सात एडीजीपी संभालेंगे रेंज की कमान, कानून-व्यवस्था की करेंगे सीधी निगरानी

Mukesh Sharma | Apr 29, 2026, 20:42 IST
Ashish Bhardwaj (97)
राजस्थान में पुलिस रेंज प्रभारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। इसके तहत अतिरिक्त महानिदेशक (ADGP) स्तर के 7 अधिकारियों को विभिन्न रेंज का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

News In Short

  • राजस्थान में पुलिस रेंज प्रभारियों की जिम्मेदारी में किया बदलाव।
  • एडीजीपी स्तर के 7 अधिकारियों को सौंपी रेंज की कमान।
  • ये एडीजीपी अपनी रेंज में कानून-व्यवस्था की सीधी निगरानी करेंगे।
  • रेंज में काम कर रहे आईजी स्तर के अधिकारी यथावत कार्य करेंगे।
  • दावा-इन नियुक्तियों के माध्यम से बेहतर समन्वय स्थापित होगा।

News In Detail

Jaipur : राजस्थान सरकार ने कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए रेंज प्रभारियों में फेरबदल किया है। अतिरिक्त महानिदेशक (ADGP) स्तर के 7 अधिकारियों को विभिन्न रेंज का प्रभारी बनाया है। यह कदम जमीनी स्तर पर पुलिसिंग की गुणवत्ता सुधारने और मुख्यालय की प्राथमिकताओं की नियमित समीक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। रेंज में काम कर रहे आईजी स्तर के अधिकारी यथावत अपनी जिम्मेदारी संभालते रहेंगे।



मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बार-बार स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। हाल ही में उन्होंने पुलिस मुख्यालय में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों में मुख्यमंत्री ने पुलिस तंत्र को अधिक आधुनिक, जवाबदेह और सक्रिय बनाने के निर्देश दिए थे।



ये सभी एडीजीपी अपनी रेंज में कानून-व्यवस्था की सीधी निगरानी करेंगे। यानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अब केवल दफ्तरों से नहीं, बल्कि सीधे ग्राउंड जीरो पर जाकर कानून-व्यवस्था को देखेंगे।



कौन किस रेंज का प्रभारी

IPS बीजू जॉर्ज जोसफ— भरतपुर रेंज



IPS दिनेश एमएन—जयपुर रेंज (एडीजी एटीएस और एजीटीएफ के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी)



संजीव कुमार नर्जारी— बीकानेर रेंज



विशाल बंसल— कोटा रेंज



हवा सिंह घुमरिया—जोधपुर रेंज व आयुक्तालय



एस.सेंगथिर—उदयपुर रेंज



रुपिन्दर सिंघ—अजमेर रेंज



जवाबदेही तय, परिणाम पर फोकस

नई व्यवस्था के तहत वरिष्ठ अधिकारी न केवल रेंज स्तर पर कानून-व्यवस्था की निगरानी करेंगे, बल्कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं जैसे-महिला सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण, संगठित अपराध पर लगाम और नशा मुक्ति अभियान की प्रगति की भी नियमित समीक्षा करेंगे।



सरकार का लक्ष्य है कि पुलिस प्रशासन इतना पारदर्शी और संवेदनशील हो कि फरियादी को न्याय के लिए भटकना न पड़े। पुलिस मुख्यालय ने दावा किया है कि इन नियुक्तियों के माध्यम से अब मुख्यालय और जिलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।



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