नागरिक मेटा का यूजर है, गुलाम नहीं! डिजिटल लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और कॉरपोरेट सत्ता का बढ़ता नियंत्रण
लेकिन जब उसकी अभिव्यक्ति की सीमाएं तय करने का अधिकार कुछ निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में केंद्रित होने लगता है, तब यह केवल तकनीकी या व्यावसायिक विषय नहीं रह जाता, बल्कि लोकतंत्र के भविष्य का प्रश्न बन जाता है।
डिजिटल दुनिया में जनमत तय करने की ताकत किसके हाथ?
मेटा जैसी कंपनियां आज केवल सोशल मीडिया सेवाएं उपलब्ध नहीं करा रहीं है। वे आधुनिक समाज में जनमत निर्माण, राजनीतिक संवाद और सार्वजनिक विमर्श की महत्वपूर्ण संरचना बन चुकी हैं। किसकी पोस्ट कितने लोगों तक पहुंचेगी, किसकी सामग्री हटाई जाएगी, किसका अकाउंट प्रतिबंधित होगा और किसकी आवाज एल्गोरिदम के माध्यम से दब जाएगी। इन सब पर इन कंपनियों की नीतियों का सीधा प्रभाव पड़ता है। यह शक्ति किसी निर्वाचित संस्था के पास भी नहीं है। सवाल यह है कि इतनी व्यापक सामाजिक शक्ति के इस्तेमाल पर जवाबदेही किसकी है?
युवक कांग्रेस के नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट प्रतिबंधित किए जाने के बाद मेटा के कार्यालयों पर हुए प्रदर्शन ने इसी बहस को राष्ट्रीय स्तर पर ला खड़ा किया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की आलोचना करने वाली आवाजों के विरुद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनिंदा ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं। यदि यह आरोप सही है तो यह अत्यंत गंभीर मामला है। यदि किसी राजनीतिक दल के नेताओं की सामग्री केवल इसलिए हटाई जाती है कि वे सरकार की आलोचना करते हैं, तो यह डिजिटल माध्यमों के जरिए लोकतांत्रिक असहमति को सीमित करने जैसा होगा।
हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र जांच और तथ्यों की पुष्टि आवश्यक है। किसी अकाउंट पर प्रतिबंध लगने मात्र से राजनीतिक भेदभाव सिद्ध नहीं होता। मेटा को स्पष्ट करना चाहिए कि कार्रवाई किस नियम के तहत हुई, किसकी शिकायत पर हुई और उसके विरुद्ध अपील की क्या व्यवस्था उपलब्ध है।
क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तय करेंगे नागरिकों की आवाज?
यहां एक दूसरा और अधिक बुनियादी सवाल भी है। क्या मेटा को यह अधिकार है कि वह करोड़ों नागरिकों के सार्वजनिक संवाद का निर्णायक बन जाए? निश्चित रूप से किसी निजी कंपनी को अपनी सेवाओं के संचालन और अनुचित सामग्री पर नियंत्रण का अधिकार है। लेकिन जब उसका प्लेटफॉर्म लोकतांत्रिक संवाद का प्रमुख माध्यम बन जाता है, तब उसकी जिम्मेदारी भी केवल व्यावसायिक शर्तों तक सीमित नहीं रह सकती है। पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही उसकी अनिवार्य जिम्मेदारियां होनी चाहिए।
भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार मुख्यतः राज्य के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई निजी प्लेटफॉर्म हर प्रकार की सामग्री प्रकाशित करने के लिए बाध्य है। लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि निजी कंपनियों की नीतियों और सरकारी निर्देशों के जरिए नागरिकों की आवाज को मनमाने ढंग से दबाने की व्यवस्था स्वीकार कर ली जाए। सरकार और कंपनियों, दोनों के निर्णय कानून, पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया की कसौटी पर परखे जाने चाहिए।
डिजिटल मंचों पर सेंसरशिप और पारदर्शिता की बहस
भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर सरकारी नियंत्रण और सामग्री हटाने के निर्देशों को लेकर पहले से ही गंभीर बहस चल रही है। यदि सरकार किसी सामग्री को हटाने का निर्देश देती है तो नागरिकों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि उसका कानूनी आधार क्या है। यदि मेटा अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस के आधार पर सामग्री हटाती है तो उसे भी समान नियमों का पालन करना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के लिए एक ही कसौटी होनी चाहिए।
उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी की एक तस्वीर जिसमें वे तिरंगा हाथ में लिए हैं कोई कमेंट नहीं लिखा, उसे भारत में प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित किया गया मेरी ही प्रोफाईल पर। क्या मेटा इसकी कानूनी बाध्यता समझा सकती है। क्या मेटा यह स्पष्ट करेगी कि राहुल गांधी की तस्वीर और वीडियो को प्रतिबंधित करने का वास्तविक कानूनी आधार क्या था? क्या किसी सरकारी एजेंसी का निर्देश था या कंपनी के एल्गोरिदम ने स्वयं ऐसा निर्णय लिया? यदि यह तकनीकी गलती थी तो क्या ऐसी गलतियों से प्रभावित प्रत्येक नागरिक को समान रूप से न्याय और स्पष्टीकरण मिलता है? सवाल राहुल गांधी की तस्वीर का नहीं, उस व्यवस्था का है, जिसमें किसी नागरिक की आवाज बिना पारदर्शी कारण के डिजिटल मंच से गायब हो सकती है। क्या तामिलनाडु के मुख्यमंत्री के इंस्टाग्राम अकाउंट, प्रधानमंत्री का वीडियो या अदालत की कार्यवाही के विडियो गायब होना केवल तकनीकि त्रुटि का हिस्सा हैं? यह जबाब तो आना ही चाहिए।
लेकिन इस आंदोलन के संदर्भ में युवक कांग्रेस के प्रदर्शन के तरीके पर भी विचार करना आवश्यक है। किसी कंपनी की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कार्यालय परिसर में घुसकर तोड़फोड़ करना या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। इससे मूल मुद्दे की गंभीरता कम होती है और आंदोलन को राजनीतिक रूप से कमजोर करने का अवसर विरोधियों को मिलता है। कांग्रेस का ऐतिहासिक आधार सत्याग्रह, शांतिपूर्ण प्रतिरोध और लोकतांत्रिक संघर्ष रहा है। उसे अपनी लड़ाई भी इन्हीं मूल्यों के आधार पर लड़नी चाहिए।
डिजिटल अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र ऑडिट जरूरी
इस आंदोलन को केवल उदय भानु चिब या किसी अन्य नेता के अकाउंट बहाल कराने की मांग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह करोड़ों भारतीयों की डिजिटल स्वतंत्रता का आंदोलन बनना चाहिए। मेटा से पूछा जाना चाहिए कि पिछले वर्षों में भारत सरकार के निर्देशों पर कितने अकाउंट और पोस्ट प्रतिबंधित किए गए? कितने मामलों में कंपनी ने स्वतंत्र रूप से कार्रवाई की? क्या राजनीतिक सामग्री के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए समान मानदंड अपनाए गए? कितने लोगों को अपने अकाउंट प्रतिबंधित होने के विरुद्ध प्रभावी अपील का अवसर मिला?
यह भी जरूरी है कि डिजिटल कंपनियों की नीतियों का स्वतंत्र ऑडिट हो और सरकारी निर्देशों का सार्वजनिक विवरण उपलब्ध कराया जाए। संसद को भी इस विषय पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए। नागरिकों के डिजिटल अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था बने जिसमें न सरकार मनमानी कर सके और न कोई निजी कंपनी।
नागरिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर हैं, उनकी संपत्ति नहीं
दरअसल, डिजिटल युग में लोकतंत्र की नई चुनौती यही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल कागज पर सुरक्षित न रहे। आज किसी नागरिक की आवाज को दबाने के लिए अखबार बंद करना या सभा रोकना ही पर्याप्त नहीं है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट की पहुंच सीमित करना, पोस्ट हटाना या अकाउंट प्रतिबंधित करना भी उसके सार्वजनिक संवाद को प्रभावित कर सकता है।
लोकतंत्र में असहमति कोई अपराध नहीं है। सरकार की आलोचना राष्ट्रविरोध नहीं है और सवाल पूछना किसी कंपनी की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता, जब तक कि वह निर्धारित कानूनी और उचित सीमाओं में हो। इसलिए मेटा के सामने सवाल केवल युवक कांग्रेस का नहीं, भारत के प्रत्येक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता का है।
नागरिक मेटा का यूजर है, उसकी संपत्ति नहीं। वह प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, उसके अधीन जीवन नहीं जीता। उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी कॉरपोरेट कंपनी की कृपा पर निर्भर नहीं हो सकती। डिजिटल लोकतंत्र में कंपनियां सेवा दे सकती हैं, नागरिकों की आवाज की मालिक नहीं बन सकतीं। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सबक और लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण मांग है।
नोट: लेखक भूपेंद्र गुप्ता के विचार उनके निजी हैं।