ये पत्र देखिए... इसमें मध्यप्रदेश सरकार के एक बड़े फैसले की जानकारी दी गई है... और ये ऐसा फैसला है जिससे प्रदेश की जनता की एक बड़ी दिक्कत आसान हो जाएगी... दरअसल, मध्यप्रदेश में अब नजूल एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की व्यवस्था खत्म कर दी गई है... जनता को राहत और सुविधा देने के मकसद से राजस्व नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं... जिलों में इसका इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए सरकार ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश भी भेज दिए हैं... आवेदनों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए राजस्व नियमों में अब नजूल अधिकारी सालाना नजूल की भूमि की जानकारी नगरीय निकाय और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भेजेंगे, जिसके आधार नए निर्माण और ले आउट की अनुमति दी जाएगी यानी अब अगल से नजूल एनओसी लेने की झंझट से लोगों को मुक्ति मिलेगी...