मध्यप्रदेश में 2019 के बाद सरकारी नौकरी में भर्ती हुए कर्मचारियों ने कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में 70-80-90% सैलरी और तीन साल के प्रोबेशन पीरियड के नियम के खिलाफ अंतिम सुनवाई 11 अगस्त को होगी।

मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के सहायक यंत्री प्रवीण पोरवाल ने पर्यावास भवन मुख्यालय के आयुक्त को चिठ्ठी लिखी है। पोरवाल ने कार्यपालन यंत्री पर ठेकेदारों से अवैध वूसली करने का दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया है। अब यह फैसला सरकार पर निर्भर करता है, जो कानूनी और राजनीतिक कारणों से फिलहाल इस पर विचार कर रही है।

सरकार की नीतियों और रोजगार के वादों को लेकर अलग-अलग वर्गों के लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। अब सरकार का विरोध न केवल सड़कों पर हो रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी युवाओं ने डिजिटल प्रोटेस्ट छेड़ रखा है।

प्रदेश को 23 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश में 27 हजार से ज्यादा रोजगार के मौके मिलेंगे। अगर सरकार ने जो कहा है वाकई वैसा किया तो बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छी बात होगी।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद DPI ने साफ कर दिया है कि अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे। यानी शिक्षा मंत्री ने जो कुछ कहा था उस पर अब आधिकारिक तौर पर मुहर लग चुकी है। अतिथि शिक्षक अब अतिथि ही रहेंगे। पढ़िए 'द सूत्र' की खास रिपोर्ट...