NTA के 47 अधिकारी बर्खास्त, एक दिन पहले उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को हटाया गया था

Pawan Modiya | Jul 24, 2026, 22:43 IST

एनटीए अफसर

NEET-UG पेपर लीक विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय ने NTA में बड़े सुधार का ऐलान किया है। 47 अधिकारी बर्खास्त हुए हैं, जबकि जंतर-मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को पहले ही हटाया जा चुका है।

समझें क्या है पूरा मामला

देश में NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर बड़ा घटनाक्रम चल रहा है।
NEET-UG पेपर लीक विवाद के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है।
कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है।
सरकार ने इस्तीफे से इनकार किया है। साथ ही NTA में बड़े सुधार का ऐलान किया है।
शुक्रवार को NTA के 47 अधिकारियों को नौकरी से हटाया गया।

जंतर-मंतर पर विरोध क्यों

NEET-UG परीक्षा में पेपर लीक का मामला अब भी चर्चा में है। यह विवाद देश भर में गंभीर मुद्दा बना हुआ है। इस विवाद के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। यह प्रदर्शन बीते कई दिनों से जारी है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही है। इसके प्रमुख अभिजीत दिपके हैं। संगठन की मुख्य मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। CJP ने इस मांग को गैर-समझौता योग्य करार दिया है। शुक्रवार को संगठन के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बातचीत का दूसरा दौर हुआ। यह मुलाकात लगभग दो घंटे तक चली थी।

सरकार और CJP की बातचीत

CJP की तरफ से सौरव दास और आशुतोष रांका ने बातचीत में हिस्सा लिया। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। बैठक के बाद रांका ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। यह समय इस्तीफे की मांग पर विचार करने के लिए मांगा गया है।

रांका ने यह भी बताया कि दो मांगों पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। पहली मांग NEET अभ्यर्थियों के परिजनों को मुआवजा देने की है। ये अभ्यर्थी आत्महत्या कर चुके थे। दूसरी मांग छात्रों पर दर्ज FIR और कानूनी मामले वापस लेने की है। संगठन ने तीन बड़ी मांगें सरकार के सामने रखी हैं। साथ ही पांच सुधार सुझाव भी दिए हैं।

इस्तीफे पर सरकार का रुख

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक को सौहार्दपूर्ण बताया है। हालांकि उन्होंने किसी मांग के मानने की पुष्टि नहीं की। नड्डा ने कहा कि शनिवार दोपहर फिर से बातचीत होगी। दूसरी तरफ सरकारी सूत्रों ने साफ कर दिया है कि प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे।

सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देना जिम्मेदारी से भागने जैसा माना जाएगा। सरकार का कहना है कि वह समस्या की जड़ पर काम कर रही है। सूत्रों ने बताया कि पेपर लीक में शामिल कई गिरोह पकड़े गए हैं। आने वाले दिनों में और कार्रवाई होने की उम्मीद जताई गई है।

पेपर लीक टाइम लाइन

NTA में बड़ा फेरबदल, 47 बर्खास्त

इसी बीच शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक बड़ा ऐलान किया। मंत्रालय ने NTA में सुधार को लेकर अहम घोषणा करने की बात कही थी। यह घोषणा शुक्रवार रात 8 बजे होनी तय हुई थी। इस बीच एक बड़ी कार्रवाई पहले ही सामने आ गई। शुक्रवार को NTA के 47 अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार्रवाई सुधार प्रक्रिया के पहले चरण का हिस्सा है। सूत्रों ने बताया कि आने वाले एक महीने में और भी बड़े बदलाव होंगे। कुछ बर्खास्त अधिकारियों पर कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि इनकी भूमिका के बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

आउटसोर्सिंग पर भी सख्ती

सुधार प्रक्रिया में एक बड़ा फोकस NTA के आउटसोर्सिंग मॉडल पर है। सरकार आउटसोर्स सेवाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सख्त बनाने जा रही है। मकसद यह है कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और लीक-प्रूफ बनाया जाए।

दरअसल NTA लंबे समय से मानव संसाधन की कमी से जूझ रही है। शिक्षा मंत्रालय ने 22 जुलाई को लोकसभा में यह जानकारी दी थी। मंत्रालय के मुताबिक NTA में सिर्फ 24 स्थायी कर्मचारी हैं। जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 39 है।

एजेंसी फिलहाल 73 संविदा कर्मचारियों पर निर्भर है। साथ ही 124 आउटसोर्स कर्मचारी भी परीक्षा संचालन में मदद करते हैं। सरकार का मकसद परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करना है।

सुप्रीम कोर्ट की भी नजर

इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की भी नजर है। शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि वह सुधारों पर बारीकी से नजर रखेगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने यह टिप्पणी की। कोर्ट ने केंद्र सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस हलफनामे में NEET को कंप्यूटर आधारित परीक्षा बनाने की संभावना शामिल होगी। साथ ही साइबर सुरक्षा और परीक्षा सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी भी मांगी गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कुछ दिनों का समय मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार सुधारों की समग्र तस्वीर पेश करना चाहती है। मामले की अगली सुनवाई अब 27 जुलाई को होगी।

आगे क्या होगा

इस बीच केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है। यह ऐलान NEET विवाद के बीच हुआ है। इसका मकसद जुड़े मामलों में तेजी से न्याय दिलाना बताया जा रहा है। हालांकि CJP का कहना है कि उनकी मुख्य मांग अब भी अधूरी है। संगठन का रुख साफ है। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देते, प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी तरफ सरकार सुधारों के जरिए भरोसा जीतने की कोशिश में जुटी है। आने वाले दिनों में शनिवार की बातचीत पर सबकी नजर रहेगी। यह देखना दिलचस्प होगा। सरकार और CJP के बीच सहमति बनेगी या नहीं, यह अहम सवाल है। 8 बजे वाली घोषणा के पूरे ब्योरे का भी इंतजार है। छात्रों और अभिभावकों के लिए यह पूरा घटनाक्रम बेहद अहम माना जा रहा है।

जरूरी FAQ

NTA में 47 अधिकारियों को बर्खास्त क्यों किया गया?

NEET-UG पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने NTA में बड़े सुधार अभियान की शुरुआत की है। इसी अभियान के तहत शुक्रवार को 47 अधिकारियों को नौकरी से हटाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अधिकारियों पर आगे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे?

सरकारी सूत्रों के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फिलहाल नहीं होगा। सरकार का कहना है कि इस्तीफा देना जिम्मेदारी से भागने जैसा माना जाएगा और वह मूल समस्या पर काम कर रही है।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन क्यों हो रहा है?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) NEET-UG पेपर लीक विवाद को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। संगठन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ छात्रों को मुआवजा देने और FIR वापस लेने की मांग कर रहा है।