नेशनल हेराल्ड केस: ED ने की पहली चार्जशीट दाखिल, सोनिया-राहुल गांधी और पित्रोदा के नाम
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 15 अप्रैल 2025, मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले ( National Herald case) में पहली चार्जशीट दाखिल की है। इसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, और सुमन दुबे को मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। अब मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। इस केस में आरोप है कि इन नेताओं ने कांग्रेस के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे जुड़ी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्तियों को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए कब्जा किया।
नेशनल हेराल्ड केस का इतिहास
नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर की गई एक शिकायत से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडियन कंपनी का गठन किया, जो AJL को खरीदने के लिए जिम्मेदार थी। स्वामी का कहना था कि 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति को महज 50 लाख रुपये में खरीदने का सौदा हुआ था।
सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। 2014 में कोर्ट ने इन नेताओं के खिलाफ समन जारी किया था। अगस्त 2014 में ED ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।
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ED की कार्रवाई और कांग्रेस की प्रतिक्रिया
ED ने इस मामले में कई बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की थी। जून 2022 में राहुल गांधी से 50 घंटे से अधिक पूछताछ की गई थी। वहीं, सोनिया गांधी से भी 12 घंटे तक सवाल किए गए थे। इस मामले में कांग्रेस ने इसे "बदले की राजनीति" (Politics of Revenge) करार दिया है। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह सब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कांग्रेस को डराने और धमकाने के प्रयास हैं।
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संपत्तियों की जब्ती
ED ने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त करने के बाद कांग्रेस के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। इस संपत्ति में दिल्ली का हेराल्ड हाउस (Herald House), मुंबई का बांद्रा स्थित संपत्ति, और लखनऊ की विशेश्वरनाथ रोड स्थित AJL की बिल्डिंग शामिल है। इसके अलावा, AJL के 90.2 करोड़ रुपये के शेयर भी ED ने नवंबर 2023 में कुर्क किए थे। देश दुनिया न्यूज