Top News: खबरें काम की... हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से रौंदा

जम्मू-कश्मीर के अपने पहले दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इसे भारत का अहम हिस्सा बताया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद किसी अमेरिकी राजदूत की यह पहली कश्मीर यात्रा है। श्रीनगर में उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की। गोर ने कहा कि नई दिल्ली और स्थानीय सरकार ने हालात बेहतर करने के लिए काम किया है। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों के लिए जारी ट्रैवल एडवाइजरी में बदलावों पर ध्यान देने की बात कही।

महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए मराठी जानना अब जरूरी होगा। राज्य सरकार 20 अगस्त से ऐसे चालकों के खिलाफ अभियान शुरू करेगी जिन्हें मराठी का कामचलाऊ ज्ञान नहीं है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि पहले ड्राइवरों को नोटिस दिया जाएगा। उन्हें भाषा सीखने के लिए तीन महीने का समय मिलेगा। तय अवधि में मराठी नहीं सीखने पर संबंधित चालक का लाइसेंस और बैज निलंबित किया जा सकता है। अभियान पूरे महाराष्ट्र में चलेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बार फिर धांधली का दावा किया है। उनका कहना है कि मतदाता और नागरिकता रिकॉर्ड के मिलान में 24 हजार से ज्यादा गैर-नागरिकों के मतदान की बात सामने आई है। ट्रम्प ने दावा किया कि जांच आगे बढ़ने पर ऐसे मामलों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने 2020 में अपनी जीत की बात भी दोहराई और चुनावी फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ‘सेव अमेरिका एक्ट’ लाने की घोषणा की।

केंद्र सरकार युवाओं से सीधा संवाद बढ़ाने की नई तैयारी कर रही है। प्रस्तावित ‘वन डे, वन यूनिवर्सिटी’ कार्यक्रम में हर दिन एक केंद्रीय मंत्री किसी विश्वविद्यालय का दौरा करेगा। मंत्री छात्रों की चिंताएं सुनेंगे और अलग-अलग राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी राय जानेंगे। इस दौरान युवाओं के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस पहल का मकसद खासतौर पर जेन Z से सरकार का सीधा जुड़ाव बढ़ाना और उनकी अपेक्षाओं को बेहतर समझना है।

भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप के हाई-वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। नीदरलैंड्स में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने शुरुआत से दबाव बनाए रखा और पहले क्वार्टर में दो गोल दागे। दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने वापसी की कोशिश की, लेकिन भारतीय बढ़त कायम रही। इस जीत के साथ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना दबदबा बरकरार रखा। पाकिस्तानी टीम 2016 के बाद से भारत को नहीं हरा सकी है।

देश के कई हिस्सों में बारिश अब तबाही का रूप ले रही है। प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन जलभराव से घरों का सामान डूब गया और स्कूल बंद रखने पड़े। बिहार के बगहा में गंडक नदी के कटाव ने प्राथमिक स्कूल के चार कमरे बहा दिए। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से छह लोगों की जान गई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चट्टानें गिरने से कुलागाड़ वैली ब्रिज काली नदी में समा गया और मानसरोवर मार्ग बंद हो गया।

मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती फिर चर्चा में है। यह मामला चयन परीक्षा 2025 में मिले बोनस अंकों से जुड़ा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सभी रिट अपीलें खारिज कर दीं। इससे पहले सिंगल बेंच ने भी इसी मुद्दे पर फैसला दिया था। अब संशोधित मेरिट सूची के आधार पर चयन आगे बढ़ेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के सभी 309 शहरी निकायों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। पहले फेज की वोटिंग 9 सितंबर और दूसरे फेज की वोटिंग 11 सितंबर को होगी। घोषणा के साथ ही सभी 309 निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है। इस चुनाव में कुल 10,245 पार्षद पदों पर मतदान होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

वंदे मातरम विवाद पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएमभूपेश बघेल ने भाजपा और संघ पर अंग्रेजों की मुखबिरी करने का आरोप लगाया। भाजपा ने पलटवार करते हुए इसे मानसिक दिवालियापन और गांधी परिवार की चाटुकारिता बताया। दोनों दलों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

top news:सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार (19 अगस्त) को बुजुर्गों के हक में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया है कि सीनियर सिटीजन्स अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। अगर बच्चे अपने माता-पिता को प्रताड़ित करते हैं या देखभाल नहीं करते, तो पेरेंट्स उन्हें घर से निकाल सकते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

खबरें काम की:भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे का मुद्दा फिर चर्चा में है। बांग्लादेश नई संधि में तय मात्रा में पानी मिलने की गारंटी चाहता है। मौजूदा समझौता दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाला है। ढाका का कहना है कि सूखे मौसम में उसे जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिलता। इसी कारण वह नई संधि में न्यूनतम जल प्रवाह तय कराने पर जोर दे रहा है। बांग्लादेश ने जरूरत पड़ने पर मामला अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की बात भी कही है।