छत्तीसगढ़ आयुष्मान योजना में बड़े अस्पतालों को मिली 'माफी', छोटे और ग्रामीण अस्पताल अभी भी फंसे
छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना में कुछ बड़े अस्पतालों ने गड़बड़ी की, फिर भी चुपके से उनकी वापसी हो गई, जबकि छोटे-मोटे ग्रामीण अस्पताल अभी भी अपील और सुनवाई के चक्कर में फंसे हैं। जनवरी में नेशनल फ्रॉड यूनिट की टिप के बाद स्टेट नोडल एजेंसी ने छापेमारी की थी। कई अस्पतालों पर गलत इलाज, मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने, और डॉक्टरों व सुविधाओं की कमी जैसे आरोप लगे। इस वजह से कुछ को तीन महीने तो कुछ को एक साल तक के लिए योजना से बाहर कर दिया गया।
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गलतियां मानीं, माफी मांगी और मिल गई इजाजत
बड़े अस्पतालों ने अपनी गलतियां मानीं, माफी मांगी और दोबारा गड़बड़ी न करने का वादा किया। उनकी अपील जल्दी सुन ली गई और उन्हें फिर से योजना में मरीजों का इलाज करने की इजाजत मिल गई। लेकिन, ग्रामीण इलाकों के डेढ़ दर्जन छोटे अस्पतालों की सुनवाई अब तक अटकी है। इन छोटे अस्पतालों को वही सख्त नियमों से जज किया गया, जो बड़े अस्पतालों पर लागू होते हैं।
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90% अस्पताल आयुष्मान योजना के भरोसे
सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के 90% अस्पताल आयुष्मान योजना के भरोसे चलते हैं, खासकर छोटे वाले। निलंबन की वजह से ये अस्पताल मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे, जिससे कई बंद होने की कगार पर हैं। कुछ मझोले अस्पतालों में तो पार्टनर तक बदल गए। जांच में बड़े अस्पतालों में भी गड़बड़ियां मिलीं, जैसे सामान्य मरीजों का आईसीयू पैकेज ब्लॉक करना या 100 बेड वाले अस्पताल का सिर्फ 2-3 डॉक्टरों के भरोसे चलना।
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आयुष्मान योजना का पैकेज पुराना
आयुष्मान योजना का पैकेज पुराना हो चुका है। डॉक्टरों और चिकित्सा संगठनों ने महंगाई का हवाला देकर इसे बढ़ाने की मांग की है, लेकिन सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया है, कोई कदम नहीं उठाया। कम पैकेज की वजह से अस्पतालों पर अतिरिक्त पैसे वसूलने की शिकायतें भी बढ़ रही हैं।
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