प्रदेश के सभी स्कूलों में मोबाइल ऐप से लगेगी उपस्थिति, मास्साब से लेकर छात्रों तक की डिजिटल हाज़िरी
Raipur. छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएगी।
स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा ‘विद्या समीक्षा केंद्र’ मोबाइल ऐप को पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
इस ऐप के जरिए अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक और छात्र समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं या नहीं। इससे न केवल उपस्थिति की नियमित निगरानी संभव होगी, बल्कि लापरवाही पर प्रभावी नियंत्रण भी किया जा सकेगा।
बताया गया है कि इससे पहले यह व्यवस्था राज्य के सात जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की गई थी, जहां इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। उपस्थिति की नियमित मॉनिटरिंग और समय पालन में सुधार को देखते हुए सरकार ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है।
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ऐसे समझें पूरी खबरछत्तीसगढ़ सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक और छात्र की उपस्थिति दर्ज करने के लिए ‘विद्या समीक्षा केंद्र’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया।यह ऐप पहले सात जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चला था, अब पूरे राज्य में तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और सुनिश्चित करना है कि शिक्षक और छात्र समय पर स्कूल पहुंचें। शिक्षा अधिकारी ऐप के माध्यम से नियमित रूप से उपस्थिति की निगरानी करेंगे, जिससे लापरवाही पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, अनुशासन बनाए रखना और सरकारी स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है। |
सरकार ने क्यों लिया फैसला:
स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की निरंतरता, गुणवत्ता और जवाबदेही तय करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विद्या समीक्षा केंद्र ऐप के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और अनुशासन मजबूत होगा।
इससे विद्यालयों का शैक्षणिक वातावरण बेहतर बनेगा।
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विभाग ने जारी किए निर्देश:
शिक्षा विभाग ने संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे हर हाल में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें। शासन का मानना है कि इस डिजिटल प्रणाली से स्कूलों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और विद्यार्थियों को बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।