आज प्रदेशभर में ग्राम सभा : तय होगा आवास का हक
प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभा आयोजित होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसके निर्देश जारी किए हैं। ग्राम सभाओं में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे ज्यादा फोकस आवास प्लस 2.0 पर रहेगा। गांव के लोगों के सामने स्थायी प्रतीक्षा सूची का वाचन किया जाएगा। सूची का अवलोकन भी कराया जाएगा।
पात्र हितग्राहियों की बनेगी प्राथमिकता सूची
आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से तैयार सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची पर ग्राम सभा में विचार होगा। शासन की गाइडलाइन और एसओपी के अनुसार पात्र परिवारों की प्राथमिकता सूची बनाई जाएगी। किसे पहले आवास मिलेगा, इसका निर्धारण भी ग्राम सभा की सहमति से होगा। इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।
दावे-आपत्तियों का होगा निराकरण
ग्राम सभा में ग्रामीणों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है या किसी नाम को लेकर विवाद है तो उस पर चर्चा होगी। प्राप्त दावे-आपत्तियों का नियमानुसार परीक्षण किया जाएगा। निराकरण के बाद अंतिम सूची तैयार होगी।
ग्राम सभा की मंजूरी के बाद होगी कार्रवाई
स्थायी प्रतीक्षा सूची को ग्राम सभा से अनुमोदित कराया जाएगा। इसके बाद सूची को आवास सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। यानी ग्राम सभा की स्वीकृति के बाद ही सूची को अंतिम रूप मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित होगी।
पुराने फैसलों का भी होगा लेखा-जोखा
बैठक में पिछली ग्राम सभा के निर्णयों की समीक्षा भी होगी। कौन से निर्णय लागू हुए और कौन से लंबित हैं, इसकी जानकारी दी जाएगी। पंचायतों के आय-व्यय का ब्यौरा भी रखा जाएगा। ग्राम सभा से इसकी मंजूरी ली जाएगी।
विकास कार्यों की प्रगति पर होगी समीक्षा
ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा होगी। विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। अधूरे और लंबित कार्यों की स्थिति पर भी विचार होगा। ग्रामीण अपनी राय और सुझाव रख सकेंगे।
रोजगार और आजीविका मिशन की दी जाएगी जानकारी
ग्राम सभाओं में विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) की जानकारी भी दी जाएगी। मिशन के उद्देश्यों और योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया जाएगा। इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों पर भी बात होगी।
ज्यादा सहभागिता पर सरकार का जोर
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार चाहती है कि ग्राम विकास से जुड़े फैसले लोगों की सहभागिता से हों। इसी उद्देश्य से ग्राम सभाओं को सक्रिय और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
FAQ
- 24 जून को ग्राम सभा में मुख्य रूप से क्या प्रक्रिया होगी?
24 जून को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। इसमें आवास प्लस 2.0 के तहत तैयार स्थायी प्रतीक्षा सूची का वाचन किया जाएगा और ग्रामीणों को उसका अवलोकन कराया जाएगा। पात्र परिवारों की पहचान और सत्यापन इसी आधार पर किया जाएगा। - आवास योजना में चयन की प्रक्रिया कैसे तय होगी?
ग्राम सभा में शासन की गाइडलाइन और एसओपी के अनुसार पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। किस परिवार को पहले आवास मिलेगा, इसका निर्धारण ग्राम सभा की सहमति और सूची के परीक्षण के बाद किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। - दावे-आपत्तियों का क्या होगा?
ग्राम सभा में ग्रामीणों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। जिन लोगों का नाम सूची में छूट गया है या किसी नाम पर विवाद है, उनकी जांच की जाएगी। परीक्षण के बाद सभी मामलों का निस्तारण कर अंतिम सूची तैयार की जाएगी, जिसे बाद में आवास सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा।
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