1 जुलाई से लागू होगी वीबी-जी राम जी योजना, काम न मिलने पर मिलेगा बेरोजगार भत्ता
Aman Vaishnav | Jun 15, 2026, 13:40 IST
वीबीजीरामजी योजना
मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से मनरेगा की जगह नई योजना वीबी-जी राम जी शुरू होने जा रही है। इसमें श्रमिकों को 100 की जगह 125 दिन की रोजगार गारंटी मिलेगी। साथ ही काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश में 01 जुलाई से वीबी-जी राम जी योजना शुरू होने जा रही है।
- इस नई योजना को प्रदेश में लागू करने के लिए जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा।
- योजना के तहत पंचायतों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जा रहा है।
- नए नियमों के मुताबिक अब साल में 125 दिन का रोजगार मिलेगा।
- योजना में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पारदर्शी व्यवस्था की जा रही है।
मनरेगा क्यों बदल रही है?
दूसरी दिक्कत गड़बड़ियों की थी। सोशल ऑडिट में कई जगहों पर काम और पैसे दोनों में हेरफेर सामने आई। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए नई योजना लाई जा रही है।
MP में क्या हैं तैयारियां?
पंचायतों को तीन श्रेणियों में बांटा जा रहा है। पहली श्रेणी में वे ग्राम पंचायतें हैं जहां कम काम की जरूरत है। दूसरी में मध्यम जरूरत वाली और तीसरी में अधिक विकास की दरकार वाली पंचायतें होंगी।
नई योजना में क्या-क्या मिलेगा?
वहीं यदि काम नहीं मिला तो मजदूर को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह रकम सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी। मजदूरी का भुगतान 15 दिन के भीतर होगा। यह मनरेगा से बेहतर है।
गड़बड़ी रोकने के क्या इंतजाम?
केंद्र ने सभी राज्यों को योजना की शुरुआत के लिए कुछ राशि भी दी है। मध्यप्रदेश को भी यह राशि मिली है।
FAQ
- वीबी-जी राम जी योजना क्या है और यह मनरेगा से कैसे अलग है?
विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) मनरेगा की जगह आने वाली नई केंद्रीय योजना है। इसमें रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन की गई है। मजदूरी भुगतान 15 दिन में और काम न मिले तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। - मध्यप्रदेश में वीबी-जी राम जी योजना कब से शुरू होगी?
1 जुलाई 2025 से पूरे देश के साथ मध्यप्रदेश में भी यह योजना शुरू होने की तैयारी है। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। - अगर वीबी-जी राम जी योजना में काम नहीं मिला तो मजदूरों को क्या मिलेगा?
काम न मिलने की स्थिति में मजदूर को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह मनरेगा में नहीं था।
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