26 साल में कितना बदला छत्तीसगढ़ और कितना बदला छत्तीसगढ़िया, विकास की चमक के बीच आम आदमी की जिंदगी

• छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को अलग राज्य के रूप में हुआ।
• 26 साल में शहरों, सड़कों और संचार सुविधाओं में बदलाव दिखा है।
• मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल भुगतान रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं।
• पलायन, किसानों की अनिश्चितता और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएं अब भी चुनौती बताई गई हैं।

राज्य बनने के बाद रायपुर प्रशासनिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बना। सरकारी संस्थानों, शिक्षा, व्यापार और आवासीय परियोजनाओं के विस्तार से शहर की पहचान बदली। नया रायपुर यानी अटल नगर के विकास ने आधुनिक शहरी आकांक्षाओं को सामने रखा।

बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, रायगढ़, कोरबा और अंबिकापुर जैसे शहरों में भी अलग-अलग तस्वीरें दिखती हैं। इनमें आर्थिक गतिविधियां, शिक्षा, परिवहन और शहरी सुविधाएं शामिल हैं।

बढ़ता यातायात, महंगे मकान, किराये का खर्च, प्रदूषण और सार्वजनिक सुविधाओं पर दबाव अहम सवाल बन रहे हैं। इसलिए सिर्फ यह देखना काफी नहीं कि शहर कितना बड़ा हुआ। यह भी देखना होगा कि आम परिवार के लिए जिंदगी कितनी सुविधाजनक और किफायती बनी।

राज्य बनने के बाद गांवों तक सड़क, बिजली, संचार और सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चलीं। लेख साफ कहता है कि इन सुविधाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता अलग-अलग क्षेत्रों में अलग हो सकती है।

बेहतर सड़क संपर्क ने बाजार और अस्पताल तक पहुंच आसान की है। मोबाइल और इंटरनेट ने जानकारी लेने के तरीके बदले हैं। अब कई ग्रामीण परिवार मोबाइल से पैसे भेजते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी लेते हैं और वीडियो कॉल से परिजनों से बात करते हैं।

सड़क बनना और आर्थिक स्थिति सुधरना एक बात नहीं है। किसान को उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए खरीद, भंडारण और बाजार की सुविधा भी चाहिए। स्कूल की इमारत के साथ पर्याप्त शिक्षक चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्यकर्मी, दवाएं और जांच की सुविधा जरूरी है।

इंटरनेट और स्मार्टफोन ने नई पीढ़ी के लिए शिक्षा, जानकारी और रोजगार तलाशने के तरीके बदले हैं। गांवों और छोटे शहरों के युवा भी देश-दुनिया से जुड़े हैं।

लेकिन अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। युवा अब योग्यता के अनुरूप रोजगार, बेहतर वेतन और आगे बढ़ने का मौका चाहते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए भर्ती की नियमितता, परीक्षा की पारदर्शिता और समय पर नियुक्ति अहम हैं।

राज्य की खनिज संपदा और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार पैदा करने की क्षमता रखती हैं। पर सवाल है कि इसका फायदा स्थानीय युवाओं को कितना मिला।

परिवारों के पास अब मोबाइल, डिजिटल बैंकिंग और संचार के बेहतर साधन हैं। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ी है। महिलाओं की शिक्षा और स्वयं सहायता समूहों ने कुछ परिवारों की स्थिति बदली है।

पर तस्वीर समझने के लिए यह देखना होगा कि आय कितनी बढ़ी, महंगाई के मुकाबले बचत कितनी बदली और शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास का खर्च कितना है। स्मार्टफोन होना आधुनिकता है, पर यह आर्थिक मजबूती का सबूत नहीं है।

छत्तीसगढ़ी भाषा, लोकगीत, पारंपरिक भोजन और त्योहार आज भी राज्य की पहचान हैं। शहरीकरण से नई पीढ़ी के अनुभव अलग हुए हैं। कुछ परिवारों में स्थानीय भाषा का इस्तेमाल घटा है।

दूसरी तरफ डिजिटल माध्यमों ने छत्तीसगढ़ी गीतों और वीडियो को नए दर्शक दिए हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि आधुनिकता ने स्थानीय पहचान को खत्म कर दिया।

केवल उपलब्धियों की सूची काफी नहीं है। रोजगार, ग्रामीण आय, स्वास्थ्य, शिक्षा की गुणवत्ता और क्षेत्रीय असमानता पर भी गंभीर बात होनी चाहिए। राज्य की सफलता का पैमाना यह भी है कि कितने लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला।

स्थापना दिवस पर सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों की बात करती है, लेकिन आम लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव आया, यह सवाल भी जरूरी है। सड़कें बनना, बड़ी इमारतें खड़ी होना और मोबाइल की सुविधा बढ़ना विकास के संकेत जरूर हैं, लेकिन इससे हर परिवार की आमदनी नहीं बढ़ती, न ही हर किसी को रोजगार और अच्छा इलाज मिल जाता है। छत्तीसगढ़ के 26 साल के विकास को समझने के लिए यह भी देखना होगा कि लोगों की कमाई कितनी बढ़ी, बेरोजगारी कितनी कम हुई, कितने लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और गांवों में इलाज की सुविधाएं कितनी बेहतर हुई हैं। इन आंकड़ों के बिना विकास की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। असली विकास वही है, जिसका फायदा आम परिवार की जिंदगी में दिखाई दे।

सवाल: छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था और कितने साल पूरे हुए?

जवाब: राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। 1 नवंबर 2026 को उसके 26 साल पूरे हुए।

सवाल: खबर में किन बदलावों का जिक्र है?

जवाब: नई राजधानी, शहरों का विस्तार, गांवों तक सड़क, बिजली और संचार की पहुंच, मोबाइल और इंटरनेट का बढ़ता इस्तेमाल। साथ ही पलायन, किसानों की अनिश्चितता और स्वास्थ्य सुविधाओं की चुनौतियां भी बताई गई हैं।