छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम लागू, जबरन मतांतरण पर 10 साल तक जेल

Raipur। छत्तीसगढ़ में मतांतरण से जुड़े मामलों पर अब सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 को 10 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। नए कानून में बलपूर्वक, प्रलोभन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

इस कानून का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखने के साथ जबरन या अवैध तरीके से कराए जाने वाले मतांतरण पर रोक लगाना बताया गया है। अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने वाले लोगों के लिए कठोर सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।

नए कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को डराकर, दबाव बनाकर, लालच देकर या गलत जानकारी देकर धर्म परिवर्तन कराने पर आरोपी को 7 साल से 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही कम से कम 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है।

यदि मतांतरण का शिकार व्यक्ति महिला, नाबालिग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो मामले में सजा और अधिक कठोर हो जाएगी। ऐसे मामलों में दोषियों को 10 साल से 20 साल तक कारावास दिया जा सकता है।

अधिनियम में सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराने वाले मामलों को सबसे गंभीर अपराध माना गया है। ऐसे मामलों में दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा 25 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

सरकार का मानना है कि सामूहिक मतांतरण के पीछे संगठित गतिविधियों की संभावना को देखते हुए इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई जरूरी है।

नए कानून में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को भी नियमों के दायरे में रखा गया है। कोई भी व्यक्ति यदि अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे कम से कम 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को लिखित सूचना देनी होगी।

प्रशासन इस सूचना के आधार पर प्रक्रिया की जांच करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धर्म परिवर्तन किसी दबाव, लालच या धोखे के कारण तो नहीं हो रहा है।

अधिनियम में विवाह से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। यदि यह साबित होता है कि शादी का मुख्य उद्देश्य केवल धर्म परिवर्तन कराना था तो ऐसी शादी को शून्य घोषित करने का प्रावधान रखा गया है। इस व्यवस्था के तहत ऐसे मामलों में कानूनी जांच के बाद विवाह की वैधता पर फैसला लिया जा सकेगा।

कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में विशेष अदालतें गठित की जाएंगी। इन अदालतों का लक्ष्य ऐसे मामलों की सुनवाई को तेजी से पूरा करना होगा। सरकार ने मामलों की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। इससे लंबित मामलों में तेजी आने की उम्मीद है।

कानून में महिलाओं, बच्चों और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करना नहीं, बल्कि जबरन या धोखे से होने वाले मतांतरण को रोकना है।

विशेषज्ञों के अनुसार नए कानून में सजा के प्रावधानों को कठोर बनाकर अवैध मतांतरण गतिविधियों पर नियंत्रण की कोशिश की गई है। वहीं कानून के पालन के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के संतुलन को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण रहेगा।

छत्तीसगढ़ में इस नए अधिनियम के लागू होने के बाद अब मतांतरण से जुड़े मामलों में पुलिस और प्रशासन को स्पष्ट कानूनी आधार मिलेगा। आने वाले समय में इसके प्रभाव और क्रियान्वयन पर नजर रहेगी।

लागू: 10 जुलाई 2026

राज्य: छत्तीसगढ़

अपराध: बल, प्रलोभन, धोखे या दबाव से मतांतरण

सामान्य मामले में सजा: 7 से 10 साल जेल

जुर्माना: न्यूनतम 5 लाख रुपए

महिला/नाबालिग/SC/ST/OBC पीड़ित होने पर: 10 से 20 साल जेल

सामूहिक मतांतरण: उम्रकैद तक सजा

सामूहिक मतांतरण जुर्माना: 25 लाख रुपए तक

स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन: 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना जरूरी

धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह: शून्य घोषित किया जा सकता है

हर जिले में: विशेष अदालतों का प्रावधान

केस निपटारा लक्ष्य: 6 महीने

1. छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 कब लागू हुआ?
   यह कानून 10 जुलाई 2026 से पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य जबरन, धोखे या प्रलोभन से होने वाले मतांतरण पर रोक लगाना है।
2. जबरन मतांतरण पर कितनी सजा का प्रावधान है?
   बल, दबाव, लालच या धोखे से मतांतरण कराने पर 7 से 10 साल तक जेल और न्यूनतम 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
3. धर्म परिवर्तन करने से पहले क्या सूचना देनी होगी?
   स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य होगा। प्रशासन इसकी जांच करेगा।

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