छत्तीसगढ़ बनेगा AI हब: 5 संभागों में खुलेंगे डेटा लैब सेंटर,सरकारी दफ्तरों से युवाओं तक पहुंचेगी नई तकनीक

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज आसान बनाना है। युवाओं को नई तकनीक से जोड़ना भी इसका हिस्सा है। सरकार राज्य में रोजगार के नए अवसर तैयार करना चाहती है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में AI मिशन से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इन प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई।

छत्तीसगढ़ के पांच संभागों में AI सेंटर खोले जाएंगे। इन्हें एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। ये सेंटर रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर में बनेंगे। यहां AI तकनीक से जुड़े कामों को बढ़ावा मिलेगा। नई तकनीकों पर काम और रिसर्च की जाएगी। युवाओं को आधुनिक तकनीक की जानकारी भी दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ एआई मिशन के तहत पहले साल 20 डेटा लैब बनेंगी। इनका नाम AI Data Labs रखा गया है। इन लैब का इस्तेमाल स्कूलों और कॉलेजों में होगा। सरकारी कार्यालयों में भी इनकी मदद ली जाएगी। यहां AI की पढ़ाई, ट्रेनिंग और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा।

विद्यार्थियों को AI तकनीक समझने का मौका मिलेगा। वे इस तकनीक का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। इससे युवाओं का तकनीकी ज्ञान बढ़ेगा। वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकेंगे। सरकार ने कुल 100 AI डेटा लैब बनाने का लक्ष्य रखा है। पहले साल 20 लैब स्थापित की जाएंगी। इसके बाद इनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों का ट्रेनिंग इस मिशन का अहम हिस्सा है। सरकार करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को AI सिखाएगी। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को नई तकनीक से परिचित कराना है। वे रोजमर्रा के सरकारी कामों में AI का इस्तेमाल कर सकेंगे।

पहले चरण में 15 हजार कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद अन्य कर्मचारियों को भी जोड़ा जाएगा। इस प्रशिक्षण में प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद ली जाएगी। इनमें NIT, IIIT और IIM जैसे संस्थान शामिल होंगे। इनके विशेषज्ञ कर्मचारियों को AI की जानकारी देंगे। उन्हें तकनीक के सही इस्तेमाल के तरीके भी सिखाए जाएंगे।

सरकार इस योजना में विद्यार्थियों को भी शामिल करेगी। AI मिशन के तहत 6 लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षण मिलेगा। स्कूल और कॉलेज स्तर पर AI की जानकारी दी जाएगी। विद्यार्थियों को नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। इससे उनकी स्किल बेहतर करने में मदद मिलेगी। वे भविष्य के रोजगार के लिए भी तैयार हो सकेंगे। AI से जुड़े नए अवसरों की जानकारी भी मिलेगी।

छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने हाल ही में AI मिशन को मंजूरी दी थी। इसका पूरा नाम छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है। यह मिशन अगले पांच सालों तक चलेगा। इस पर कुल 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

इस योजना में पांच AI सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ 100 AI डेटा लैब भी बनाई जाएंगी। 300 से अधिक AI Startups को सहायता मिलेगी। सरकार 50 से ज्यादा AI आधारित सेवाएं भी विकसित करेगी। इन सेवाओं से सरकारी विभागों को मदद मिलेगी। कामकाज को आसान और तेज बनाने पर जोर रहेगा।

सरकार सरकारी विभागों में AI का इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है। इससे कई काम आसान और तेज हो सकेंगे। कुछ कामों में अभी ज्यादा समय और मेहनत लगती है। AI की मदद से इन्हें आसान बनाया जा सकेगा। इससे सरकारी व्यवस्था की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। आम लोगों को बेहतर सरकारी सुविधाएं भी मिल सकेंगी।

सरकार इस मिशन से तकनीकी विकास को बढ़ावा देना चाहती है। युवाओं के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान रहेगा। इस योजना में विद्यार्थी और सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे। नए स्टार्टअप्स को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

यह मिशन केंद्र सरकार के इंडिया एआई मिशन के अनुरूप है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। अब इस योजना को जमीन पर उतारना सबसे बड़ी चुनौती होगी। तय लक्ष्यों पर काम हुआ तो छत्तीसगढ़ को फायदा मिलेगा। राज्य AI तकनीक के क्षेत्र में नई पहचान बना सकता है।

FAQs

1. छत्तीसगढ़ के AI मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
   छत्तीसगढ़ के AI मिशन का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज को आसान बनाना, युवाओं को नई तकनीक से जोड़ना और राज्य में रोजगार के नए अवसर तैयार करना है।
2. AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितने स्थानों पर खोले जाएंगे?
   AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पांच स्थानों पर खोले जाएंगे: रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर। इनका उद्देश्य AI तकनीक से जुड़े कामों को बढ़ावा देना, नई तकनीकों पर शोध करना और युवाओं को आधुनिक तकनीक की जानकारी प्रदान करना है।
3. सरकार ने AI मिशन पर कुल कितना खर्च करने का निर्णय लिया है?
   सरकार ने AI मिशन पर कुल 500 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है, जो अगले पांच सालों में विभिन्न AI सेंटर, डेटा लैब और स्टार्टअप्स की सहायता के लिए उपयोग किया जाएगा।