नया नियम लागू होने से पहले ले लो होम लोन वरना नहीं मिलेगा, जानें RBI का नया नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नया नियम बनाया है जिसका नाम है ECL Direction-2026। यह नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। इसके बाद जिन लोगों का CIBIL स्कोर 730 से कम है, उनके लिए होम लोन, ऑटो लोन और एजुकेशन लोन लेना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देश में करीब 62 फीसदी लोन आवेदकों का CIBIL स्कोर 730 से नीचे है। इनमें से कई लोगों को या तो लोन नहीं मिलेगा या फिर बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा।

अभी बैंकों का तरीका यह है कि जब कोई ग्राहक 90 दिन तक EMI नहीं चुकाता, तभी उस लोन को NPA (Non-Performing Asset) माना जाता है। उसके बाद बैंक उसके लिए पैसा अलग रखता है यानी प्रावधान करता है। नए ECL (Expected Credit Loss) फ्रेमवर्क में यह बदल जाएगा। बैंकों को अब लोन डूबने का इंतजार नहीं करना होगा। पहले ही अनुमान लगाना होगा कि यह ग्राहक भविष्य में डिफॉल्ट कर सकता है या नहीं।

नए ECL फ्रेमवर्क के तहत बैंक ग्राहक का पूरा वित्तीय इतिहास खंगालेंगे। वे देखेंगे कि ग्राहक का पुराना भुगतान रिकॉर्ड कैसा है। CIBIL स्कोर में क्या बदलाव आए हैं। आय स्थिर है या अस्थिर। नौकरी जाने का कोई जोखिम तो नहीं है।

LTV (Loan to Value) रेशियो यानी लोन और संपत्ति की कीमत का अनुपात कितना है और मौजूदा कुल कर्ज कितना है। इन सब आंकड़ों के आधार पर बैंक तय करेंगे कि लोन देना है या नहीं और किस ब्याज दर पर।

नए नियम के तहत बैंकों को डिफॉल्ट होने पर पहले से कहीं ज्यादा रकम अलग रखनी होगी। उदाहरण के तौर पर 25 लाख रुपए के होम लोन पर देखें। अगर 30 दिन की EMI नहीं चुकाई तो अभी बैंक को 10 हजार रुपए का प्रावधान करना पड़ता है। नए नियम में यह बढ़कर 25 हजार रुपए हो जाएगा।

31 से 60 दिन तक डिफॉल्ट रहने पर यह रकम 10 हजार से बढ़कर 1.25 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। 90 दिन से ज्यादा के डिफॉल्ट पर अभी 3.75 लाख रुपए का प्रावधान होता है जो बढ़कर 5 लाख रुपए हो जाएगा।

नए ECL (Expected Credit Loss) फ्रेमवर्क के लागू होने से सरकारी बैंकों पर प्राइवेट बैंकों की तुलना में सबसे ज्यादा और गहरा असर पड़ेगा। अब ये भी जानते हैं कि सरकारी बैंकों पर ज्यादा असर क्यों पड़ेगा?

• कमजोर लोन बुक और ज्यादा रिस्क: सरकारी बैंकों के पास ऐसे लोन (जैसे कृषि, छोटे उद्योग या सरकारी योजनाएं) ज्यादा होते हैं, जिनमें भुगतान रुकने या डिफॉल्ट होने का जोखिम प्राइवेट बैंकों के मुकाबले अधिक होता है।
• अचानक प्रोविज़निंग का बोझ: चूंकि नए नियम के तहत 30 या 60 दिन के डिफॉल्ट पर भी बैंकों को कई गुना ज्यादा पैसा अलग (Provisioning) रखना होगा, सरकारी बैंकों को अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इसके लिए रिजर्व करना पड़ेगा।
• लागत और ब्याज दरों में बढ़ोतरी: एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जो 42 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ बैंकिंग सेक्टर पर आने वाला है, उसका एक बड़ा हिस्सा सरकारी बैंकों को उठाना होगा। यही कारण है कि वे अब कमजोर CIBIL Score वाले ग्राहकों के लिए लोन बहुत महंगा (ज्यादा ब्याज दर) कर देंगे या अतिरिक्त गारंटी मांगेंगे।

वहीं प्राइवेट बैंक (जैसे HDFC, ICICI, Axis) इस बदलाव के लिए तकनीकी और वित्तीय रूप से पहले से काफी हद तक तैयार हैं, इसलिए उन्हें मामूली असर होगा। इसके विपरीत, सरकारी बैंकों को अपने नियम बेहद सख्त करने होंगे, जिसका सीधा असर उनके बिजनेस और आम ग्राहकों को मिलने वाले लोन पर पड़ेगा।

बैंकिंग जानकारों का अनुमान है कि इस नए नियम से पूरे बैंकिंग सेक्टर पर करीब 42 हजार करोड़ रुपए का असर पड़ सकता है। बैंकों की लागत बढ़ेगी। इसका बोझ स्वाभाविक रूप से ग्राहकों पर डाला जाएगा। कमजोर क्रेडिट प्रोफाइल वाले ग्राहकों से ज्यादा ब्याज वसूला जाएगा। या फिर उन्हें अतिरिक्त गारंटी देनी होगी।

जिनका सिविल स्कोर 730 या उससे ज्यादा है उनके लिए यह नियम फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे ग्राहकों को बेहतर ब्याज दर और आसान शर्तों पर लोन मिलने की संभावना बढ़ेगी। देश में करीब 7 करोड़ ऐसे ग्राहक हैं जिनका CIBIL Score 730 या उससे ज्यादा है। बैंक अब इन्हीं प्रीमियम ग्राहकों पर ज्यादा ध्यान देंगे।

1 अप्रैल 2027 तक करीब 10 महीने का समय है। इस दौरान अगर आप अपना cibil score सुधार लेते हैं तो नए नियमों का आप पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए समय पर EMI भरें। क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने पूरा चुकाएं। बेवजह नए लोन न लें। और जो कर्ज चल रहा है उसे कम करने की कोशिश करें। बेहतर CIBIL Score ही आने वाले समय में सस्ते लोन की सबसे बड़ी चाबी बनेगा।

1. RBI का ECL Direction-2026 क्या है और यह कब लागू होगा?
   ECL यानी Expected Credit Loss Direction-2026 RBI का नया नियम है जो 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। इसके तहत बैंकों को लोन डूबने का इंतजार करने की बजाय पहले से ही संभावित जोखिम का अनुमान लगाकर रकम अलग रखनी होगी। इससे कमजोर CIBIL स्कोर वाले ग्राहकों को लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा।
2. CIBIL स्कोर 730 से कम होने पर क्या होगा?
   ऐसे ग्राहकों को होम लोन, ऑटो लोन और एजुकेशन लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। बैंक या तो लोन देने से मना कर सकते हैं, या ज्यादा ब्याज दर पर कर्ज देंगे, या अतिरिक्त गारंटी मांगेंगे। देश के करीब 62 फीसदी लोन आवेदक इस श्रेणी में हैं।
3. CIBIL स्कोर सुधारने के लिए अभी क्या करें?
   हर महीने EMI समय पर चुकाएं और क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल भरें। बेवजह नए लोन लेने से बचें और पुराने कर्ज कम करें। 2027 से पहले स्कोर 730 के पार ले जाने की कोशिश करें ताकि बेहतर ब्याज दर पर आसानी से लोन मिल सके।

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