए। भरतपुर में तो निर्दलीयों ने दोनों बड़े दलों को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा सीटें जीत लीं, जो दोनों दलों के स्थानीय संगठन की कमजोरी की तरफ साफ इशारा करता।

मतदान से पहले ही निर्विरोध चुने गए 77 उम्मीदवारों में भी भाजपा के 44, कांग्रेस के 16 और निर्दलीयों के 17 प्रत्याशी शामिल रहे, जिनमें 37 महिलाएं हैं- यह आंकड़ा स्थानीय राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी संकेत देता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए यह जीत सत्ता संभालने के बाद की पहली बड़ी जनादेश परीक्षा थी, और वे इसमें खरे उतरे। सत्ता में आने के बाद अब तक जिस तरह के आंतरिक और बाहरी दबावों का सामना मुख्यमंत्री को करना पड़ा, उसके बीच यह जीत उनकी नेतृत्व क्षमता पर लगे किसी भी सवालिया निशान को धुंधला करने वाली साबित हो सकती। संगठन अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ मिलकर उन्होंने जिस तरह चुनाव प्रचार की कमान संभाली, उसका नतीजा पार्टी के पक्ष में आना उनकी पकड़ को और मजबूत करता। यह जीत आने वाले समय में मंत्रिमंडल और संगठन में संभावित फेरबदल के दौरान भी मुख्यमंत्री की स्थिति को निर्णायक बनाएगी, क्योंकि अब वे यह दावा कर सकते हैं कि शहरी मतदाता ने उनके शासन मॉडल पर भरोसा जताया है।

चुनावी विश्लेषकों की भाषा में स्थानीय निकाय चुनावों को अक्सर 'सेमीफाइनल' कहा जाता है, और राजस्थान में यह नतीजे 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हवा का शुरुआती रुख जरूर दिखाते। हालांकि यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि यही रुझान 2 साल बाद भी कायम रहेगा, क्योंकि स्थानीय चुनावों में जातीय समीकरण, प्रत्याशी की निजी छवि और वार्ड स्तर की समस्याएं ज्यादा असर डालती हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में बड़े मुद्दे और सरकार का पूरे कामकाज को कसौटी पर कसा जाता है। फिर भी भाजपा के लिए यह नतीजे आत्मविश्वास बढ़ाने वाले हैं और कांग्रेस के लिए यह अलार्म बेल है कि यदि संगठनात्मक सुधार में देरी हुई तो शहरी क्षेत्रों में उसकी पकड़ और कमजोर हो सकती।

निकाय चुनावों के नतीजों से उत्साहित राज्य सरकार ने इसी माह पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान करने का मन बना लिया है, और यह टाइमिंग खुद में एक रणनीति है। भाजपा यह मानकर चल रही है कि शहरी मतदाता से मिला समर्थन ग्रामीण इलाकों में भी उसके पक्ष में माहौल बना सकता है, इसलिए तुरंत पंचायत चुनाव करवाकर वह इस सकारात्मक लहर को भुनाना चाहती है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए यह चुनौती दोहरी है कि उसे न सिर्फ निकाय चुनावों में हुई कमियों को दूर करना होगा, बल्कि बेहद कम समय में ग्रामीण संगठन को भी चुस्त करना होगा, वरना पंचायत चुनावों में भी उसे इसी तरह के नतीजों का सामना करना पड़ सकता है।

निकाय चुनाव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा को फिलहाल राजनीतिक बढ़त दी है। पार्टी के पास इसे पंचायत चुनाव तक ले जाने का मौका है। कांग्रेस के सामने अपनी कमजोरियों को पहचानकर संगठन को नीचे से मजबूत करने की चुनौती है।

मतदान से पहले 77 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इनमें भाजपा के 44, कांग्रेस के 16 और 17 निर्दलीय शामिल हैं। इनमें 37 महिलाएं हैं। मतदान में मतदाताओं की अच्छी भागीदारी ने यह भी दिखाया कि स्थानीय सरकार को लेकर जनता की दिलचस्पी बढ़ रही है।

अब निगाह पंचायत चुनाव पर होगी। वहां से निकला संदेश यह बताएगा कि शहरों में भाजपा को मिली बढ़त प्रदेश के व्यापक राजनीतिक मिजाज का हिस्सा है या शहरी राजस्थान तक सीमित संकेत।

जहां तक 2028 का सवाल है, उसकी स्क्रिप्ट अभी लिखी जानी बाकी है। निकाय चुनाव ने उसका पहला अध्याय जरूर लिख दिया। इसमें भाजपा के लिए उत्साह है, कांग्रेस के लिए चेतावनी और दोनों के लिए एक सबक है कि राजस्थान का मतदाता किसी राजनीतिक बढ़त को स्थायी पट्टा नहीं देता।

महेश शर्मा—राजस्थान के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। वह दैनिक नवज्योति के संपादक रहे हैं। वह राजस्थान पत्रिका,राष्ट्रदूत और नवभारत टाईम्स में पत्रकार के तौर पर काम कर चुके हैं और वर्तमान में स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं।

1. राजस्थान निकाय चुनाव 2026 में भाजपा को कितनी सीटें मिलीं?
   कुल 10,245 पार्षद पदों में से भाजपा ने 3,646 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को 3,110 और निर्दलीयों को 2,164 सीटें मिलीं।
2. जयपुर नगर निगम में किस पार्टी की सरकार बनेगी?
   जयपुर में भाजपा को बहुमत से अधिक सीटें मिली हैं, इसलिए यहां भाजपा का निगम बोर्ड गठित होना तय है।
3. किन शहरों में कांग्रेस को बढ़त मिली?
   अजमेर, पाली और बीकानेर नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को भाजपा पर बढ़त हासिल हुई है।
4. जोधपुर और भरतपुर में नतीजे किस तरह अलग रहे?
   जोधपुर में भाजपा और कांग्रेस को लगभग बराबर सीटें मिलीं जिससे निर्दलीय किंगमेकर बन गए, जबकि भरतपुर में निर्दलीयों ने दोनों प्रमुख दलों से ज्यादा सीटें जीत लीं।
5. इन नतीजों का 2028 विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है?
   यह नतीजे शहरी मतदाताओं के शुरुआती रुझान का संकेत तो देते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में बड़े मुद्दे और सरकार का समग्र प्रदर्शन ज्यादा निर्णायक होंगे, इसलिए इसे अंतिम संकेत मानना जल्दबाजी होगी।

जयपुर निगम चुनाव: बीजेपी उम्मीदवार नहीं जाएंगे काउंटिंग सेंटर, मेयर के चेहरे पर मंथन शुरू

जयपुर नगर निगम चुनाव: वार्ड 62 के बूथ 23 पर 13 सितंबर को पुनर्मतदान, जानें वजह

अशोक गहलोत का भाजपा पर आरोप, बोले- पुलिस के जरिए पार्षदों को डराया-धमकाया जा रहा

जोधपुर नगर निगम चुनाव: फलोदी सट्टा बाजार का आया अनुमान, जानें किसका पलड़ा भारी