वक्फ संशोधन विधेयक पर सस्पेंस खत्म, इस दिन संसद में पेश होगी जेपीसी रिपोर्ट
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) सोमवार को अपनी रिपोर्ट लोकसभामें पेश करेगी। जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे। समिति ने 30 जनवरी 2025 को इस रिपोर्ट का ड्राफ्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया था। इसके बाद अब बजट सत्र में सरकार विधेयक को प्रस्तुत करने की तैयारी में है। बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल के साथ अन्य 16 विधेयक भी एजेंडे में शामिल हैं।
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ड्राफ्ट रिपोर्ट में विपक्ष की गैरमौजूदगी
असदुद्दीन ओवैसी ने जताई आपत्ति
एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर समिति की रिपोर्ट पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका असहमति नोट बिना जानकारी के संपादित कर दिया गया। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, मैंने समिति को वक्फ विधेयक के खिलाफ एक विस्तृत असहमति नोट सौंपा था, लेकिन उसके कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना हटा दिया गया। हटाए गए खंड विवादास्पद नहीं थे, उनमें केवल तथ्य शामिल थे।
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विपक्ष ने वक्फ बोर्ड को समाप्त करने का आरोप लगाया
विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट को लेकर कड़ा विरोध जताया है। उनका आरोप है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को कमजोर करने और खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि समिति में बहुमत के आधार पर विधेयक के मसौदे को स्वीकृति मिल गई है।
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सरकार की रणनीति: बजट सत्र में विधेयक लाने की तैयारी
केंद्र सरकार बजट सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने की योजना पर काम कर रही है। इस विधेयक के अलावा सत्र के दौरान अन्य 16 अहम विधेयक भी पेश किए जाएंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार पहले ही कानूनी मसौदा तैयार कर चुकी है।
FAQ
- 1. वक्फ संशोधन विधेयक क्या है?
यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियमों में बदलाव से संबंधित है। - 2. जेपीसी रिपोर्ट कब पेश होगी?
जेपीसी अपनी रिपोर्ट सोमवार को संसद के दोनों सदनों में पेश करेगी। - 3. क्या विपक्ष ने रिपोर्ट पर सहमति जताई है?
नहीं, विपक्ष ने विधेयक का विरोध किया है और इसे वक्फ बोर्ड को कमजोर करने की साजिश बताया है। - 4. ओवैसी ने क्या आरोप लगाया है?
असदुद्दीन ओवैसी ने समिति पर उनकी असहमति नोट को बिना जानकारी के संपादित करने का आरोप लगाया है। - 5. सरकार कब तक विधेयक को पास कराना चाहती है?
सरकार बजट सत्र में ही इस विधेयक को पास कराने का प्रयास कर रही है।
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