अपार आईडी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जबरन नहीं मांग सकते बच्चों का आधार
Aman Vaishnav | Updated:
अपार आईडी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपार आईडी योजना को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने के लिए माता-पिता पर दबाव नहीं बनाया जा सकता और न ही आधार कार्ड अनिवार्य है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- सुप्रीम कोर्ट ने अपार आईडी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है।
- कोर्ट ने कहा कि अपार आईडी बनाने के लिए माता-पिता को मजबूर नहीं कर सकते।
- यह फैसला 24 करोड़ छात्रों को प्रभावित करेगा।
- याचिकाकर्ताओं ने इसे प्राइवेसी और निगरानी से जुड़ा मुद्दा बताया था।
- कोर्ट ने अपार के फायदे भी माने, लेकिन अनिवार्यता को गलत ठहराया।
स्कूलों पर दबाव का आरोप
यह सीधे तौर पर आधार को अनिवार्य बना रहा है। जबकि पुट्टस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आधार वैकल्पिक है।
जयसिंह ने अदालत को बताया कि अपार से जुड़ा डेटा बच्चे के पूरे जीवन तक सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि आगे चलकर कोई नहीं चाहेगा कि उसके स्कूली प्रदर्शन की जानकारी सार्वजनिक हो। उनके शब्दों में यह पूरी तरह निजता के अधिकार का मामला है।
डेटा सुरक्षा कानून लागू नहीं
यानी छात्रों का डेटा बिना किसी ठोस कानूनी सुरक्षा के जमा हो रहा है। उन्होंने शिक्षा को मौलिक अधिकार बताते हुए कहा कि यह सरकार की कोई एहसान वाली सेवा नहीं है।
जयसिंह ने अदालत को याद दिलाया कि नौ जजों की बड़ी पीठ पहले ही कह चुकी है। किसी सेवा के लिए पहचान साबित करने को आधार अनिवार्य नहीं किया जा सकता।
ओडिशा हाईकोर्ट का हवाला
मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने पूछा कि क्या इस आदेश को चुनौती दी गई है। जवाब मिला कि आदेश अंतिम रूप ले चुका है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह इसी तर्ज पर पूरे देश के लिए आदेश जारी करेगा।
कोर्ट ने गिनाए अपार के फायदे भी
निगरानी जैसी व्यवस्था का आरोप
याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि अपार आधिकारिक रूप से स्वैच्छिक है। लेकिन असल में स्कूल दाखिला रोकने की धमकी देकर आधार डिटेल मांग रहे हैं। यह योजना को व्यावहारिक रूप से अनिवार्य बना देता है।
सीबीएसई का नया नियम
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