छत्तीसगढ़ वन विभाग के 3500 से ज्यादा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का स्थायीकरण अटका। कमेटी की रिपोर्ट सरकार तक पहुंची, लेकिन फैसला अब भी बाकी।