EV खरीदने पर 25000 रुपए की मिलेगी छूट, रजिस्ट्रेशन फीस भी होगा माफ

• राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत दी है।
• ईवी खरीदने पर अब 25 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी।
• गाड़ी के रजिस्ट्रेशन चार्ज में भी पूरी छूट दी जाएगी।
• टू, थ्री और फोर व्हीलर सभी वाहनों को यह फायदा मिलेगा।
• कैबिनेट ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का भी भरोसा दिलाया है।

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर आई है। कैबिनेट ने एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति यानी ईवी (Electric Vehicle) पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत खरीदारों को सीधी आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही रजिस्ट्रेशन से जुड़ा खर्च भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यह फैसला कैबिनेट की एक अहम बैठक में लिया गया है।

नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को बड़ा फायदा मिलेगा। हर खरीदार को करीब 25 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा गाड़ी के रजिस्ट्रेशन चार्ज में पूरी छूट रहेगी। यानी रजिस्ट्रेशन पर अब कोई अलग से खर्च नहीं करना होगा। जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेगा, वह इन दोनों फायदों का हकदार होगा। इससे नई गाड़ी खरीदने की शुरुआती लागत काफी कम हो जाएगी।

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री मार्कुइस एन. मारक ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि यह पॉलिसी पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। मंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक ईंधन से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बदलाव को तेज करना चाहती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को लेकर पूरी तरह गंभीर है। मंत्री के मुताबिक इस नीति से आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।

अधिकारियों के अनुसार सड़कों पर अभी पांच हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही हैं। सरकार को उम्मीद है कि नई आर्थिक मदद से यह संख्या तेजी से बढ़ेगी। अधिकारियों ने बताया कि यह नीति साफ मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता भी कम करनी है।

मंत्री ने बताया कि यह योजना सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए है। टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर तीनों कैटेगरी को इसमें शामिल किया गया है। हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग तरह की आर्थिक मदद तय की गई है। यानी हर सेगमेंट के हिसाब से फायदे अलग रहेंगे। इससे अलग-अलग जरूरत वाले लोग भी योजना का लाभ उठा सकेंगे।

सरकार ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का भी भरोसा दिया है। मंत्री ने कहा कि राज्य भर में चार्जिंग स्टेशन बनाने में मदद की जाएगी। इससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़ा पूरा तंत्र मजबूत होगा। चार्जिंग सुविधाओं से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिना किसी बड़ी रुकावट के तैयार हो जाएगा। सरकार का मानना है कि बढ़ती गाड़ियों की संख्या को यह ढांचा आसानी से संभाल लेगा।

कैबिनेट ने इस बैठक में बिजली क्षेत्र से जुड़े फैसले भी लिए। बिजली उत्पादन के लिए एक मुख्य तकनीकी सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी पारेषण लाइन परियोजना को भी मंजूरी मिली है। इस परियोजना के लिए भूमि मुआवजे के तौर पर 22 करोड़ 37 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे बिजली से जुड़ा बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा।

यह पूरी पॉलिसी टिकाऊ ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसका मकसद कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे शुरुआती खरीद लागत कम होगी। रजिस्ट्रेशन का खर्च खत्म होने से भी लोगों को राहत मिलेगी। इससे ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही राज्य में साफ और पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने में मदद मिलेगी।

यह पूरा फैसला मेघालय राज्य की कैबिनेट बैठक में लिया गया है। यह बैठक मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा की अध्यक्षता में हुई। मेघालय सरकार का यह कदम देश के व्यापक साफ ऊर्जा लक्ष्यों से भी जुड़ा हुआ है।

यह खबर आम नागरिकों की जेब और पर्यावरण दोनों से जुड़ी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार से जुड़ा विषय है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वस्थ जीवन के अधिकार को मजबूत करता है। सरकारी सब्सिडी से आम आदमी की खरीद क्षमता बढ़ती है।

रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने से गरीब और मध्यम वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा। यह फैसला जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। साथ ही कार्बन उत्सर्जन घटाकर आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बेहतर बनाएगा। यह खबर नागरिकों को सरकारी योजनाओं की सही जानकारी देती है।

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