CGPSC Scam: 60-65 लाख में होता था पोस्ट का सौदा, इंटरव्यू तक चयन की गारंटी

Harrison Masih | Sept 23, 2026, 12:11 IST

CGPSC घोटाले की चार्जशीट

CGPSC मामले में ED की चार्जशीट में तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी समेत 7 लोगों पर आरोप हैं। रिपोर्ट में 60-65 लाख रुपए में पोस्ट का सौदा और चयन की गारंटी का दावा किया गया है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC से जुड़े मामले में ED ने चार्जशीट दाखिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी समेत 7 लोगों के खिलाफ आरोप हैं।

रिपोर्ट में सरकारी पदों के चयन में कथित लेन-देन का आरोप लगाया गया है। इसमें एक पोस्ट के लिए 60 से 65 लाख रुपए तक लेने की बात सामने आई है। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू तक चयन की गारंटी देने का भी आरोप है।

बारनवापारा में अभ्यर्थियों से लेन-देन का आरोप

रिपोर्ट के मुताबिक, CGPSC-2021 का रिजल्ट आने के बाद 18 चयनित उम्मीदवारों को लेकर विवाद हुआ था। आरोप था कि कुछ उम्मीदवारों के रिश्तेदार तत्कालीन सरकार और प्रभावशाली लोगों से जुड़े थे।

ED की जांच में बारनवापारा के एक रिसॉर्ट में हुई बैठक का भी जिक्र है। रिपोर्ट के अनुसार, वहां 29 से ज्यादा अभ्यर्थी पहुंचे थे।

इनसे 60 से 65 लाख रुपए लिए जाने का दावा सामने आया। रिपोर्ट में करीब 3 करोड़ रुपए के लेन-देन की बात भी कही गई है।

रायपुर में पेपर मिलने का भी आरोप

रिपोर्ट में परीक्षा के प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का भी आरोप है। इसके लिए अभ्यर्थियों से रकम लेने की बात कही गई है।

आरोप के मुताबिक, कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया गया। इसके बाद उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी कराई गई।

रिपोर्ट के अनुसार, इसके लिए बारनवापारा के एक रिसॉर्ट का इस्तेमाल किया गया था। वहां कुछ अभ्यर्थियों को ठहराने की बात भी सामने आई।

पेपर से लेकर इंटरव्यू तक चयन का भरोसा

जांच से जुड़े आरोपों में अभ्यर्थियों को परीक्षा से लेकर चयन तक मदद देने की बात सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ अभ्यर्थियों को पहले ही रोड-1 और डीडी नगर स्थित सिटी विनायक मैरिज पैलेस में प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया गया।

इसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी कराई गई। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू तक चयन का भरोसा देने का भी आरोप है।

प्रभावशाली नामों तक पहुंच की आड़ में भरोसा

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ अभ्यर्थियों को चयन का झांसा देने के लिए प्रभावशाली पदों और चेहरों का इस्तेमाल किया गया।

आरोप है कि तत्कालीन सत्ता से जुड़े लोगों और चेहरों का नाम लेकर अभ्यर्थियों का भरोसा जीता गया।

रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री के पीए समेत कुछ अधिकारियों के नाम का भी उल्लेख है। इन दावों की कानूनी स्थिति संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।