आबकारी SI नियुक्ति पर सरकार का यू-टर्न, 24 घंटे में आदेश निरस्त, अभ्यर्थियों को बड़ा झटका

• छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी उप निरीक्षक (SI) पदों पर जारी नियुक्ति आदेश निरस्त किया।
• 24 घंटे पहले जारी नियुक्ति को “तकनीकी कारणों” से रद्द किया गया।
• राज्य सेवा परीक्षा-2024 के जरिए 85 अभ्यर्थियों का हुआ था चयन।
• निरस्तीकरण का आदेश आबकारी आयुक्त कार्यालय ने जारी किया।
• आदेश में नियुक्ति रद्द करने के स्पष्ट कारणों का उल्लेख नहीं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी विभाग में नव नियुक्त आबकारी उप निरीक्षकों को बड़ा झटका दिया है। 21 जनवरी 2026 को जारी नियुक्ति आदेश को अगले ही दिन 24 घंटे के भीतर निरस्त कर दिया गया।

आबकारी आयुक्त कार्यालय की ओर से आदेश जारी कर बताया गया कि छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2024 की चयन सूची के अनुसार जारी नियुक्ति आदेश को तकनीकी कारणों से निरस्त किया जाता है।

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राज्य सेवा परीक्षा-2024 के माध्यम से कुल 85 अभ्यर्थियों का चयन आबकारी उपनिरीक्षक पद के लिए किया गया था। सभी अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और अन्य प्रक्रियाएं नए साल की शुरुआत में प्रस्तावित थीं।

नियुक्ति निरस्तीकरण आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि तकनीकी कारण क्या हैं। इसी को लेकर चयनित अभ्यर्थियों में असमंजस और नाराजगी देखी जा रही है।

सरकार के इस फैसले से चयनित अभ्यर्थियों के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं में भी निराशा का माहौल है।

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• राज्य सेवा परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) करता है।
• आबकारी उप निरीक्षक एक राजपत्रित/अराजपत्रित महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है।
• नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद निरस्तीकरण दुर्लभ माना जाता है।
• तकनीकी त्रुटियां अक्सर नियम, रोस्टर या प्रक्रिया से जुड़ी होती हैं।
• ऐसे मामलों में सरकार दोबारा संशोधित आदेश जारी कर सकती है।

• विभाग: आबकारी
• पद: आबकारी उप निरीक्षक
• चयन प्रक्रिया: राज्य सेवा परीक्षा-2024
• चयनित अभ्यर्थी: 85
• नियुक्ति आदेश जारी: 21 जनवरी 2026
• आदेश निरस्त: 24 घंटे के भीतर

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• सरकार या आबकारी विभाग की ओर से स्पष्टीकरण संभव
• संशोधित या नया नियुक्ति आदेश जारी हो सकता है
• अभ्यर्थी कानूनी विकल्प पर विचार कर सकते हैं
• CGPSC से समन्वय के बाद स्थिति स्पष्ट होगी

आबकारी उप निरीक्षक पदों की नियुक्ति का अचानक निरस्तीकरण छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ा झटका है। बिना स्पष्ट कारण बताए गए इस फैसले ने प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम और संभावित स्पष्टीकरण पर टिकी है।