सचिवालय में एपीओ कर्मचारियों को सौंपी जिम्मेदारी, संभालेंगे साफ-सफाई की व्यवस्था

Jageshwar prasad | Jul 13, 2026, 16:36 IST
एपीओ कर्मचारी अब सचिवालय में संभालेंगे साफ-सफाई
जयपुर स्थित शासन सचिवालय में एपीओ कर्मचारी वीआईपी गलियारों की साफ-सफाई की व्यवस्था संभालेंगे। इस समय सचिवालय में 30 मिनिस्ट्रियल कर्मचारी एपीओ चल रहे हैं।

समझें क्या है पूरा मामला

  • सचिवालय में अब एपीओ कर्मचारी साफ-सफाई की व्यवस्था संभालेंगे।
  • जयपुर स्थित सचिवालय में एपीओ चल रहे हैं 30 मिनिस्ट्रियल कर्मचारी।
  • इन कर्मचारियों की जिम्मेदारी कमरों और शौचालयों को साफ-सुथरा रखना होगा।
  • राजस्थान के कार्मिक विभाग ने बाकायदा इसके लिए आदेश जारी किए हैं।
  • ​कुछ कर्मचारियों को दस्तावेजों की जांच और सत्यापन का काम सौंपा।

राजस्थान सचिवालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा (एपीओ) में चल रहे करीब 30 मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी हैं।



इन कर्मचारियों का उपयोग अब सचिवालय परिसर की स्वच्छता को चाक-चौबंद करने में किया जाएगा। ये कर्मचारी सचिवालय के कमरों और शौचालय की व्यवस्था संभालेंगे।



​सफाई और रखरखाव व्यवस्था पर फोकस

सूत्रों के अनुसार सचिवालय गलियारों, कमरों, मीटिंग हॉलों और शौचालयों की साफ-सफाई को लेकर सख्त रुख अपना रहा है।



अधिकारियों ने बताया कि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 30 में से 12 एपीओ कर्मचारियों को सफाई कार्यों के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी है।


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ये कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सचिवालय के गलियारे चकाचक नजर आएं। मंत्री, अधिकारी और आगुंतकों को कोई दिक्कत नहीं आए। कार्मिक विभाग ने इस बारे में बाकायदा एक आदेश भी जारी किया है।



लिपिकों को सौंपी गई जिम्मेदारी

​साफ-सफाई और कमरों की मॉनिटरिंग के लिए जिन कर्मचारियों को मैदान में उतारा है, उनमें सहायक अनुभागाधिकारी और विभिन्न स्तर के लिपिक शामिल हैं।



​ये सभी कर्मचारी प्रतिदिन सचिवालय के विभिन्न ब्लॉकों का निरीक्षण करेंगे। सफाई व्यवस्था की कमियों को दूर करवाएंगे और दैनिक रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपेंगे।



​दस्तावेज़ सत्यापन कार्य में भी लगाया

शेष बचे एपीओ कार्मिकों को एक अन्य कार्य में लगाया है। इन्हें सचिवालय में सहायक कर्मचारी भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच और सत्यापन का काम सौंपा गया है।



अधिकारियों का कहना है कि इस भती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इन कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। इससे न केवल भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी, बल्कि विभागों में रिक्त पड़े पदों पर नई नियुक्तियों का रास्ता साफ हो सकेगा।



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